सर्वोच्च अदालतको विवाद थप लम्बिँदै गए गम्भीर संकट निम्तिने निष्कर्षमा पुगेका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिएका छन्, देउवाले बिहीबार र शुक्रबार गठबन्धनका नेता, कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेका छन्
सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू न्यायालयको विवाद थप लम्बिँदै गए गम्भीर संकट निम्तिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यससँगै सत्तारुढ दलहरूभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ ।
न्यायालयमा अहिले देखिएको संकटको उपयुक्त निकास जबराको राजीनामा नै भएकोमा गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूमा एकरूपता बन्दै गएको एक शीर्ष नेताले बताए । उनका अनुसार शीर्ष नेताहरूले ‘जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन’ प्रधानमन्त्री देउवालाई जिम्मा दिएका छन् । न्यायालयमा गम्भीर संकटमा फस्दा पनि मौन बसेको भन्दै सत्तागठबन्धनको आलोचना भइरहेको छ ।
‘सरकारले औपचारिक रूपमा केही निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । दलहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्छन्, तर हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । त्यसैले गठबन्धनमा रहेका दलहरू जबराको स्वेच्छिक राजीनामा आओस् भन्ने चाहन्छन् । यदि संकट समाधानमा न्यायालयभित्रैबाट पहल भएन भने यो मुद्दा संसद्मा प्रवेश गर्न सक्छ र संसद्ले एउटा निकास दिन्छ,’ गठबन्धनमा रहेका दलका एक शीर्ष नेताले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अग्रसरता लिन भनेका छौैँ ।’
कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यायालयको विवाद लामो समय लम्बिन नहुनेमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको बताए । ‘सरकार न्यायालयमा जारी विवादको समाधान न्यायालयभित्रै हुनेछ भन्ने अपेक्षामा छ र उहाँहरू यसका लागि सक्षम हुनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि छ । तर, विवाद सुरु भएयता नागरिकले दुःख र पीडा भोग्नुपरेको विषय सार्वजनिक भइरहेको छ,’ नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा कानुनमन्त्री बडूले भने, ‘लामो समयसम्म विवाद चलिरहँदा सेवाग्राही आमनागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास टुट्न सक्छ र त्यो टुट्न दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ । हामीले त्यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री र मेराबीचमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’
तर, जनताका समस्या गहिरिदै जाँदा न्यायालयको विवाद भनेर सरकार हेरेर मात्रै नबस्ने मन्त्री बडुको भनाई छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले न्यायालयले आफ्नो समस्या आफैँ चाँडो सुल्झाओस्, जनताको समस्या सरकारले हेरेर मात्रै बस्न मिल्दैन भन्नुभएको छ । हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर जनताको सरोकार भनेकै सरकारको सरोकार हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले हामीले न्यायालयको विवाद मात्रै हो भनेर नजरअन्दाज गरेर बसिरहन मिल्दैन । हामीले यो सरोकार दुवै पक्षलाई जानकारी गराएका छौँ,’ उनले भने ।
संसद्लाई प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ । हाल कायम रहेको संसद्को एकचौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । महाभियोग लागे प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म काम गर्न पाउँदैनन् । ‘विवाद लामो समय राख्दा यो संसद् पस्छ, संसद्ले हस्तक्षेप गरेर यो विषय टुंग्याउन सक्छ,’ ती शीर्ष नेताले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पारित गराउन भने सहज छैन । प्रस्ताव विपक्षी एमालेको सहयोगविना दुईतिहाइले पारित हुन सक्दैन । एमालेले जबराले मात्र होइन, २८ असारको फैसला सुनाउने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेर न्यायालयको विवादलाई थप जटिल बनाइदिएको छ ।
आफूहरूको ‘अग्रसरता र प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप’विनै प्रधानन्यायाधीश प्रकरणको अन्त्य होस् भन्ने चाहना राखे पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विवाद निरुपणमा अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन् । यसैअनुसार दुई–तीन दिनयता प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सरोकारवालासँग परामर्श बढाएका छन् ।
यसअघि न्यायालयको विवादमा सत्तागठबन्धनभित्र छलफल गर्नसमेत तयार नभएका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार र शुक्रबार आफूनिकट नेता र मन्त्रीहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राख्दै जारी विवादलाई सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको भनेर चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
