१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै जेनजी आन्दोलनका सहिदः आमाबुबाको बिलौना–मेरो छोरा अब कहिले फर्कन्छ ? अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अब कक्षाकोठाभित्रै अनिवार्य क्षमता परीक्षण



अ+ अ-

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा शिक्षक क्षमताको परीक्षण कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर बढाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको आजको राजधानीमा समाचार छ । अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोड्दै वार्षिक रूपमा स्रोतव्यक्तिले कम्तीमा २५ प्रतिशत र विद्यालय निरीक्षकले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यालयको कक्षा अवलोकन गर्नुपर्नेछ ।

स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले कक्षा अवलोकनलगत्तै तत्काल पृष्ठपोषण दिनुपर्ने अनिवार्य छ । शिक्षकले पढाइमा पाठ्यक्रमसँग आधारित शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले तत्काल सुझाव दिनेछन् । शिक्षा विभागले शिक्षा निर्देशक, जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू र वरिष्ठ प्रशिक्षकहरूको चारदिने गोष्ठीपछि जारी गरेको १५ बुँदे घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाएको बताए । विद्यालयको निरीक्षणपछि स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

र, सो प्रतिवेदन विद्यालयका प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । जसले गर्दा शिक्षक–विद्यार्थी दुवैमा सुधार गर्न सकिने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले राजधानीसँग भने, ‘विद्यालयको थप निरीक्षण अब क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट समेत हुनेछ ।’ विगत पाँच वर्षमा प्रवेशिका परीक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने योजना अगाडि सारिएको छ । एसएलसी परीक्षामा समावेश भएका कुल परीक्षार्थीमध्ये आधाभन्दा बढी अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । ‘एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन शिक्षकलाई विद्यार्थीप्रति थप जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो ।