काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सभालाई भुमिकासहित चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभालाई सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले बिगतमा प्रतिनिधि सभा नहुँदा संसद बाहिरबाटै बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभा भएको बेलामा राष्ट्रिय सभाबाट पनि बजेट पारीत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

शुक्रवार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरुको साठ्ठी दिनभित्र निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधि सभामा भने सो व्यवस्था नभएकाले २०७५ सालदेखिको विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा थन्किएको बताउनुभयो । यसले गर्दा कानून निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएर चुनावतिर गएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मेहनत साथ पारीत गरेर पठाएका विधेयकहरु शुन्य अवस्थामा पुग्ने भएकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयहरुमा ध्यान दिएर दुवै सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कतिपय विषयहरु अलग ढंगले दुईवटा सदनको फरक प्रकृति र त्यही अनुहार काम हुने स्वभाविक हो । र प्रतिनिधि सभा ५ वर्ष निश्चित अवधिमा हुने र पुनः निर्वाचन हुँदै जाने तर राष्ट्रिय सभा अविछिन्न रहने यो एउटा उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुँदा स्वभाविक ढंगले केही फरक त हुन्छ । तर पनि यि एक आपसमा यस्तो एकै सिक्काको दुई पाटा भनौँ । एक अर्कामा अनोन्याश्रित छन् । र संसद भन्दा दुवै सदन जोडिन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, त्यसको निर्वाचन प्रणाली फरक भएपनि मुलत्ः राजनीतिक हिसाबले नै हुन्छ । त्यो भनेको पार्टीगत हिसाबकै कुराहरु त्यहाँ हुन्छन् । त्यसले गर्दा राजनीतिक इस्युहरु जब आए भने त्यो एउटाले मात्रै हुँदो रहेनछ ।

जस्तोः अहिलेको अनुभवले पनि अहिलेको विषयहरु राष्ट्रिय सभामा प्रवेश नगर्दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एकदम तिव्र चाहाना हो । मैले सम्बन्धित दलहरुलाई पनि त्यसमा ध्यानाकर्षण गराएँ, व्यक्तिगत रुपमा पनि । तरपनि यो राजनीतिक विषय हो । यसले छोइराखेको छ । र हामी एउटा सदन चलेर अर्कोको बाटो मात्रै यसलाई रोकेर यो हुन्छ भन्ने लाग्दैन । हामी दुवैतिर यसको असर छ  भन्नेकुरा आएपछि मैले गर्न सक्ने धेरै कुराहरु त्यहाँ भएन ।

यसकारणले यो एउटा सम्बन्धित दलहरु नै, सबै राजनीतिक पार्टीहरु, सरकार सबै यो विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तरपनि हाउस नै नचल्ने अहिलेको बेलामा बाहेक अरु बेलामा हामीले प्रतिनिधि सभामा कुनै कारणले अवरोध हुँदापनि राष्ट्रिय सभा चलाएका थियौँ । तर यो पटक चाहीँ अलिकति के भयो भने खासगरीकन अब सबैलाई थाहा छ, प्रतिनिधि सभामा दल विभाजन सम्बन्धी जुन कुरा पर्यो, मैले यो कुरा गरिरहँदा उहाँहरुले राष्ट्रिय सभामा पनि विभाजन भयो नि त । त्यो प्रतिनिधि सभामा मात्रै भएर यहाँ चाहीँ राष्ट्रिय सभामा सबै एकै ठाउँमा एउटै भएको भए त हामी यहाँ उठाउने थिएनौँ । प्रतिनिधि सभाको मात्रै विषय हुन्थ्यो । तर राष्ट्रिय सभाका केही माननीय त त्यसैगरी दल बदल गरेर जाने स्थिति भएपछि त अनि हामी कसरी यसलाई स्वीकारेर बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएपछि त मैले भन्ने विषय धेरै भएन । त्यो एउटा स्थिति हो । यसकारण त्यो राजनीतिक विषय कहिलेकाहीँ हुन्छ । सधैँभरी त्यस्तो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । तर के छ भने मुख्यगरीकन अब हामीले सोच्नुपर्ने विषय भनेको प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सभा कसरी चलाउने, किनकी यो परिकल्पना अलि त्यस्तो गरिएन छ कि, जस्तो ः विगतमा बिघटन भयो अनि बजेट ल्याउनुपर्यो ।