गत सोमबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले ‘संवेदनशील विषय यहाँ छलफल नहुने’ भन्दै एजेन्डा बनाउनबाट रोकेका थिए । यसको जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरूलाई दिने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमनन्त्री देउवाले बिहीबार कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसअघि दिउँसो कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूले कानुनमन्त्री बडूलाई भेटेर सरकारले न्यायालयको विवादमा धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सोही जानकारीसहित प्रधानमन्त्री देउवासँग आफूहरूको छलफल भएको कानुनमन्त्री बडूले बताए । उनले न्यायालयमा जारी विवाद न्यायालयबाटै समाधान होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको, तर लामो समयदेखि सेवा ठप्प हुँदा नागरिकलाई परेको मर्कामा मूकदर्शक भएर बस्न नसक्ने भएकाले चासो व्यक्त गरेको बताए ।
उनले अदालतमा जारी विवाद छिटो टुंगियोस् भन्ने चाहना सरकारको भए पनि न्यायपालिकाको विवादमा कार्यपालिका पसेर हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाका सीमाहरू तोकिएका छन् । त्यसैले न्यायपालिकाभित्रै सबै पक्ष बसेर यसलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ । जनताको न्याय प्रक्रिया कुण्ठित हुँदै गएको छ, छिट्टै बेन्च बसेर फैसला प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
कानुनमन्त्री बडूले बारले एकपक्षीय रूपमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा मात्रै समस्या समाधान हुन्छ वा बल्झिन्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । कानुनमन्त्री बडूले भने, ‘हामी यसको समाधान जरुरी छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ । जनताको सरोकारको विषयमा अप्रिय समस्या आउनुअघि नै समाधान हुनुपर्छ । त्यहाँ बेन्च र बार छन्, उनीहरूबीच संवाद आवश्यक छ ।’ उनले आफूले आफ्नो सीमालाई ख्याल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकोसमेत बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारका तर्फबाट परामर्श थालेसँगै सत्तागठबन्धन दलका नेताहरूले न्यायालयको विवादमा मौन बस्न नमिल्ले अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार भोजपुर पुगेर न्यायालयमा भएको विवादका विषयमा पाँचदलीय गठबन्धनको साझा धारणा छिट्टै आउने बताए ।
‘न्यायालयजस्तो स्वतन्त्र र गरिमामय संस्था विवादमा मुछिनु राम्रो होइन । सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद त्यहीँभित्रबाटै मिलाउन सके राम्रो हुन्छ,’ माओवादी केन्द्र भोजपुरले शुक्रबार आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘तर, विवाद लम्बिरहेको देखेका छौँ । त्यसले आमनागरिकलाई समस्यामा पारिरहेको छ । त्यस विषयमा गठबन्धनको साझा धारणा छिट्टै बाहिर ल्याउँछौँ ।’
यसअघि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले न्यायालय विवादमा न्यायालय आफैँले टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘न्यायालय स्वतन्त्र संस्था हो । न्यायालयभित्र देखिएको विवाद न्यायालय आफैँले टुंगो लगाउँछ,’ गत मंगलबार मात्रै पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा भएको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भनेका थिए ।
बिहीबार र शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गर्नु र प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि सत्तागठबन्धन न्यायालयको विवादमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । शुक्रबार नै गठबन्धनले तयार पारेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि यस विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशबारे अहिले उठेका प्रश्नमा दलहरू मौन बस्न मिल्दैन, मौनता तोड्नुपर्छ,’ पौडेलले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित आफूपक्षीय नेताहरूको भेलामा भनेका थिए । कांग्रेसभित्र पौडेल पक्षले यसअघिदेखि नै न्यायालयको संकटबारे मौन बस्न नहुने बताउँदै आएको छ । पौडेल पक्षका नेताहरूको शुक्रबारको बैठकले न्यायालयको विवादमा सरकार र दलहरू मौन हुन नहुने निष्कर्ष निकालकोे नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र भने न्यायालयको विषयमा कस्तो धारणा बनाउने भन्ने एकमत छैन । कांग्रेसका १२ केन्द्रीय सदस्यले यसअघि सार्वजनिक रूपमा नै न्यायालयको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र समस्या समाधान गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले २८ गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी समितिले यस विषयमा ठोस निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
सत्तागठबन्धनको बैठक २९ कात्तिकमा बस्दै छ । प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेताहरूले देखाएको चासोलाई आधार मान्ने हो भने सत्तागठबन्धन सोही बैठकबाट न्यायालयमा जारी विवादका विषयमा ठोस निष्कर्षसहित अघि बढ्ने देखिन्छ । नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालाहरूले पनि विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दल र सरकारले पहल लिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । (नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
