एमाओवादीको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छ । यस्ता घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र यसभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक भएका थिए । तर एमाओवादीले प्रतिबद्धतापत्रको पालना गरेन भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले प्रतिबद्धतापत्र भन्नु र घोषणापत्र नभन्नुको कारण नै हामी जे भन्छौं त्यो गर्छौ भन्ने विश्वास दिलाउन र आफैलाई घच्घच्याइ रहनका निम्ति हामीले घोषणापत्रको सट्टा प्रतिबद्धतापत्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामीले इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट प्रतिवद्धतापत्र ल्याएका छौं । संसदीय पार्टीहरूले चुनावको मुखमा जनतालाई ठूला ठूला कबुलहरू गर्ने र केही पनि पूरा नगर्ने जुन परिपाटी थियो, त्यसलाई तोड्ने माओवादीको परम्परा हो, त्यसलाई पूरा गरेका छौं । जहाँसम्म माओवादीले पनि गरेन भन्ने कुरा छ त्यो सत्य होइन । किनकि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल त भयो तर उसलाई बहुमत प्राप्त भएन । त्यसैले उसले एकमना सरकार चलाउन पाएन । गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार त हामीले बनायौं तर अरुको वैशाखी टेकेको सरकार भएकाले आफ्नो पाराले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन पाएन । क.प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारमा म अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको बजेटलाई विश्वले नै जनमुखी र अहिलेसम्मको उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा लिइयो । त्यो बजेटलाई हामीले यसरी कार्यान्वयन ग¥यौं कि कसैले परिकल्पना नै गरेको थिए । राजस्वको वृद्धि ३३.३० प्रतिशतका दरले हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन । न इतिहासमा पहिले कहिल्यै भएको थियो, न कहिल्यै हुनेवाला छ । हामीले त्यो गरेर देखायौं । यथार्थ के हो भने हामीले एउटा मात्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पायौं । म प्रधानमन्त्री हुँदा हामीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएन । त्यसै कारणले गर्दा पनि हामीले भनेका कुरा लागू गर्ने अवसर हामीलाई दिइएन । त्यसैले हामीले नगरेको होइन गर्न नदिइएको हो । यसपटक जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हामीलाई स्पष्ट बहुमत दिनुहोस् हामी हाम्रो प्रतिबद्धताअनुरुप काम गरेर देखाउँछौं ।

प्रतिबद्धतापत्रमा २ अंकको आर्थिक वृद्धिका कुरा गर्नुभएको छ, यो प्राप्त गर्ने आधार के हो ? 
यो दूरगामी भिजनसहितको एजेण्डा हो । यी एजेण्डा प्राप्त गर्न जुन पार्टीको एजेण्डा हो, त्यसलाई बहुमत दिनुपर्छ । जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने नारा हामीले अगाडि सार्नुको कारण पनि यही हो । पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीलाई बहुमत र एकमने सरकार बनाउने आधार तयार गर्नुप¥यो, दोस्रो कुरा हामीले स्थिर र सुशासनसहितको सरकार हुनुप¥यो भनेका छांै । त्यसका निम्ति राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने पनि कम्तिमा पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ । संसदीय सरकार कुनै पनि बेला संसदले हटाइदिन सक्छ । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि स्थिर राख्न सक्ने र देश र जनताका सबै समस्या बुझ्ने सरकार बनाउन सकेको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु ठूलो चुनौती हुँदैन । २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ । त्यसका निम्ति गरिएको स्रोत पनि यसपटक हामीले किटानीका साथ यहाँ समावेश गरिएको छ । किनकि २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनको कमसेकम ४० प्रतिशत हाराहारीमा लगानी गर्नु पर्दछ । ४० प्रतिशत हाराहारीको लगानी आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट जुटाएर हामीले कसरी गर्छौ भन्ने स्पष्ट आँकडा त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । त्यसैले २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ । हामी त्यो गरेर देखाउँछौं । त्यसको खाका स्पष्टरुपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ।

