काठमाडौं । न्यायालयभित्र सुधारको मागसहित नेपाल बार एसोशियसनले गरेको आन्दोलनमा नेपाल कानुन समाजले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । कानुन समाज अध्यक्ष तिर्थमान शाक्यले बारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहेको जनाउदेै न्यायालयभित्र देखिएका सबैखालको विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा समाज प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
समाजले विगत ४० वर्षदेखि न्यायपालिकासँग सहकार्य गरी जनआस्था बृद्धि गर्न न्यायपालिकाको सुशासन कायम गर्दै आएको जनाउदै नेपालको न्यायालयमा पछिल्ला दिनमा देखिएको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त प्रतिकूलका क्रियाकलाप, भ्रष्टाचारजन्य काम, न्यायमा जनताको पहुँच हुनुपर्नेमा बिचौलिया, धनी तथा प्रभावशालीको पहुँच स्थापना भएको र न्यायाधीशहरु नै न्याय किनबेच गराउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेको कुरा सर्वोच्च अदालतले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय स्मरण गराएको छ ।
समाजले जारी गरेको ऐक्यबद्धतापत्रको पूर्ण पाठ-
न्यायालयभित्र सुधारको मागसहित नेपाल बार एसोशियसनले केही दिन यता शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको विषय सबैमा विदितै छ । नेपाल कानुन समाज पनि न्यायालयभित्र देखिएका सबैखालको विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छ । समाजले विगत ४० वर्षदेखि न्यायपालिकासँग सहकार्य गरी जनआस्था बृद्धि गर्न न्यायपालिकाको सुशासन कायम गर्दै आएको संस्था हो ।
नेपालको न्यायालयमा पछिल्ला दिनमा देखिएको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त प्रतिकूलका क्रियाकलाप, भ्रष्टाचारजन्य काम, न्यायमा जनताको पहुँच हुनुपर्नेमा बिचौलिया, धनी तथा प्रभावशालीको पहुँच स्थापना भएको र न्यायाधीशहरु नै न्याय किनबेच गराउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेको कुरा सर्वोच्च अदालतले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय हो ।
सर्वोच्च अदालत स्वयंले गठन गरेको समितिद्वारा पेश भएको प्रतिवेदन बमोजिम न्यायपालिका भित्रका विकृतिको अन्त्य गरेर न्यायपालिकामा जनताको विश्वास बढाउनु जरुरी छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा समाधानको पहिलो खुट्किलो हो भन्ने निस्कर्षसहित नेपाल बार एशोसिएसन आन्दोलनरत छ । आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुप्रति अदालत परिसरमै आज भएको प्रहरी हस्तक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन कि भत्सर्नायोग्य विषय हो भन्ने नेपाल कानून समाजको ठहर छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसरी सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र प्रहरी हस्तक्षेप गरेको यो पहिलो र निन्दनिय घटना हो । त्यसैले नेपाल कानुन समाज सर्वोच्च प्रशासनले कानुन व्यवसायीविरुद्ध प्रहरी परिचालन गरेको विषयमा घोर भत्र्सना गर्दछ । यस्तो निन्दनीय घटना घटाई न्यायपालिकाको जनआस्था कमजोर पार्ने निकृष्ट कृत्य हो भने नेपाल कानून समाज ठान्दछ । न्यायपालिका जनआस्था घटाउने गम्भीर अपराधको रुपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल बार मात्र हैन सर्वोच्च अदालतकै १९ न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इजलास बहिष्कार गरी आन्दोलनमा सामेल भई प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व नै अस्वीकार गरिरहेका छन् । नागरिक समाज र देशको बौद्धिक वर्ग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा छन् । यसप्रति नेपाल कानुन समाजले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।
न्यायालयभित्रको यो विवाद समाधान गर्ने र जनताको पहुँचमा अदालत पु-याउने हो भने हाल उठेका यी सबै विषयको जवाफ प्रधानन्यायाधीश स्वयंले दिनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुको समिति गठन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न र विद्यमान अन्यौलतालाई अन्त्य गरी जनआस्था कायम राख्न नेपाल कानुन समाज हार्दिक आव्हान गर्छ ।
तिर्थमान शाक्य
अध्यक्ष
नेपाल कानुन समाज
