• ६ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   दाहाल, ओली र रविबीच भेटः राजनीतिक घटनाक्रमबारे समीक्षा ★   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेल नियुक्त ★   चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप ★   अल्पमत भयो भन्दैमा कुर्सी छोडेर हिँड्ने भन्ने हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छः उद्धव थापा ★   मुनाफा नभए पनि टेलिकमले दूरदराजमा गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छः मन्त्री शर्मा ★   सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका सोडारी नियुक्त ★   मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले गरे मन्त्रीपरिषद् बिस्तार ★   कोशी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव टेबलः मागियो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा ★   अरुको जस्तो मेरो पाइपलाइनमा १० वटा फिल्महरु छैनन्, अर्को फिल्म के हुन्छ थाहा छैनः अनमोल… ★   अल्पमत भयो भन्दैमा कुर्सी छोडेर हिँड्ने भन्ने हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ: उद्धव थापा

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अभियान



काठमाडौँ, १६ साउन । महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब एक दर्जन सङ्घसंस्थाको साझा अभियानले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आइतबारदेखि दबाबस्वरुप विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता सुविन मुल्मीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताका सम्बन्धमा अझै पनि ‘आमा र बुबा’ भन्ने शब्द राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गरी ‘आमा वा बुबा’ नराख्ने हो भने धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्ने बताए ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का प्रतिमा शर्माले भनिन , “संविधानमा महिलामा भएका अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने काम गरेकाले यसलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ ।” ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य’ शब्दलाई संविधानमा थप गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन  ।

महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक विष्णुकला भण्डारीले संविधानलाई भाषालैङ्गिक संवेदनशील बनाई ‘राष्ट्रपति’ का स्थानमा ‘राष्ट्रध्यक्ष’, ‘पैत्रिक’को सट्टा ‘पुख्र्यौली’ र ‘धर्मपुत्र’ का ठाउँमा ‘धर्मसन्तान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताईन  । एक्सन वर्कस् नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राधा पौडेलले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला विरोधी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुका विरुद्धमा समेत विरोध कार्यक्रम गरिने जानकारी दिईन  । काठमाडौँ उपत्यका तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा महिलामैत्री संविधान बनाउन दबाबस्वरुप सडक बहस, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । रासस