१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नगरवासीलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै हेटौँडा उपमहानगर एनएसजेएफ पल्सर अवार्डः चन्द्र र एरिका ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन रास्वपाद्वारा ध्यानाकर्षण इजरायली राजदूतद्वारा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग शिष्टाचार भेट खेलकुदले विद्यार्थी र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छः मन्त्री पोखरेल पर्साका स्थानीय तह, उद्योगपति तथा समाजसेवीद्वारा आर्थिक सहयोग बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ? हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पोल सार्न घुस मागेपछि…



प्रतीकात्मक तस्बिर
अ+ अ-

काठमाडौँ । उपभोक्ताई उज्यालो प्रदान गर्ने काममा खटिएका सरकारी कर्मचारीले नै घुस मागे भन्ने सुन्दा कोही कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि काममा ढिलाई नगर्न र घुस नलिन कडाईका साथ निर्देशन गरे पनि त्यसको पालना भएको छैन ।

बरु पोल सार्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने नाममा प्राधिकरणका कर्मचारीले घुस लिन छाडेका छैनन् भन्ने उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाले देखाउँछ । नागरिकलाई उज्यालो दिन बसेका उपभोक्ताकै करबाट तलब भक्ता खाने प्राधिकरणका कुनै एक कर्मचारीको बदमासीका कारण अन्य कर्मचारीसमेत आहात हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयोगले प्राधिकरणको ग्रिड महाशाखा पाटन ललितपुर सबस्टशेनका प्रमुख सुपरभाइजर सोमप्रसाद पहाडीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्राधिकरणले गाडेको पोल सार्नका लागि सेवाग्राहीसँग रु एक लाख ४० हजार घुस माग्दै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले पहाडीलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

जीर्ण भएको काठको पोल सार्ने प्रयोजनार्थ पहाडीले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आयोगको दावी छ । आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आरोपीविरुद्ध बिगो अनुसारको कारवाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।