१ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि दुई हजार बढी रुख काटियो अख्तियारद्वारा पोखरा विमानस्थलका तत्कालीन आयोजना प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता पासाङ शेर्पाको उम्मेदवारी खारेज एमाले महाधिवेशनः ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने रेडपाण्डा म्याराथनः पुरुषतर्फ गजेन्द्र र महिलातर्फ निर्मलाले उपाधि जिते दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट जेनजी सुशासन योद्धा: भट्ट परिवारको सहारा, कान्छो ढल्यो… भृकुटीमण्डपमा एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन (तस्बिरहरु)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बोक्सी आरोपमा हुने जघन्य अपराधका पीडित न्यायबाट सधैँ वञ्चित



अ+ अ-

– सप्तरीको कृष्ण–सवरण गाउँपालिका– ४ प्रसवनीकी ३३ वर्षीया शकुन्तलीदेवी सरदारलाई १८ असोज ०७६ मा बोक्सी आरोपमा स्थानीय डम्बर सरदार, बेचन सरदार र मावीदेवी सरदारले कुटपिट गर्दै मलमूत्र खुवाए । शकुन्तालीदेवी न्यायका लागि प्रहरी हुँदै जिल्ला अदालतसम्म पुगिन् । तर, दश महिनापछि १७ भदौ ०७७ मा न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलको इजलासले तीनै अभियुक्त निर्दोष भएको ठहर गर्‍यो ।

– सिराहाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकाकी कौशल्यादेवी यादवलाई ०७६ वैशाखमा स्थानीय बद्री यादव, विश्वेश्वर यादव, रामगुलाम यादव, उपेन्द्र यादव, शिवकुमार यादव, अरुण यादव र कामेश्वर यादवले बोक्सीको आरोपमा चरम यातना दिए । न्यायका लागि उनी प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगिन् । तर, जिल्लाका न्यायाधीश रोमनाथ अधिकारीले दाबी नपुगेको भन्दै मुद्दा खारेज हुने आदेश गरे ।  

– सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका– १२ की सकलकुमारीदेवी मण्डलमाथि १६ जेठ ०७६ मा छिमेकी पवनकुमार मण्डलले बोक्सीकै आरोपमा अमानवीय व्यवहार गरे । प्रहरी हुँदै सकलकुमारीले १ भदौमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन् । तेस्रो पेसीमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाए, अभियुक्त मण्डलले उन्मुक्ति पाए ।

– बोक्सी आरोपमा दुव्र्यवहार खेपेकी सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका– २ की ३८ वर्षीया कलासोदेवी साहले पनि न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याएकी थिइन् । तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुष्पराज थपलियाले २० भदौ ०७८ मा दाबी नपुगेको भन्दै दोस्रो पेसीमै उनको मुद्दा खारेज गरिदिए ।

– ०७५ माघको अन्तिममा सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिका– १ की जैनव कुजर्नीमाथि पनि गाउँकै मोहम्मद मुस्तकिम राइन र समसुदिन राइनले बोक्सी आरोपमा दुर्व्यवहार गरे । मिलापत्रका लागि गाउँमै आएको दबाब थेग्दै उनले २ फागुन ०७५ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन् । तर, दुई वर्षपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले दाबी नपुग्ने फैसला सुनाए ।

बोक्सीको आरोपमा भएका जघन्य अपराधका पीडितले न्याय नपाएका केही उदाहरण मात्रै हुन् यी । न्यायका माग्दै जेनतेन प्रहरी र न्यायालयसम्म पुग्ने निमुखा पीडित त्यहाँबाट पनि निराश हुने गरेका छन् । यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन्, अझ प्रदेश २ झन् धेरै ।

    प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दा कुल घटनाका १० प्रतिशत मात्रै हुन् : मोहना अन्सारी, पूर्वआयुक्त, मानव अधिकार आयोग

    बोक्सीको आरोपमा पीडित हुनेहरू मुलुकभर छन् । शिक्षित बस्नेहरू भनिएको सहरभित्रसमेत यो समस्या छ । प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै पीडित छन् । तर, प्रहरीमा दर्ता भएको मुद्दा घटनाको १० प्रतिशत मात्रै हो । यसमा राजनीतिक दल र स्थानीय सरकार दोषी छन् । किनभने उनीहरूले यस्तो जघन्य अपराधविरुद्ध कुनै सचेतना कार्यक्रम नै गरेका छैनन् । जसको परिणाम स्थानीयले भोग्दै आएका छन् । अधिकांश घटना प्रहरीमा पुग्न नपाउँदै मिलापत्रमा टुंग्याइन्छ । कानुनी प्रक्रियाबाहिरै हुने मिलापत्रमा पीडित नै अन्यायमा पर्ने गरेका छन् ।

