• २० मंसिर २०७९, मंगलवार
  •      Tue Dec 6 2022
Logo
Latest
★   मन्त्रिपरिषद् बैठक: मौद्रिक नीति र ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने तीन मन्त्रीको धारणा ★   गाडी ,मोटरसाइकल, मोबाइल, मदिरा को आयात खुल्ला ★   प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्नुहुने ★   राष्ट्रिय दल बन्न नेकपा एसलाई साढे १८ हजार मत पुगेन ★   महाकाली घटनाबारे नेपालले भारतलाई पठायो ‘कूटनीतिक नोट’ ★   रुपन्देही २ मा पुनः मतदानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ★   चिया पनि ‘चक्लेटी’ स्वादमा ★   राम्रो कामका लागि गण्डकी प्रदेशमन्त्री गुरुङबाट सिक्नुपर्दछः महासचिव भुसाल ★   वीरगन्जमा रचियो सभ्य र भब्य कन्सर्टको इतिहास– तस्बिरहरु ★   विकल्प डिजिटल हेल्थ इनोभेसन अवार्ड २०२२ बाट जिभि अनलाईन हेल्थ केयर सम्मानित

शताव्दीभरी संविधानसभाको कुरा गरेर बस्ने ?



सुशील पन्त –
मुस्ताङको जोमसोङमा मनसुन फेरिएझै मुलुकको राजनीतिमा क्षण÷क्षणमा वदलाव आइरहेको छ । सोमबार मध्यान्ह सम्मको अबस्थामा मंसीर चारका लागि तोकिएको चुनाव हुने संभावना घटेर गएजस्तो देखिएको छ । पाठकका हातमा पत्रिका पुग्ने बेलासम्म मुलुकको राजनीति आर्कै मोडमा पुग्र्यो भनेपनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । नेपालको निर्वाचन सधैभरी अस्थिर कारोवार हुने शेयर बजार नेपाल स्टक एक्सजेन्ज नेप्से जस्तै भइसकेको छ । कुनैबेला निवाचन हुनै लागेजस्तो देखिन्छ भने कुनैबेला निर्वाचन टाढिएर गएजस्तो । गतसाता सम्म ५१ प्रतिसतको हाराहारिमा रहेको चुनावी पारो अहिले फेरी ४९ प्रतिसत तर्फ ओरालो लाग्दैछ । नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा तोकिएको मिति अर्थात मंसीर चारमै चुनाव गरेर मात्र देशले निकास पाउछ, तर सरकार र निर्वाचन आयोग चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेपनि प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरुका अभिव्यक्ती सुन्दा मंसीरको चुनाव सर्ने अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।

अनुमान गरिए पिरितका घटनाक्रम असंभव भइरहेका कारण मंसीरमा चुनाव हुदैन नै भनेर ज्ञारेण्टी गर्नसक्ने अबस्था छैन । नेपाली काग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले गणेशमानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा बताए अनुसार अघिल्लो पटकको चुनावमा मतदानको दुइदिन अघि सम्मपनि पूर्वगृहमन्त्री चुनाव संभव नभएको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग चुनाव रोक्न आग्रह गर्दै पुगेका थिए । विगतमा पनि मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि चुनाव हुने÷नहुने अन्यौल थियो, त्यतिवेला तराइका सशस्त्र समूहलाइ चुनौती ठानिएको थियो । यसपटक चुनौती भनिएका ३३ दल राजनीतिक शक्ति भएका कारण विगतमा जस्तो चुनौती र अफ्ट्यारो यसपटक छैन । तरपनि मंसीर चारमै चुनाव हुने कुरामा बहुसंख्यक मतदाता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । 

आजका मितिले मंसीर चारको चुनाव आउन ४९ दिन बाकी छ, तर चुनावी अन्यौल बढ्दै गएको छ । चुनावप्रति प्रतिबद्ध देखाउन प्रमुख दलले एककिस्ता उमेदवारको सूची सार्बजानिक गरेका छन् । तर मुलुकका सबै क्षेत्रको उमेदवारी छान्न प्रमुख दललाइ हम्मे हम्मे परेको छ । उमेदवार छान्न दलका नेताहरु हप्तौदेखी गोप्य बैठकमा बसिरहेको छ । उमेदवार छनौटमा देखिएको विबाद र लिम्बले चुनाव लडनु आन्तरिक चुनौती जस्तो बन्दै गएको छ । टिकटका आकाक्षीले आफूले नपाए अन्तरघात गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन, यो सबै पार्टीमा मौलाएको साझा रोग बनेको छ । टिकटको आकाक्षमा राजधानी छिरेका नेताका कारण गाउमा राजनीतिक क्रिर्याकलाप शून्य बराबर रहेको छ । उमेदवारको नाममै सहमति जुटाउन नसकेका तीनवटै प्रमुख दलले प्रमुख पार्टी बन्ने महत्वकाक्षा त्यागेका छ्रैनन् ।

