काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ । १० औँ राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा पूर्ण लागू गर्नको लागि सरकार मात्र नभई करदाता र कर प्रशासन समेतले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको विकाससमेत अझ बढाउँदै जानु पर्ने बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यसको लागि करदाताले पनि आफ्नो व्यवसायलाई नयाँ प्रविधि भित्र राख्नुपर्छ तर, अहिले सरकारले लागू गरेको डिजिटल प्रणालीअनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छैनन् । अहिले न्यूरोड,ठमेल लगायतका बजारमा कुनै पसलमा कम्प्युटर देखिँदैनन् तर, त्यहाँ व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ ।’
मन्त्री शर्माले कम्प्युटर बिना व्यापार गरिरहेको पसलहरुमा गएर हस्तक्षप तथा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले कर दबाव नभई आवश्यकता भएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री शर्माले कर विवादको अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गर्न राजस्वका अधिकारीहरुलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । कर विवादको अवस्था गुपचुप राख्ने विषय राम्रो नभएको बताउँदै उहाँले विवादित कर विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री शर्माले चुहावटको सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था अघि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन गएका मुद्दा कति छन् सार्वजनिक गर्नुस्, आजै गर्नुस्, गुपचुप राखेर जनताले अवस्था थाहा पाउँदैन, म विज्ञ होइन तर मेरो विचारमा कर तिर्ने व्यवसायी होइन जनता हो, उनीहरुलाई थाहा दिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले व्यवसायीलाई कर कार्यालयसम्म जानु नपर्ने गरी सबै कर प्रणलाीलाई व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली निर्माण गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने काम सबैको भएकोले यसमा सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सचिव मरासिनीले भन्नुभयो , ‘करदाता, कर प्रशासन मिलेर प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्छ, यसरी हामीले प्रणालीमा सुधार गर्ने हो, प्रणालीको सुधार र विकास गर्ने काम हामी सबैको नै हो, हामी निजी क्षेत्रको समेत सुझावअनुसार अगाडी बढ्न तयार छौँ ।’
सचिव शर्माले कर तिर्नको लागि कुनै विवाद गरिरहनु नपर्ने भन्दै हरेक सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि सबैले कर तिर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
