काठमाडौं । महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तहमा महिलाको विषय हेर्ने छुट्टै संरचना नबनाउने हो भने महिलाका समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् । यस सँगै स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिलाई पनि बलियो बनाउदै लैजानु पर्ने देखिएको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपालमा ‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकास’ भन्ने नाराका नाराका विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व नारी दिवस मनाइँदैछ ।
नेपालमा पनि नारी दिवस मनाउन थालेको १९ औँ वर्ष पूरा भइ २० औँ वर्ष शुरु भएको छ । तर अझै पनि नेपाली महिलाहरुले कानूनले तोकेअनुसारको न्याय पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुको समानुपातिक र अर्थपूर्ण समावेशिताको प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यो सफल पार्न भने राजनीतिक दलहरुलाई नै कठिन भइरहेको बताउनु भयो । दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सके पनि नेपाली महिलाको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने सदस्य पौडेलले बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा सदस्य पौडेलले नेपाली महिलाको बारेमा काम गर्न बनाइएको संवैधानिक अंग २० वर्षको भइसक्दा आफ्नो कार्यालय बन्न नसक्नु पीडादायक भएको उहाँले बताउनु भयो । स्थानीय तहमा सबै कार्यालय हुँदा महिला कार्यालयहरु हटाइनुले धेरै समस्या थपेको बताउनु भयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना भएको १९ वर्ष पूरा भई २० वर्ष लाग्यो तर अहिलेसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्रिय कार्यालय नै छैन । महिलाका लागि नै किन गरिव हुन्छ राज्य सबैका लागि किन हुँदैन ? भन्ने मेरो तर्क हो । स्थानीय तहमा सबै कार्यालय हुँदा महिला कार्यालयहरु किन उठ्यो ? हाम्रो कार्यकालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्रिय कार्यालय र प्रदेश कार्यालय जिल्लामा सञ्जाल बिस्तार गर्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ आफुहरुले आयोगको नेतृत्व लिएकाछौँ ।’
महिलाको हक, हितको सुरक्षा गर्नका लागि मात्रै राज्य सधैँ किन गरिव हुन्छ ? भन्ने उहाँको प्रश्न छ । आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र जिल्लामा सामाजिक सञ्जाल बिस्तार गर्ने दृढइच्छाशक्ति रहेको उहाँले बताउनु भयो । यसअघिका नेतृत्वहरुले महिला हक हितको सम्बन्धीमा कुनै निर्देशिका बनाएर काम नगर्नुले पनि महिला आयोग कति कमजोर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अहिले महिला आयोगले काम गर्न आवश्यक निर्देशिकाहरु बनाएर महिला हकहितका कामलाई तीव्रता दिएको छ । कतिपय कानूनि जटिलताका कारण पनि थप समस्या सिर्जना भएको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
महिलाहरुको तत्काल उद्धार र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाएर गएमा अहिले भइरहेको समस्याको केही हदसम्म हल हुने सदस्य पौडेलको बुझाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो अघिका नेतृत्वले कुनै पनि निर्देशिका नियमहरु बनाएको पाइएन । अहिलेसम्म कसरी सञ्चालन भइरहको रहेछ । हामीले सबै बनाएर अघि बढेका छौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले रफ्तारमा काम गर्दैछ । हामीलाई काम गर्न कानूनि कुराको पनि समस्या छ । स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउने भनेको तत्काल उद्धारका लागि कि त पुरानो महिला विकास शाखा पहिलाको जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ । कि त राष्ट्रिय महिला आयोग स्थानीय निकायमा सञ्जाल बिस्तार गरेर न्याय दिनुपर्छ ।’
सदस्य पौडेलले स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउने, महिला आयोगको सञ्जाल बिस्तार गर्ने र महिलाहरुलाई तत्काल उद्धार गर्दा त्यहाँका प्रमाणहरु नष्ट नहुन् र जुन समस्यामा पीडित आउनु भएको छ, कुनैपनि राजनीतिक आँखाले पीडितलाई नहेरियोस् भन्ने ध्येय राखेर काम गर्नसके मात्र नेपालमा महिलाहरुले आफ्नो सामाजिक र न्यायिक हकहित पाउने बताउनुभयो । स्थानीयतहमा भएको न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउनु पर्ने, महिला विकास कार्यालय सबै स्थानीय निकायमा स्थापना गर्नुपर्ने र महिला आयोगको कारबाहीको सिफारिस सबैभन्दा छिटो तरिकाबाट हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
स्थानीय निकायमा महिलाहरुलाई न्यायिक समितिको विषयमा केही समस्या सिर्जना हुन्छ भनेर न्यायिक समितिलाई सरकारी वकील दिनुपर्छ भन्ने माग राखेको बताउनु भयो । पिडकले कानूनि सजाय पाउने गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउने, महिला आयोगको सञ्जाल बिस्तार गर्ने र महिलाहरुलाई तत्काल उद्धार गर्दा त्यहाँका प्रमाणहरु नष्ट नहुन् । जुन समस्यामा उहाँ आउनु भएको छ, कुनैपनि राजनीतिक आँखाले उहाँलाई नहेरियोस् । उहाँले स्वतन्त्र न्याय पाउनुहोस् । स्थानीय निकायलाई अल्पसंख्यक, हिंसा पीडित महिलालहरुलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउनु पर्छ ।’
उहाँले अल्पसंख्यक र हिंसा पीडित महिलाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउन बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