१५ वर्षमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्छौ भन्नुभएको छ, सम्भव छ ?
त्यो सम्भव पनि छ र आवश्यक पनि छ । यतिबेला नेपालको एउटै ठूलो समस्या बेरोजगारी नै हो । यतिबेला हामीसँग ३७ लाख बेरोजगार छन् । यसले गर्दा मान्छेहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने तालिका हामीले बनाएका छौं । पहिलो ५ वर्षमा हामीले १९ लाख रोजगारी सृजना गर्छौ । १९ लाख रोजगारी सृजना गरेर १५ वर्षमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्छौ । त्यसका निम्ति कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं । अर्काे कुरा युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत् पनि रोजगारको सृजना हुन्छ । यसको स्पष्ट किटानसहित हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं यसरी १५ वर्षभित्र नेपालमा बेरोजगारी शुन्यमा झार्न सकिन्छ । प्रत्येक नेपालीले देशभित्र रोजगारी पाउन सक्छन् ।

तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौ भन्नुभएछ, कसरी सम्भव होला र तीन वर्षमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्न ? 
हाम्रो माग कति हो ? र आपूर्ति कति हो ? त्यसको हिसाबकिताब गरेर पहिलो वर्ष कति घटाउन सकिन्छ, दोस्रो वर्ष कति घटाउन सकिन्छ र तेस्रोमा गएर कसरी शुन्यमा झार्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रक्षेपण गरेका छौं । अहिले ७ सय मेगावाट उत्पादन हुनु र १००० मेगावाट जति आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यो आगामी तीन वर्षमा हाम्रो देशभित्रै साना जलविद्युत आयोजनामार्फत् र पूरा हुन लागेका आयोजनामार्फत् पूरा गर्नेछौं र नपुग विदेशबाट आयात गरेर भए पनि तीन वर्षमा लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्छौ र १० वर्षभित्र १०,००० मेगावाट बिजुली र १५ वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर देशलाई समुन्नतको दिशामा त लान्छौं, लान्छौं र जुन अतिरिक्त बिजुली निर्यात गरेर एक खर्ब बराबरको आम्दानी पनि गर्छौ भन्ने योजना बनाएका छौं ।

आर्थिक विकासका निम्ति दुईतिहाई निजीलाई दिने र एकतिहाई सरकारी क्षेत्रलाई दिने जुन कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ यो तपाईहरूले व्याख्या गर्दै आएको साम्यवादी सिद्धान्त, कम्युनिष्ट सिद्धान्तभन्दा विपरीत कुरा भएन र ?
त्यो गलत कुरा हो । हामीले यतिबेलाको क्रान्तिको चरणलाई पुँजीवादको विकासको चरण भनेका छौं । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र राष्ट्रिय साम्यवादको दिशामा अगाडि बढाउने हाम्रो आर्थिक नीति हो । हाम्रो आर्थिक नीतिलाई एक शब्दमा भन्नुपर्दा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद हामीले भनेका छौं । त्यसैले राष्ट्रिय पुँजीको विकासका निम्ति राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीलाई प्रश्रय दिन्छौं, दलाल र नोकरशाही पुँजीलाई होइन । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी, त्यो भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्ने, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र यहीको साधनस्रोत, रोजगारीको प्रयोग गरेर देशको विकास गर्ने, त्यो वर्गलाई हामी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी वर्ग भन्छौं, त्यसमा निर्भर रहेर राज्यले सहयोगी र समन्वयकर्ताको भूमिका खेलेर सहकारीलाई पनि निजी क्षेत्र कै सहयोगी अंगको रुपमा लिएर नेपालको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । त्यस हिसाबले यतिबेला हामीले सरकारी क्षेत्रबाट एकतिहाई र निजी क्षेत्र, सहकारी समेतबाट दुईतिहाई लगानी गरेर देशमा राष्ट्रिय औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने वस्तुवादी प्रक्षेपण गरेका हौं ।

तीन खम्बे आर्थिक नीति पहिले निकै चर्चामा आयो, यसलाई अहिले छोडिएको हो ? 
हामीले तीन खम्बे भनेर कहिल्यै भनेका छैनौं । मान्छेका दुई खुट्टा हुन्छ, तीन खुट्टा भए अर्कै जन्तु बन्छ । त्यसैले खम्बे र खुट्टे भन्नुभन्दा पनि निजी र सार्वजनिक क्षेत्र नै दुई मुख्य क्षेत्र हुन् । सार्वजनिक क्षेत्र भनेको राज्य क्षेत्र एउटा भइहाल्यो, दोस्रो निजी क्षेत्र हो । सहकारी भनेको निजी सम्पत्ति भएकाहरूले सामूहिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । त्यो छुट्टै क्षेत्र होइन । निजी र सार्वजनिकबीचका पुलको काम गर्न बीचको क्षेत्र हो । त्यसैले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र मानेर सहकारीलाई यी दुईको पुलको काम गर्ने रुपमा हामीले लिएका छौं । त्यही ढंगले हाम्रो आर्थिक नीति अगाडि बढ्नेछ ।

