२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अब कक्षाकोठाभित्रै अनिवार्य क्षमता परीक्षण



अ+ अ-

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा शिक्षक क्षमताको परीक्षण कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर बढाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले कक्षा कोठाभित्रै अनिवार्य रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको आजको राजधानीमा समाचार छ । अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोड्दै वार्षिक रूपमा स्रोतव्यक्तिले कम्तीमा २५ प्रतिशत र विद्यालय निरीक्षकले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यालयको कक्षा अवलोकन गर्नुपर्नेछ ।

स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले कक्षा अवलोकनलगत्तै तत्काल पृष्ठपोषण दिनुपर्ने अनिवार्य छ । शिक्षकले पढाइमा पाठ्यक्रमसँग आधारित शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले तत्काल सुझाव दिनेछन् । शिक्षा विभागले शिक्षा निर्देशक, जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू र वरिष्ठ प्रशिक्षकहरूको चारदिने गोष्ठीपछि जारी गरेको १५ बुँदे घोषणापत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाएको बताए । विद्यालयको निरीक्षणपछि स्रोतव्यक्ति र निरीक्षकले अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

र, सो प्रतिवेदन विद्यालयका प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । जसले गर्दा शिक्षक–विद्यार्थी दुवैमा सुधार गर्न सकिने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले राजधानीसँग भने, ‘विद्यालयको थप निरीक्षण अब क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट समेत हुनेछ ।’ विगत पाँच वर्षमा प्रवेशिका परीक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने योजना अगाडि सारिएको छ । एसएलसी परीक्षामा समावेश भएका कुल परीक्षार्थीमध्ये आधाभन्दा बढी अनुत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । ‘एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन शिक्षकलाई विद्यार्थीप्रति थप जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो ।