प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रतिवेदन स् दुई हजार एक सय ‘माइलस्टोन’ आयोजनामध्ये एक हजार दुई सय ४५ तथा एक हजार एक सय १३ क्रियाकलापमध्ये पाँच सय ७९ मात्र पूरा
गत वर्ष सरकारले लिएका करिब आधा लक्ष्य अपूरै देखिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सोही वर्षभित्र सक्ने गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तय गरेका दुई हजार एक सय ‘माइलस्टोन’ तथा एक हजार एक सय १३ क्रियाकलापमध्ये करिब आधा अपूरै रहेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत वर्ष सरकारले लिएका लक्ष्यहरूको स्थिति सम्बन्धमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । कार्यालयले आव ०७७/७८ मा सञ्चालित नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको ०७८ असारसम्मको प्रगति विवरणको सारांश सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार गत वर्ष सरकारले निर्धारण गरेका ५२ प्रतिशत क्रियाकलाप र ५९.३ प्रतिशत माइलस्टोन मात्र पूरा भएका छन् । ओली सरकारले निर्धारण गरेका एक हजार एक सय १३ क्रियाकलापमध्ये पाँच सय ७९ र दुई हजार एक सय ‘माइलस्टोन’मध्ये एक हजार दुई सय ४५ मात्र पूरा भएका हुन् ।
काम गर्न कोभिडले असर गर्यो : लक्ष्मण अर्याल, सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोभिड संक्रमण कति समयसम्म जान्छ भन्नेबारे अड्कलबाजी पनि गर्न सकिएन । तर, हामीले कोभिड कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा बजेट र कार्यक्रम बनाएका थियौँ । कोभिडको बृहत् असरले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर गर्यो । बजेट खर्चमा विकृति छ । यसमा ठूलो सुधारको जरुरी छ । बजेट र विनियोजन प्रणालीमा सुधार गरिएन भने अन्तिम समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यथावत् रहन्छ । यद्यपि, यो उपलब्धिलाई कमजोेर मान्न मिल्दैन । माइलस्टोन र क्रियाकलापका आधारमा नतिजा सूचक बनाई अनुगमन गर्ने प्रणाली भर्खर सुरु गरिएकाले समयबद्ध रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
गत वर्ष तय गरिएकामध्ये पाँच सय २२ क्रियाकलाप र सात सय ८१ माइलस्टोन चालू अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तय गरिएकामध्ये १२ क्रियाकलाप र ७४ माइलस्टोन सुरु नै नभएका प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय माइलस्टोन प्रारम्भसम्म पनि गर्न नसक्नुले मन्त्रालयहरूको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण र कार्यसम्पादनमा तादाम्यता नमिलेकोजस्तो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा आव ०७७/७८ को असारसम्मको नतिजा सूचक तथा क्रियापलाप र माइलस्टोनको प्रगति स्थिति, निकायहरूको बजेट खर्चको स्थितिलगायत समेटिएको छ ।
क्षेत्रगत स्थिति
आर्थिक क्षेत्र
आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लक्षित उद्देश्यको स्थिति समेटिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत चार सय ६१ वटा क्रियाकलापको लक्ष्य तोकिएकामा तीन सय आठ अर्थात् ६६.८ प्रतिशत मात्र पूरा भएका छन् । एक सय ४७ अर्थात् ३१.९ प्रतिशत चालू र ६ अर्थात् १.३ प्रतिशत सुरु नै भएका छैनन् । यस क्षेत्रअन्तर्गत सात सय ६९ माइलस्टोन वार्षिक कार्ययोजनामा निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये पाँच सय ६४ मात्र सम्पन्न भए । जुन कुल माइलस्टोनको ७३.३ प्रतिशत हो । वार्षिक रूपमा निर्धारण गरिएका करिब तीनचौथाइ माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिए पनि कार्ययोजनामा निर्धारित समयसीमासमेतको विश्लेषण गर्दा ५५ प्रतिशत मात्र लक्ष्य निर्धारित समयसीमाभित्रै सम्पन्न भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार क्षेत्र
पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई समेटिएको छ । यस क्षेत्रअन्तर्गत दुई सय ८२ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ५५ मात्रै पूरा भएका छन् । धेरै आयोजना चालू छन् । दुई सय २६ वटा चालू छन् भने एउटा सुरु नै भएको छैन ।
पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नहुँदा यसबाट शासन, विकास र सेवा प्रवाहका समग्र गतिविधि प्रभावित हुन पुगेका प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरूमा गत वर्ष ६ सय ६० माइलस्टोन तोकिएकामा दुई सय ३० मात्र सम्पन्न भएका छन् । जुन कुल माइलस्टोनको ३५.३ प्रतिशत हो । बाँकी माइलस्टोन अधुरै छैन । पूरा भएका माइलस्टोन पनि ४०.३ प्रतिशत निर्धारित समयभन्दा ढिलामात्र सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक रूपमा तर्जुमा गर्ने बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माणको गृहकार्य नपुगेको तथा त्यसप्रति सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, आयोजना प्रमुखहरूको अपनत्व सिर्जना नभएकोतर्फ सरोकारवाला निकायमात्र नभएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । ‘आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चतर्फको विनियोजित रकमको करिब ७० प्रतिशत बजेट ओगट्ने पूर्वाधार मन्त्रालयहरूको कमजोर कार्यसम्पादन नै न्यून पूँजीगत खर्च हुनुको कारणमध्येको एक प्रमुख कारण भएको तथ्यहरूबाट पुष्टि हुन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्र
यसअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छन् । सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत एक सय ७० वटा क्रियाकलापको लक्ष्य तोकिएकामा ९१ मात्र पूरा भएका छन् । ७८ वटा चालू र एउटा सुरु नै भएको छैन ।
