१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
चीनबाट राहत सामग्रीको दोस्रो खेप नेपाल आइपुग्यो त्रिविसहित छ विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार नियुक्त रास्वपा सभापति र चिनियाँ राजदुत विच भेट प्रधानमन्त्री राहत कोष छ अर्बभन्दा बढी सङ्कलन ताप्लेजुङ गोल्डकपः सलहेश युवा क्लब फाइनलमा प्रवेश जलवायु परिवर्तनका कारण विपत्ति आएकामा शङ्का छैन, प्रतिकार्य विश्वव्यापी जिम्मेवारी होः प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पर्वतबाट २१ लाख रकम सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब निकासा भोटेकोशी बाढीः एक हजार ६८ शव फेला, चार हजार ६०६ सम्पर्कविहीन सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सरकार लजाउनु पर्दैनः काँग्रेस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ- शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भाग सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारबाट दुई पटक सम्म आयोगहरू गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भएता पनि तत्कालीन आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा सिफारिस गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको अवस्था छ ।

यस सन्दर्भमा आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन  गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाहरूबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएको थियो । आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकांक्षी द्वन्द्वपीडितहरूमा नैराश्यताको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडितलाई न्याय दिलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३(३) बमोजिम पुन: सिफारिस समिति गठनको कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।