बजेट ल्याउँदा राष्ट्रिय सभा छदैछ, तर बजेट के गरीयो अर्थमन्त्रीले अध्यादेशबाट भाषण गरेर बाहिरतिरबाट ल्याउनुप¥यो । यो चिज पहिले सोचको भए त यस्तो एउटा सदन हुँदाखेरी त त्यहाँ जान सक्नुपथ्र्यो । सिधै त्यहाँ हाउसमा पेश गर्ने, त्यहाँबाट पास गर्ने व्यवस्था किन भएन रु हो यि कुराहरु । यस्तै अरु पनि छन् । जस्तो उदाहरणका लागि प्रतिनिधि सभामा उत्पती भएका विधेयकहरु जब राष्ट्रिय सभामा जान्छन् । त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा हामीले प्रक्रियामा लगिसकेपछि साठ्ठी दिनभित्र त्यसको निर्णय गरेर पठाइदिनु पर्छ । त्यसको कारबाही साठ्ठी दिनभित्र जे गरेपनि गर्नुपर्छ । नभए स्वत्ः त्यो फिर्ता जाने भन्या छ । तर त्यही प्रावधान प्रतिनिधि सभामा नहुँदा के छ भने २०७५ सालबाट पठाएका विधेयकहरु पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनौँ हामीले । प्रतिनिधि सभामा २०७५ देखि गएका त्यहाँ थाति रहेका छन् ।

साठ्ठी दिनको प्रावधान भएको भए ति स्वत्ः हाम्रोमा आउँथे र ति अहिलेसम्म कानून बनिसक्या हुन्थे । प्रमाणिकरणमा गइसक्थेँ । त्यसले गर्दा देशको लागि कानून नचाहिएको भए २०७५ मा किन ल्याइयो रु चाहिने हो भने अहिलेसम्म किन पास भएर त्यसलाई हामीले लगेनौ त रु कुनै राजनीतिक इस्युले पनि गरेको छैन त्यसमा । कुनै विवाद भएर पनि होइन । तर यस्तो खालको स्थिति अहिले छ । यस्ता केही कानून छन् । अब त्यतिमात्र होइन, यो प्रतिनिधि सभामा त्यो पास भएन र चुनावतिर गयो वा विघटन भयो भने यि सबै हामीले त्यत्रो मिहेनत गरेर, पास गरेर त्यहाँ पठाएका दर्जनभन्दा बढी विधेयक छन् ति विधेयक शुन्यमा जान्छ । फेरी ति उठान गरेर नयाँ प्रक्रिया त्यही जाँदाखेरी यसको के प्रभाव पर्छ त रु यस्ता कुराहरु केही छन् । समग्रमा फेरी यो संविधान संशोधन सँग जोडिएका विषयहरु छन् । यि पाटाहरुलाई मिलाउनुपर्ने अभ्यास गर्दै जाँदाखेरीको हाम्रो सिकाइले अब के गर्नुपर्छ भन्ने आउँछ । त्यस्तो आउँदै जान्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधेयकको आवश्यकता र महत्वलाई हेरेर छिटोभन्दा छिटो पारीत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ऐन, नियमावली अथवा आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरेर भएपनि राष्ट्रिय सभालाई कामकाजी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कुन विधेयकको के प्रयोजनको लागि छ भन्ने कुरालाई, त्यसको महत्वलाई हेरेर, विधेयक सबै महत्वपूर्ण नै हुन्छन् हुनलाई । तर त्यसको कतिछिटो आवश्यकता छ रु के को लागि हो रु त्यसको आधारमा महत्व कम, बेसि तुलनात्मक रुपमा हुन सक्छ । यसकारणले त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ । त्यसकारण अब हामीले यि विषय छलफल गर्ने भनेको त नियमावली शंशोधन गरेर हुने सवालमा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ । अब ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने ऐन परिमार्जन गर्ने बेलामा हामी यी कुराहरु उठाउँछौँ । संविधानमै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छ भने संविधान संशोधनको समयमा यो विषयलाई राखेर संविधान संशोधन गर्नुप¥यो भनेर , संविधान भनेको त्यहाँ त धेरै विषय छ नि त संशोधन माग गरिरहेको अहिले पनि अवस्था त केही त छ । तर त्यस्ता विषयहरुलाई पनि फेरी समयमा उठाउनका लागि अब यो अनुभवले हामी त्यता जादैछौँ । र कुनैपनि उपयुक्त समयमा यि विषयको उठान पनि हुनेछ र सम्बोधन पनि हुनेछ ।’

उहाँले यस सन्दर्भमा उपयुक्त समयमा विषयको उठान हुने र सम्बोधन पनि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।