आर्थिक वर्षको प्रथम र दोस्रो चौमासिकभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने कार्यहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि प्रारम्भ हुन नसकेको तथा प्रारम्भ भएका क्रियाकलापमा समेत औसतमा ५० प्रतिशत प्रगति पनि हासिल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । एक वर्षका लागि निर्धारित क्रियाकलापहरू सोही वर्षमा समाप्त नहुनुमा कार्यक्रम तर्जुमा र विनियोजन दक्षतामै कमजोर रहेको औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै, यस क्षेत्रअन्तर्गत गत आवमा तीन सय १६ माइलस्टोन तय गरिएका थिए । तर, त्यसमध्ये एक सय ९८ माइलस्टोन अर्थात् ६२.७ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भए । सम्पन्न भएका पनि ५०.५ प्रतिशत मात्र समयमा सम्पन्न भएका छन् । वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्दाका बखत निर्धारण गरिएका समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन सम्पन्न गर्न नसक्दा एकातिर मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई आगामी महिनामा कार्यचाप बढ्दै जाने र त्यसैका कारण पछि सुरु हुने क्रियाकलापसमेत प्रभावित हुने जोखिम रहने चिन्ता प्रतिवेदनले प्रकट गरेको छ । तोकिएको समयमै माइलस्टोनका लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायबाट पनि उचित पहल तथा अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
शासकीय सुधार क्षेत्र
यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय छन् । शासकीय सुधार क्षेत्रअन्तर्गत कुल दुई सयवटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा एक सय २५ मात्र सम्पन्न भएका छन् । लक्षित क्रियाकलापमध्ये ७१ वटा चालू छन् भने चारवटा सुरु नै भएका छैनन् ।
गत वर्ष शासकीय सुधार क्षेत्रमा तीन सय ५५ माइलस्टोन निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये दुई सय ५० माइलस्टोन मात्र सम्पन्न भए । यो लक्ष्यको तुलनामा ७०.४ प्रतिशत हो । सम्पन्न भएका माइलस्टोनहरू पनि ४८.४ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिला सम्पन्न भएका छन् । ३८ प्रतिशत माइलस्टोन त असार महिनामा मात्र सम्पन्न भएका छन् । ‘यस तथ्यले मन्त्रालय तथा निकायहरूको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा तुलनात्मक रूपमा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई साथ दिएको जस्तो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जेठ महिनासम्म सुरुसमेत नभएका कार्य आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा जसरी पनि कार्यसम्पादन सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिले मन्त्रालयहरूबाट अन्तिम समयमा सम्पादन हुने विकास निर्माणलगायत अन्य कार्यक्रमहरूको गुणस्तरको सुनिश्चितता (लागतका आधारमा) गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न
प्रतिवेदनले सरकारको खर्च प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति भयावह भएको तथ्यांक प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । संशोधित विनियोजनमध्ये गत आवमा ८०.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
प्रथम चौमासिकमा १८.२ प्रतिशत मात्र भएको बजेट खर्च दोस्रोमा ३८.७ र तेस्रोमा एकैचोटि ८०.४ प्रतिशत पुगेको थियो । कुल बजेटको करिब आधा खर्च तेस्रो चौमासिकमा खर्च भएको थियो । अझ दयनीय अवस्था त विकास खर्चमा छ । कुल विनियोजित बजेटको ६५.४ प्रतिशत मात्र भएको विकास खर्चको ४२.८ प्रतिशत खर्च तेस्रो चौमासिकमा भएको थियो । असारे विकासको विकृति पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भएको वार्षिक खुद खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ६७ करोडमध्ये दुई खर्ब ६४ अर्ब १० करोड १० करोड रुपैयाँ असारमा मात्र खर्च भएको थियो । असार महिनामा भएको यो खर्च वर्षभरिको खुद खर्चको २२.४ प्रतिशत हो । असारे खर्चको प्रवृत्ति अघिल्लो आवभन्दा बढेको देखिन्छ । अघिल्लो आव ०७६/७७ मा असारमा भएको खर्च १९.१५ प्रतिशत थियो ।
अझ विकास खर्च त ३७.३ प्रतिशत असारमै भएको छ । गत असारमा ८५ अर्ब २२ करोड विकास खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत असाारको खर्च अघिल्लो आव २०७६/७७ को असारको भन्दा ३।३ प्रतिशतले बढेको छ । अन्तिम साता खर्च नगर्न अर्थ मन्त्रालयले गत असारमा निर्देशन नै दिएको थियो । तर, गत असारको अन्तिम साता ७१ अर्ब ६० करोड खर्च भएको देखिन्छ । यसमा आधाभन्दा बढी विकास शीर्षकको खर्च छ । विकास बजेट शीर्षकबाट गत असारको अन्तिम सातामा ३९ अर्ब १८ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।
असार महिनाभरि भएको खर्चमध्ये पनि अघिल्ला साताको तुलनामा अन्तिम साता २७.१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पुँजीगत खर्चमा असार महिनाभरि भएको खर्चमध्ये अन्तिम साता ४६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै गर्न सकिने पूर्वतयारीका कार्यहरू पनि सकेसम्म पछाडि धकेल्नु, खरिद गुरुयोजना समयमै तयार नगर्नु, अन्तरनिकाय तथा अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर हुनु, आयोजनाको पूर्वतयारीविना वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू तय गरी कार्यान्वयन गर्न खोज्नु, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना समयमै नबन्नु, कार्यसम्पादन भइसकेका विकास निर्माण कार्यहरूको भुक्तानी समयमै नगर्नु, खरिद निर्माणलगायतका नवीकरणका कार्यहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र गर्नु जस्ता कारणहरूले समेत आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तोकिएका लक्ष्य पूरा नहुने समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे सुझाब प्रतिवेदनले दिएको छ । (नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ)
