१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
रास्वपा महाधिवेशन : मतदान प्रक्रिया सुरु हुन अझै केही घण्टा लाग्ने, केन्द्रीय सदस्यमा ३७० भन्दा… संरक्षित क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटक ६० प्रतिशत कङ्गोमा एक हजार जना भन्दा बढीमा इबोला सङ्क्रमण पुष्टि यातायात व्यवसायी भारत भ्रमणमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको सदस्यमा उम्मेदवारी सरकारले कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानव अधिकार हनन हुन नदिन कडा निगरानी राख्नुपर्दछः तपबहादुर मगर बर्दघाट क्षेत्रमा वर्षा नहुँदा अत्यधिक गर्मीसहित पानीको हाहाकार राजधानीका टोलटोलमा फिल्म महोत्सव तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार नयाँ मतदाता थपिए कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन लक्षित क्रियाशील सदस्यता अभियानका लागि ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सत्ता साझेदार दलहरुले ल्याएको महाआभियोग प्रस्तावमाथि महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ । आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव लग्नुभएको थियो । 

महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा (एमाले)बाट चारजना विष्णु  पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिबमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेल रहनुभएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का समितिको सदस्यमा रहनुभएको छ । 

त्यसैगरी लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुने प्रवाधान छ । 

दलीय आकारअनुसार तोकिएको सम्बन्धित संसदीय दलले नाम दिएपछि समिति गठन हुने जनाइएको छ । यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी नभए पनि नेकपा एमालेले सिफारिस समितिमा दलका तर्फबाट नाम दिइने पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । 

सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरुका आधारमा छलफलपछि महाअभियोग लगाउन उपयुक्त ठहर भएमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।