१६ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
बालाजुको बजार विपद् अपडेट : दुई सय ४२ को मृत्यु, २२ बेपत्ता बिपी राजमार्ग ठप्प भएपछि पृथ्वी राजमार्गमा चाप बाढी पहिरो पीडितलाई चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीबाट १ लाख अमेरिकी डलर सहयोग एआइको प्रयोग मानवताको साझा हितमा गरिनुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री विपद पूर्व, विपदको समय र विपद् पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरु डुंगा नहुँदा उद्धार गर्न धेरै दु:ख भयो, पाँच वटा डुंगा किन्छौँ: मेयर महर्जन संसदीय समितिबाट प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रश्तावित राजदुत यादवको नाम अनुमोदन सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर खानेपानी परीक्षण र अनुगमन गर्ने वृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि हुनेगरी काम गर्नेछु: प्रश्तावित राजदुत यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सत्ता साझेदार दलहरुले ल्याएको महाआभियोग प्रस्तावमाथि महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ । आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव लग्नुभएको थियो । 

महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा (एमाले)बाट चारजना विष्णु  पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिबमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेल रहनुभएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का समितिको सदस्यमा रहनुभएको छ । 

त्यसैगरी लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह सदस्यमा चयन हुनुभएको छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुने प्रवाधान छ । 

दलीय आकारअनुसार तोकिएको सम्बन्धित संसदीय दलले नाम दिएपछि समिति गठन हुने जनाइएको छ । यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी नभए पनि नेकपा एमालेले सिफारिस समितिमा दलका तर्फबाट नाम दिइने पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । 

सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरुका आधारमा छलफलपछि महाअभियोग लगाउन उपयुक्त ठहर भएमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।