समतामूलक समृद्धि भनेर प्रतिबद्धतापत्रमा राख्नुभएको छ । यसको अलिकति व्याख्या गरिदिनुस् न ? के भन्न खोजको हो यसले ?
समृद्धि विकास भन्नाले कूल आम्दानी त बढ्छु तर त्यसको वितरण ठीक ढंगले भएन भने केही मान्छे अर्बपति, खर्बपति हुने र अधिकांश मान्छे गरिब हुने अवस्था पनि आउँदछ । समग्र धन जोड्दा देश धनीजस्तो देखिने तर जनता गरिब हुने अवस्था आउँदछ । त्यसकारण यस्तो खालको नक्कली विकास होइन कि विकासको प्रतिफल आम जनमानससम्म पुग्ने खालको विकासको मोडेललाई हामीले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास तथा समतामूलक समृद्धि हामीले भनेका छौं । यसका निम्ति एकपट्टि दुई अंके आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर धन उपार्जन गर्ने अर्काेपट्टि सामाजिक सुरक्षाको बृहत कार्यक्रम अगाडि सारेर समाजमा रहेका विपन्न वर्ग, गरिब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, वृद्ध, अपाङ दलित यो क्षेत्रलाई सामूहिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेर आर्थिक विकासको प्रतिफल तिनीहरूमा पनि न्यायिक ढंगले वितरण गर्ने यी दुई वटा कुरालाई सँगसँगै लाने विकासको मोडेललाई हामीले समतामूलक समृद्धिको मोडेल भनेका हौं ।

अब अलिकति राजनीतिक कुरा गरांै । पहिलो संविधानसभाले संघीयतामा दलहरूबीच मत नमिल्दा संविधान नै जारी नगरी विघटन भयो । यहाँहरूले अहिले संघीयतालाई कुन रुपले अगाडि सार्नुभएको छ ?
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नुको मु्ख्य कारण हामीले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेका छौं, अग्रगमन र परिवर्तनकारी शक्ति र यथास्थितिवादी शक्तिहरूको दुई भिन्न दृष्टि टक्करको कारणले नै संविधान बन्न नसकेको हो । हामी जनयुद्ध, जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर अग्रगामी परिवर्तनकारी संविधान बनाउन चाहने र कांग्रेस एमालेलगायत यथास्थितिवादी शक्तिहरू ०४७ सालकै संविधान टालटुल गरेर लागू गर्न खोज्ने यी दुई नितान्त भिन्न विपरीत दिशामा फर्किएका दृष्टिकोणको टक्करले नै संविधान बन्न नसकेको हो । तीमध्ये संघीयताको मुद्दा एउटा मात्र हो । तर पनि संघीयता प्रमुख बनेर किन आयो भने नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक विविधयुक्त मुलुकमा एकात्मक राज्य सत्ताले आम जनतालाई न्याय दिलाउन सक्दैन । त्यसका निम्ति संघीयतामा जानु अनिवार्य छ भन्ने कुरा हामीले जनयुद्धकालदेखि उठायौं । शान्तिसम्झौतापछि त्यो स्वीकार्न सबै तयार भए । तर संघीयताको वास्तविक मर्म भनेको जुन रुपमा उत्पीडित जाति र क्षेत्रको उत्पीडन हुन्छ, त्यही रुपमा नै अधिकार सम्पन्न गराएर मात्र वास्तविक संघीयता प्रदान गरिन्छ । तर हाम्रा पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरू मुखले संघीयताको कुरा गर्ने तर एकात्मक राज्यलाई नै एउटा सामान्य प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण गर्ने ढंगले उनीहरू आए । त्यसले गर्दा संघीयताको मुद्दा मिलेन । अहिले हामीले स्पष्ट ढंगले के भनेका छौं भने संघीयता भनेको उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियता र क्षेत्रहरूको पहिचान र अधिकारसहितको राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासलाई संघीयता भनिन्छ । त्यस्तो संघीयता चाहिन्छ भनेका छौं हामीले । त्यसको एउटा प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेका छौं । अहिले हामीले ११ प्रदशको मोडेल प्रस्तुत गरेका छौं । त्यसभित्र २४ वटा स्वायत्त क्षेत्र पनि हुने कुरा प्रस्ताव गरेका छौं ।

