२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ- शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट दुई पटक सम्म आयोगहरू गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भएता पनि तत्कालीन आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा सिफारिस गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको अवस्था छ ।

यस सन्दर्भमा आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन  गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाहरूबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएको थियो । आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकांक्षी द्वन्द्वपीडितहरूमा नैराश्यताको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडितलाई न्याय दिलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३(३) बमोजिम पुन: सिफारिस समिति गठनको कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।