नेकपा माओवादी समेत संविधानसभा चुनावमा सहभागि हुने कुरा सकारात्मक कुरा हो, किन्तु नेकपा माओवादीको चुनावमा सहभागि हुने प्रतिबद्धतालाइ धेरैलै विश्वास गरेका छैनन् । निश्चयपनि फरक राजनीतिक दर्शन बोकेको नेकपा माओवादी चुनावमा आउनै पर्छ, मंसीर चारको निर्वाचनमा । निर्वाचन कार्यतालिका वा अन्य प्रक्रिर्या प्राविधिक बिषय हुन् । अप्रिय लागेपनि आगामी संविधानसभाले गतिलो संविधान बनाउने लक्षण देखिएको छैन, विगतका गल्तीवाट पाठ सिक्नुको सट्टा दलहरु पूराना गल्तीको पुनराबृत्ति गर्नमा तछाड मछाड गरिरहेका छन् । गतिलो संविधान बन्न नसकेपनि आगामी निर्वाचनले मुलुकमा जननिर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधि मुलक संस्थाको पुर्नबहाली ग¥र्यो भनेपनि त्यो उपलव्धी मुलक हुनेछ । हामीले रोजेको निर्वाचन प्रणाली, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक सोच बोकेका दलको उपस्थिती आदि कारणले संविधानसभाले गतिलो संविधान बनाउने त्यती धेरै अपेक्षा गर्ने अबस्था छैन, यद्यपी यो कुराको निर्धारण चुनावले गर्नेछ । 

नेपालमा संविधानसभा चुनावको चर्चा हुन लागेको झण्डै ७ दशक पुग्न लागेको छ । ००७ सालमा नेपाली काग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले संविधानसभाको कुरा उठाएका थिए, अहिले ०७० सालमा पनि हामी संविधानसभा चुनावको कुरा गरिरहेका छौ । यसबीचमा नेपालको दुइपुस्ता बृद्ध भइसकेको छ, संविधानसभाको कुरागर्दागर्दै । मुलुकलाइ समृद्ध बनाउने दीर्घकालिन आर्थिक सोचाइ कसैले बनाउन सकेनन् । ०६३ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि गठन भएको संयुक्त सरकारले दश बर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकाक्षी योजना सार्वजानिक गरेको थियो, त्यो घोषणा भएको सातबर्ष पूरा भयो, तर दश बर्षमा पाँच हजार मेगावाट होइन पाँचसय मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन नहुने लगभग पक्का भइसक्र्यो । आयातित विलासी बस्तुको भन्सार उठाएर अर्थमन्त्रीहरु राजश्व बढ्यो भन्दै फूइ लगाइरहेका छन, देशमा संचित बैदेशिक मुद्रा विलासी सामानमा खर्च हुदैछ । प्याजमा समेत हामी परनिर्भर बन्दै गइरहेका छौ, यी कुरा रोच्न नेताहरुलाइ फुर्सद भएको छैन ।

विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाउने नाममा हामीले धेरै समय खर्च गरिसक्र्यौ, मुलुक आर्थिक रुपले समृद्ध भएन भने र देश गरिव रही रह्यो भने संविधान स्वर्ण अक्षरले लेखेपनि त्यसले राजनीतिक स्थितरता दिने छैन । मानिलिऔ संविधानसभाले उत्कृष्ट संविधान बनायो रे, त्यत्तिले के हुन्छ ? जब दैनिक १३ सयको हाराहारीमा युवाहरु मुग्लान भासिने अबस्थामा सुधार आएन भने । पहिले राजनीतिक स्थिरता वा आर्थिक विकास भन्ने विश्वव्यापी बहस छ, आर्थिक समृद्धि बिनाको राजनीतिक स्थाइत्व दीगो हुनेछैन् । संविधान लेखनको दौरान आर्थिक विकासको कुरालाइपनि हामीले समानान्तर ढंगले अगाडी बढाउनु पर्छ, होइन भने जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि हामीलाइ स्थिरता दिने छैन । त्यसैले नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा मंसीर चारमै चुनाव गरौ, होइन भने चुनावको आर्को साइत जुराउने कुरा छाडेर संविधान जारी गरौ । निर्वाचनलाइ थप अनिश्चित बनाउन भन्दा पुनस्थापित संविधानसभावाट संविधान जारी गरेर संसदीय चुनाव गर्न लागौ, एक दशकमा मुलुकमा परिवर्तनका लक्षण देखिने छन । गतिलो संविधान बनाउने महत्वकाक्षा राख्दै संविधानसभाका सृङ्खलाबद्ध चुनावले देशलाइ झन गरिव र कंगाल बनाउने छ !