काठमाडौँ । यही फागुन १५ गते अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको छ । सत्ता साझेदार दलमध्येका (नेकपा माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए । सत्ता साझेदार अर्को दल नेपाली कांग्रेस भने जसरी पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडानमा थियो ।

अन्ततः लामो रस्साकस्सीपछि सत्ता साझेदार दलबीच एमसीसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोणासहित अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो र सदनबाट अनुमोदनसमेत भएको थियो । तर माओवादी केन्द्रमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए पनि यो विषयको बहस अझै सेलाएको छैन । विशेषगरी एमसीसी सम्झौताको कटु आलोचक पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले फागुन २० गते भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मौखिक असमति प्रकट गरेका थिए ।

त्यसअघि नै फागुन १८ गते पार्टीका नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले एमसीसी सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध असहमति जनाउँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा असहमति दर्ता गराएका थिए ।

उनीहरुले पार्टी अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै दर्ता गराएको असमतिको विषय यस्तो छ :

आदरणीय अध्यक्ष कमरेड

विषय: एमसीसी अनुमोदनका विषयमा असहमति

यही फागुन १५ गते सदनवाट ब्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा असहमति रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछौं । उक्त दिन विहान अध्यक्षको निवास खुमलटारमा पूर्व स्थायी समितिका सदस्य तथा उपलब्ध प्रदेश इन्चार्जहरुवीच भएको अनौपचारिक छलफलमा अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको उक्त प्रस्तावमा हामीले असहमति प्रकट गरेका थियौं । उक्त छलफल कुनै निश्चित पार्टी कमिटिको औपचारिक बैठक नभएकोले निर्णय पुस्तिका पठाउने र नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने ब्यवस्था भएन ।

अतः एमसीसी अनुमोदनसम्वन्धी हाम्रो असहमति लिखित रुपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गरियोस् र आउँदो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरियोस् भनी अनुरोध गर्दछौं । किनभने, एमसीसी सम्झौता आर्थिक साहायताको सम्झौता भनिएको भएतापनि पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरुले यस सम्झौतालाई हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनैतिक साक्षेदारीको अंग भन्नु र अमेरिकी अधिकारीले नै सम्झौतालाई संसदवाट अनुमोदन गराउनका लागि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको तहसम्म उठेर बारम्बार दवाव दिनुले यो सम्झौताको पछाडीको सामरिक उदेश्यअनुरुप अन्तरनिहित रहेको यर्थाथता प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तो सम्झौताबारे गहन छलफल र राष्टिय सहमति विना हतारमा सम्झौताको अंग बन्ने कुनै वैधानिक हैसियतको कुनै वाध्यकारी ब्यवस्था नरहेको १२ वुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने एमसीसी करार सम्झौतालाई सदनबाट वैधानिक मान्यता दिन अनुमोदन गरिनु झन गम्भिर गल्ती भएको छ । यस प्रकरणको रणनीतिक विषयमा सदनबाट अनुमोदन पूर्व केन्द्रीय समितिको बैठक वसी निर्णय गरिनुपर्दथ्यो ।

त्यतिमात्रै होइन, संसदमा प्रतिपक्षले ६ महिनापूर्वदेखि बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसदको बैठक सञ्चालनसम्वन्धी सामान्य प्रजातान्त्रिक विधिसम्म पनि अवलम्बन नगरी एकैदिनमा रातारात नोकरशाही ढंगले अनुमोदन गरियो । अतः यी विषयमा पार्टीमा गम्भिरताका साथ आत्मसमिक्षा गरियोस् भनि अनुरोध गर्दछौं ।

धन्यवाद

कृष्णवहादुर महरा

लिलामणि पोखरेल

देव गुरुङ्ग

२०७८ फागुन १८