काठमाडौं । सरकारले आगामी कात्तिक अन्तिम सातादेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागबाट जारी गरिने ई–पासपोर्टको नमुना परीक्षण सुरु गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।
केन्द्रीय राहदानी विभागका निर्देशक शरद आरणका अनुसार ई–पासपोर्ट आगामी कात्तिक अन्तिम साताबाट जारी गर्नेगरी काम भइरहेको छ । एमआरपीमा प्रश्न उठेपछि ई–पासपोर्ट जारी गर्न लागेको विभागले जानकारी दिएको छ । ई–पासपोर्ट एमआरपीभन्दा विश्वसनीय र भरपर्दो मानिँदै आएको छ । ई–पासपोर्ट जारी भएपछि नक्कली पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने निरुत्साहित हुने दाबी गरिएको छ ।
ई–पासपोर्टका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरमा रहेको नयाँ भवनबाट पासपोर्टका लागि चाहिने पूर्वाधार जडान गरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पटकपटक ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डर रद्द गर्दै आएको थियो ।
राहदानी विभागले गत वर्ष कात्तिक पहिलो साता फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर ९साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० बराबरको ठेक्का दिने निर्णय गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
सुरक्षा र संवेदनशीलताका कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आईकाओ०ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्ड पूरा गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भएपछि हतारमा सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छपाई दिएको हो । आईकाओले मापदण्ड तोके पनि अनिवार्य भने भनेको छैन ।
राहदानी विभागले पटकपटक बोलपत्र आह्वान गर्दै रद्द गरेकोमा अन्तिम समयमा आएर फ्रान्सेली कम्पनीलाई राहदानी छपाइको जिम्मा दिएको हो । यसअघि पहिलोपटक विभागले ५० लाख राहदानी छाप्न १० भदौ २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो आह्वान २० कात्तिक २०७६ मा रद्द गरेको थियो । त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहँदै टेन्डर रद्द गरेको थियो ।
१९ फागुन २०७६ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चारवटा कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरे पनि मागपत्रअनुुसार ती कम्पनीको आवेदन नपरेको भन्दै ४ असोज २०७७ मा ठेक्का रद्द भएको थियो ।
ई–पासपोर्ट भनेको के हो ?
ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनादेखि वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’सम्म राखिन्छ । यसकारण ई–पासपोर्टलाई अहिले विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित पासपोर्ट मानिन्छ । हाल नेपालको एमआरपीमा बायोमेट्रिक डाटा हुँदैन । ई–पासपोर्टमा एउटा चिप राखिन्छ जसमा पासपोर्ट वाहकको औंठा छाप, आँखाको नानीदेखि तस्बिरसमेत हुने गर्छ ।
ई–पासपोर्टमा पोलिकार्बनेटको प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा पासपोर्ट भाँचिने, च्यातिने वा पानीमा भिज्दा बिग्रने समस्या आउनेछैन । एमआरपीमा भिसा पेजको संख्या ३२ मात्र छ । तर, ई–पासपोर्टमा दुई पेज थपेर ३४ पेज राखिनेछ । ई–पासपोर्टका लागि नागरिकताबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत बुझाउनुपर्नेछ ।
अहिले विश्वका १ सय १५ मुलुकले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने अन्य मुलुक पनि यसतर्फ उन्मुख छन् । एमआरपीभन्दा थप सुरक्षित, विश्वासिलो, व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न र पहिचान गर्न सहज, यात्रामा सरलता, बढ्दो प्रयोग, सूचनाको गोप्यता कायम र अन्तरआबद्धतामा विद्युतीय राहदानीले सहजता कायम हुने दाबी गरिएको छ । १० वर्ष उमेर माथिकालाई १० वर्ष समयावधि अवधिको राहदानी बुक उपलब्ध हुनेछ । त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पाँच वर्ष अवधिको राहदानी दिइनेछ ।
२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृत दिएको थियो ।
