• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विस्तारित स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन अमेरिकाद्वारा करिब १६ करोड रुपैयाँको धनुषा प्रसूति केन्द्रको हस्तान्तरण ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   चैत २३ र २४ गते लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मेला ★   नेविसंघद्वारा सरकारविरुद्ध सडकमै हवन गरेर बिरोध ★   सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह ★   एकीकृत समाजवादीः बागमती प्रदेशका पाँच जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः डा सापकोटा ★   बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ ★   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे बजेट लेखन समिति गठन

‘अख्तियारले भनेअनुसार नै गर्नू’



काठमाडौ, २३ कार्तिक । जलविद्युतका क्षेत्रमा काम नगर्ने प्रवद्धर्कहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार नै काम गर्न सरकारलाई भनेको स्पष्टिकरण संसदको अर्थसमितिले शनिबार दिएको छ ।
लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियारले दिएको निर्दैशन पालना नगर्न मन्त्रिपरिषद्, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकासलाई शुक्रबार निर्देशन दिने निर्णय गरेको अर्थसमितिले २४ घन्टा बित्न नपाउँदै आफ्नो अडानबाट पछि हटेको हो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले उर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भनेर समितिले निर्देशन दिने निर्णय नगरेको बताए ।
स्रोतका अनुसार काबेलीका पक्षमा लबिङ गरिरहेको एउटा समूहको दबाबमा त्यस्तो माइन्यूट तयार गरेर निर्णय भयो भन्दै प्रचार गरिए पनि शनिबार यसलाई सच्चाइएको हो। शुक्रबार तयार गरिएको माइन्यूटप्रति समितिका धेरै सदस्य नै सहमत हुने अवस्था नभएपछि पनि निर्णयलाई सच्चाएर पत्राचार गर्न लागिएको स्रोतले बतायो।
आठ वर्षदेखि लाइसेन्स लिएर निर्माण कार्यमा नगएको काबेलीलगायत १३ जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्सको सर्तनामामा उल्लिखित सर्तअनुसार कारबाही गर्न अख्तियारले भदौ दोस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।