धेरैजसो घटना समाजका अगुवा भनिनेकै संरक्षणमा हुने गरेका छन् र उनीहरूकै नेतृत्वमा मिलापत्र गराएर पीडितलाई थप अन्याय पार्ने गरिन्छ । मुद्दा प्रहरीसम्म पुग्न नदिएर कानुनी बाटो गाउँमै बन्द गर्ने गरिन्छ भने प्रहरीमा पुगेका मुद्दामा पनि अधिकांश पीडितले न्याय पाएका छैनन् । किनभने पीडक पक्षले पहुँचको आडमा प्रहरीलाई नै प्रभावमा पारी मुद्दा कमजोर पार्ने गर्छन् । र, जघन्य अपराधका दोषीले न्यायालयबाट सहजै उन्मुक्ति पाउँछन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता जयकुमार गोइत वादीले दाबी गरेअनुसार प्रमाण नपुग्दा अदालतबाट अभिुक्तहरू छुट्ने गरेको बताए । प्रहरी र जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रमाण जुटाउन नसक्दा वा मिलेमतोमा प्रमाण जुटाउन चासो नदिँदा अदालतबाट अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला आउने गरेको उनको अनुभव छ । जिल्ला अदालत सिराहाका स्रेस्तेदार भट्टराईले पनि त्यसमा सहमति जनाए । अदालतमा साक्षी र पीडित स्वयंले बयान फेरेका घटना पनि धेरै रहेको उनले बताए । शक्ति र पहुँच भएका पीडकको दबाबमा त्यस्तो हुने गरेको छ ।

गत २९ असोमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका– ४ सुगाकी ४२ वर्षीया सुकमरिया देवीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनामा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । उनलाई स्थानीय रगेश्वर महतोको परिवारले बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाउँदै कुटपिट ग¥यो । घरअगाडि बिजुलीको खम्बामा तीन घन्टाभन्दा बढी बाँधेर कपाल चारपाटे मुड्दै चरम यातना दिए । सुकमरिया देवीले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले रगेश्वरसँगै पत्नी प्रमिला, छोराहरू सिकन्दर र अनिल तथा बुहारी पुरनीदेवीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर, सुकमरिया देवीलाई गाउँकै भलाद्मी भनिएकाले जाहेरी फिर्ता लिएर मिलापत्र गर्न दबाब दिइरहेका छन् । न्यायका लागि लड्न कस्सिएकी उनी अहिले अलमलमा छिन् ।

पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका– ३ छोटकी जयमंगलापुरकी ४८ वर्षीया एकल महिलालाई ३१ असार ०७७ मा बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्दै अर्धनग्न बनाई गाउँ घुमाइयो । गाउँ घुमाउँदै गर्दा प्रहरीले महिलाको उद्धार गरेको थियो । पीडितले बेला गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सुवास साह कानूलगायत आठजनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिइन् । आरोपीमध्येका ५५ वर्षीय मुन्नीलाल परदेशी भनिने मुन्नीलाल साह कानू, ४० वर्षीय राजदेव शर्मा ठाकुर, ३५ वर्षीया इन्दुदेवी ठाकुर र ३२ वर्षीया सन्ध्या देवीलाई प्रहरीले नै नियन्त्रणमा लियो । जिल्ला अदालत पर्साले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।

तर, एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि फैसला भएको छैन । अन्य अभियुक्त खुला घुमिरहेका छन् । न्याय पाउन ढिलाइ हुँदा पीडितले असुरक्षा महसुस गरिरहेकी छिन् । त्यसअघि ०७७ को पुसमा पनि उनीमाथि दुव्र्यवहार भएको थियो । तर, एक महिलाको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएकाले गाउँघरको मामला भन्दै घटना गाउँमै दबाइएको थियो । प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्दा पनि समयमै न्याय नपाएकाले उनको मनमा न्याय नपाउने डर बढ्दै छ ।

बोक्सीकै आरोपमा छिमेकी धर्मनाथ यादव र उनका छोरा सन्तोषलगायतले २८ भदौ ०७७ मा मलमूत्र खुवाई निर्घात कुटपिट गरिएकी सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका– ५ कुर्सन्डीकी मूर्तिदेवी यादव पनि न्यायको पर्खामा छिन् । आफ्नी छोरी रञ्जनालाई टुनामुना लगाएको आरोपमा धर्मनाथले मूर्तिदेवीलाई बर्बर यातना दिएका थिए ।

मुखको बंगारामा चोट लागेर गम्भीर घाइते भएपछि मूर्तिदेवीलाई धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गरिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा लगातार समाचार आएपछि प्रहरीले उजुरी लिएर मुद्दा अघि त बढायो, तर जिल्ला अदालतबाट प्रमुख अभियुक्त सन्तोष यादव धरौटीमा छुटे । न्यायाधीश रोमनाथ अधिकारीले २० कात्तिक ०७७ मा अभियुक्त सन्तोष यादवलाई दुई लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको स्रेस्तेदार जगदीश्वर भट्टराईले जानकारी दिए । (आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ । विस्तृत समाचार नयाँपत्रिकामा छापिएको छ)