काठमाडौं, साउन २८ । चुरे संरक्षणका लागि ऐन बनाउन गठन गरिएको कार्यदल एक महिना नपुग्दै भताभुङग भएको छ । सरकारले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै चुरे संयुक्त संघर्ष समितिका सबै सदस्यहरु बाहिरिएपछि कुनै काम नै नगरी कार्यदल छिन्नभिन्न भएको हो ।
संघर्ष समितिले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी चुरे ऐनको मस्यौदा तयार पार्दा सरकारले सामुदायिक अधिकार विरोधीहरुको प्रवेश गराएकाले कार्यदलबाट बाहिरिएको घाषणा गरेको छ । वन मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य संयोजक रहेको चुरे ऐन कार्यदलमा चुरे संघर्ष समितिका प्रतिनीधि सदस्य थिए । उनीहरु सबै कार्यदलबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका छन् ।
चुरे क्षेत्रमा सामुदायिक अधिकार स्थापनाका लागि चुरे संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा लामो समय संचालन भएको आन्दोलन स्वरुप संघर्ष समिति र सरकार बीच सामुदायिक अधिकार सहितको चुरे एकीकृत व्यवस्थापन ऐन बनाउने सम्झौता भएको थियो । सोही अनुसार ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भएको थियो ।
तर उक्त मस्यौदामा निर्माण प्रक्रियामा चुरे क्षेत्र संग सरोकार नै नभएका र सामुदाियक अधिकार बिरोधी तत्वहरुको घुसपैठ गराइ ऐन तर्जुमा प्रक्रियामा नै हस्तक्षेप गराउने कार्य सरकारले गरेकाले कार्यदलबाट बाध्य भएर बाहिरीनुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव एवं कार्यदल सदस्य सदस्य भारती पाठकले बताइन् । कार्यदलमा सहभागीहुँदा संघर्ष समितिले १९ वटा बुँदा पेश गरेको थियो । ती बुँदामा सरकार सहमत भएपछि मात्र संघर्ष समितिबाट कार्यदलमा सदस्य सहभागी भएका थिए । तर पूर्वसहमति अनुसार सरकार नचल्दा कार्यदलबाट बाहिरिएको समितिले जनाएको छ ।
यसैगरी चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने स्थानीय समुदायलाई अधारभूत आवश्यकताका वन पैदावार समेत उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने तर चुरे दोहन गर्ने गिरोहलाई प्रोत्साहन गर्नुले पनि सरकारको चुरे दोहन नीति गलत भएको चुरे संघर्ष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सामुदायिक बिरोधी कार्य रोक्नमा सरकारले तत्काल गम्भिर ध्यान नदिए सामुदायिक रुपमा चुरे संरक्षणको अभियानमा लागेका समुदाय र संघ संगठनहरुको तर्फबाट चुरे क्षेत्रलाई नेपालले अनुमादन गरेको जैविक विविधता महासन्धी ११९२ अनुसार नै स्थानीय निकायको समन्वयमा समुदायमा आधारित प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन गर्न गराउन बिज्ञप्तीमार्फत माग गरिएको छ ।
सरकारले गत २०७१ साल असार २ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १० बमोजिम राष्ट्रपति चूरे–तराई संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरे लगत्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, गाविस महासंघ, जिविस महासंघ, लगायत वनका क्षेत्रमा कार्यरत २० वटा संस्थाले चुरे संघर्ष समिति गठन गरी विरोध गरेका थिए । पहिलो चरणको आन्दोलन पुसको पहिलो सातादेखि शुरु भएको विरोध प्रदर्शन कपिलवस्तुबाट शुरु भए उदयपुरको गाईघाटमा २३ जिल्लामा पुगेर आन्दोलन सम्पन्न भएको हो ।