स्वायत्त क्षेत्र भनेको चाहीं कस्तो हो ?
जुन जातिको जनसंख्या देशको एक प्रतिशत भन्दा बढी छ उनीहरूलाई पहिचानसहितको संघीयताको व्यवस्था भनिएको छ । त्यसरी गर्दा ११ प्रदेश हुन आउँछ ।

११ प्रदेशको तय गर्दा सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा गरिन्छ कि अन्य केही आधार हुन्छन् ?
पहिचान र सामथ्र्य दुई मुख्य आधार हुन् । त्यसैमा आधारित भएर यो प्रस्ताव गरेका छौं । राज्य पुनर्संरचना आयोगले १० प्रदेशको मोडेल तयार गरेको छ । मूलतः त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर नै हामीले प्रस्तावित गरेका छौं ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दा देश निरंकुशतामा जान्छ भन्छन् ? 
त्यो त लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूले गर्ने तर्क मात्र हो । जसले आजीवन राजतन्त्रको सेवा गरे । पछिसम्म रोइरोइ आँशु बगाइ बगाइ राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्न बाध्य भए तिनै मान्छेले अहिले जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुन्छ भन्नु त्यो भन्दा ठूलो पाखण्ड अरु केही हुनै सक्दैन । हामीले राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत किन गरिएको हो भने अब हामी संघीयतामा जाँदैछौं । संघीयतामा गइसकेपछि अधिकारको प्रत्यायोजन तल्लो निकायसम्म जान्छ । जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । लोकतन्त्रको प्रत्याभूति त्यहाँ हुन्छ । त्यस सँगसँगै तीव्र आर्थिक विकास पनि चाहियो । त्यसको निम्ति केन्द्रमा पनि स्थिर सरकार चाहियो । केन्द्रमा स्थिर सरकार कायम गर्न उपयुक्त मोडेल जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै हो । त्यसले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति –जनताबाट निर्वाचित) यी दुई वटाको संयोजनले मात्र नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्छ । यो सुस्पष्ट विचार र सोचका साथ यो अवधारणा अगाडि ल्याएका छौं । यो सही छ, आवश्यक छ । नेपाली जनताले यसलाई अनुमोदन गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकारको कुरा पनि उठेको थियो नि ? 
कुनै पनि प्रावधान अपरिवर्तनीय भन्ने हुँदैन । जनताले चाहे भने जे पनि परिवर्तन गर्न सक्छन् । अपरिवर्तनीय भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता, देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता यी अपरिवर्तनीय हो अरु सबै परिवर्तन हुन्छन् । त्यसकारण एकपटक चुनिएर पठाएको मान्छे निरंकुश बन्यो भने त्यसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि जनतालाई दिनुपर्छ । कुनै विषयमा निर्णय लिनुप¥यो भने जनमत संग्रहबाट पनि निर्णय लिइने प्रावधान संविधानमा समावेश गर्नुपर्छ ।

प्रतिबद्धतापत्रमा नयाँ लोकतन्त्रको कुरा गर्नु भएको छ । नयाँ लोकतन्त्र भनेको के हो ?
लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भनेको एउटा सामान्यकृत शब्द हो । सामान्य अर्थमा मात्र होइन ठोस अर्थमा पनि हामीले लोकतन्त्रलाई बुझ्नुपर्छ । लोकतन्त्रका जुन सार्वभौम पक्षहरू छन्, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता यी त हुनै प¥यो तर ठोसरुपमा आफ्नो देशको ठोस परिस्थिति अनुसार हुन्छ । हाम्रो जस्तो देश जहाँ बहुधर्म, बहुभाषी, बहुसमुदाय, बहुक्षेत्रहरू छन्, ती सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र भयो भने नै सबै जाति, लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसैलाई हामीले नयाँ लोकतन्त्र भनेका हौं । औपचारिक लोकतन्त्रले खाली चुनाव र कर्मकाण्ड पूरा गर्छ, त्यसो गर्दा मुठ्ठीभर सम्पन्न मान्छे मात्र निर्वाचित हुने अरु सामेल नहुने स्थिति बन्छ । हामीले भनेको लोकतन्त्रमा सबै उत्पीडित वर्ग, किसान, महिला, जनजातिलगायत सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसैलाई हामीले नयाँ लोकतन्त्र भनेका हौं ।

अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा महिला सहभागिता त कम हुने देखियो नि ? 
संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम प्रतिशतको व्यवस्था हामीले गरेका छौं । न्युनतम एकतिहाइ हुनैपर्न प्रावधान छ, हामीले त्यो भन्दा बढी नै राखेका छौं ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा तपाईको पार्टीमा पनि उठिरहन्छ, प्रतिबद्धतापत्रमा राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा भन्नुभएको छ, के हो त्यो नयाँ परिभाषा भनेको ?
राष्ट्रियतासम्बन्धी नेपालमा दुईथरि गलत अवधारणा छन् । एउटा सामन्ती अन्ध राष्ट्रवाद, मण्डले राष्ट्रवाद जसले जनताको अधिकार खोस्नका निम्ति जनताको ध्यान अन्त मोड्नका निम्ति बाह्य राष्ट्रवादको कुरा उठाएर आन्तरिक रुपमा जनताको दमन गर्छ । त्यो एउटा पाखण्डी र सामन्त राष्ट्रवाद हो । अर्काे राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद, दलाल तथा पुँजीपतिवर्ग छ, त्यसले राष्ट्रियता भन्ने कुरालाई महत्व नै दिंदैन । खाली विदेशीको गुलामी गरेर देशलाई नै बन्धक बनाउने काम गर्छ । यी दुई वटैको विरुद्ध हाम्रो प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढीकरण गर्न र देशलाई सम्पन्न बनाएर विदेशी पराधीनता र उत्पीडनको जुन साङ्लो छ, त्यसलाई चुडाल्ने यो तरिकालाई हामीले प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेका हौं । यो नितान्त नयाँ अवधारणा हो । नेपालजस्तो भारत र चीनको बीचमा चेपुवामा परेको देशको निम्ति सैह्य हुने राष्ट्रिय धारणा हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

चुनावको नतिजाको कस्तो मूल्यांकन गर्नु भएको छ ? 
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नु र पाँच वर्षमा पाँच वटा सरकार परिवर्तन भएर देशमा स्थिरता र आर्थिक विकास हुन नसक्नुका कारण पहिल्याएर यसपटक नेपाली जनताले यो परिवर्तन, विकास र समृद्धिको एजेण्डा बोकेको पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिनुपर्छ भन्ने आग्रह जनतासँग गरेका छौं । अहिलेको समाधान भनेको पनि त्यही हो । यसपटक नेपाली जनताले परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको, त्याग र बलिदानको जगमा उभिएको हाम्रो पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिएर देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, आर्थिक समृद्धि ल्याउने र अग्रगामी संविधान बनाउने त्यो कार्य सम्पन्न गर्छन् भन्ने विश्वास छ ।
मतदाताको संख्या त यसपटक घट्ने देखिन्छ नि ?
मतदाता घट्न सक्छ तर सापेक्ष रुपमा बढी मत बहुमत जसले प्राप्तगर्छ त्योनै सफल हुने हो । यसपटक हाम्रो पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
अन्त्यमा नेपाली जनताले तपाईको पार्टीलाई किन भोट दिने ?
पहिलो कुरा त यति ठूलो आन्दोलनलाई प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका निम्ति अग्रगामी संविधान हामीलाई चाहियो । समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता र स्थिर सरकार दिने राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको संविधान बनाउनको निम्ति भोट दिनुहोस भन्ने पहिलो आग्रह हुन्छ । दोस्रो गरिबी– बेरोजगारीबाट उत्पीडित जुन हाम्रो देश छ, त्यसबाट मुक्ति पाउन र देशलाई छिटोभन्दा छिटो आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउन र त्यसको प्रतिफल जनतामा पठाउन समानतामूलक समृद्धिको कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । अर्काे कुरा संविधान बनाउन र स्थिरता सरकारको निम्ति हाम्रो पार्टीको विकल्प देखिंदैन ।

पहिलो संविधानसभामा अरुलाई हे¥यौं पटकपटक, माओवादीलाई हेरौं यसपटक भन्ने नारा निकै चर्चित भएको थियो । यसपटकको मुख्य नारा के छ ?
नारा त ९–१० वटा छन् । यसको सारको रुपमा २–३ वटा कुरा अगाडि सार्न सकिन्छ एउटा जब हुन्छ एमाओवादीमा दुईतिहाइ मतदान तब बन्छ देशमा जनमुखी संविधान भन्ने एउटा नारा छ । अर्का स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास एमाओवादीलाई बहुमत, देशको निकास भन्ने दोस्रो नारा छ । तेस्रो नारा जसको नीति उसको नेतृत्व राष्ट्रको नेता अध्यक्ष क.प्रचण्ड भन्ने नै प्रमुख नारा हुन्छ ।