—खगेन्द्र गिरि ‘कोपिला’

‘संघीयता’ भन्ने शब्द सुन्न र पढ्नमा जति आकर्षक देखिन्छ । व्यवहारिक जिन्दगीमा भने निकै जटिल र जोखिमयुक्त हुन्छ । २०६३ सालदेखि जारी नेपाली राजनीतिक गतिरोधको साझा निकास खोज्ने अभियान यतिखेर संघीयतामा आएर अड्किएको छ । मानौँ संघीयता नै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक उन्नतिको ‘अचुक औषधि’ हो, सबै व्यवधानहरु पार लगाउने ‘रामवाण’ हो । सम्प्रदाय, जात, धर्म, भाषा र संस्कृतिको सीमाभन्दा माथि उठेर समावेशी, उदार र सहिष्णु बन्नुपर्छ भनेर पढ्दैलेख्दै, पढाउँदै लेखाउँदै आएका बुद्धिजिवी र उनीहरुले ‘हावा भरेका’ राजनितिज्ञहरु यतिखेर संघीयता बिना नेपाल आधुनिक सभ्यताको बाटो हिड्न सक्दैन भनेर जिद्दि गरिरहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा ‘संघीयता’ को प्रवेश २०४६ सालपछि एमाले र २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष शुरु गरेपछि माओवादीले गराएका हुन् । कुनै आँकलन, सोचविचार, बहस र अन्तरकृया नगरिकनै । किनकी उनीहरुको उद्देश्य पहाड र तराईका जनजाति समुदायका भोटहरुलाई आफ्नो ‘स्थायी भोट बैंक’ बनाउनु थियो । काँग्रेस भने सदैव जनजातिलाई रिझाउनु भन्दा मधेशलाई थुम्थुम्याउन लागिरह्यो ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात नेपालको सत्तामा काँग्रेसको पकड बलियो भएपछि देशमा परम्परावादी सोच, संस्कार, संस्कृति र राष्ट्रको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई बढावा दिन छोडेर देशमा उदारवादी, पूँजीबादी विचार र खुलापनको विस्तार हुन थाल्यो । फलस्वरुप काँग्रेसको पालादेखि देशमा पश्चिमी धर्म प्रचारक संस्थाहरु र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले खुलापनको फाइदा उठाएर नेपालमा निर्वाध रुपले प्रवेश गरी बेरोकटोक काम गर्नथाले ।

पश्चिमी धर्मप्रचारक संस्थाहरु र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु जुन देशमा प्रवेश गर्छन्, उनीहरुले ती देशका अल्पसंख्यक र जनजातिहरुको विकास गर्ने नाममा परम्परावादी, संस्कृतिवादी र राष्ट्रवादीहरुको जरा काट्ने काम गर्छन् । नेपालमा पनि यहि कथा दोहोरियो । नेपालका अल्पसंख्यक र जनजातिलाई ‘संघीयता’ को नाममा आफ्नो जातीय पहिचान स्थापित गर्ने ‘सपना’ एकातिर पश्चिमी दुनियाबाट आएको ‘डोनेशन’ बाट चलेका गैरसरकारी संस्थाहरु र अर्कोतिर नेपालमा साम्यवादी शासनको सपना हेर्ने बामपन्थीहरुले नै देखाएका हुन् । जाति, धर्म र भाषाभन्दा माथिको सच्चा प्रजातान्त्रिक र उदारवादी समाजको निर्माण गर्ने डिङ हाँक्दै आएको काँग्रेसले नेपाली समाजमा फैलिरहेको जातिवादी संघीयता’ को मन्द विषलाई रोक्ने कुनै प्रयासै गरेन । नेपाली राजनीतीमा राष्ट्रवादीहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिका शून्यमा झरेको यस कालखण्डमा बामपन्थी र ‘डोनेशन’ मा चलेका एनजिओहरु भने ‘संघीयता’ को मुद्दामा अचम्मसित एउटै स्वर मिलाउन थाले । नेपालमा चलेको ‘संघीयता’ को यस होहल्लामा ढोल र नगाडा बजाएर मधेशलाई उचाल्न आइपुग्यो छिमेकी भारत ।

वास्तवमा नेपालजस्तो आकारमा सानो तर सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताले जेलिएको देशमा संघीयता, जातीय पहिचान वा समानताजस्ता राजनैतिक शब्दावलीहरुभन्दा ‘समावेशीता’ को व्यवहारिक प्रयोग नै आवश्यक थियो र छ । तर दुर्भाग्य यतिखेर नेपालमा संघीयता र जातीय पहिचानको नारा राजनीतिक र सामाजिक धु्रविकरणको ‘मसला’ बन्न पुगेको छ ।

कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रमा जाति, धर्म वा भाषाको नाममा राज्यको विभाजन भएको उदारहण संसारमा कतै भेटिदैन् । बरु आफ्नै खाले इतिहास, परम्परा, संस्कृति र शासकीय निरन्तरता भएका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा राष्ट्रको निर्माण भने हुनसक्छ । अमेरिका, बेलायत, रुस, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, मलेसिया र संयुक्त अरब इमेरेट्सजस्ता जस्ता संघीय देशहरु यसै गरी बनेका हुन् । नेपालमा भने संघीयताको प्रयोग उल्टो किसिमले गर्ने जिद्दि गरिदैंछ । राज्यबाट राष्ट्र बनिसकेको देशलाई फेरि जात, धर्म र भाषाको नाममा राज्यमै ‘बन्दरबाँट’ गर्नु कुनै पनि सिद्धान्तले जायज मान्न सकिदैन। भारतमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरुले धर्मको नाममा भारतको विभाजनमात्र होइन भाषाको नाममा प्रान्त र प्रदेशको निर्माण गरेर ठूलो भूल गरेका थिए । त्यसरी विभाजन भएका देशमा ६५ वर्ष बितिसक्दा पनि दुश्मनी मेटिन सकेको छैन भने भाषाको नाममा बनेका प्रान्त र प्रदेशहरु अस्थिरताको दौरबाट गुज्रिरहेका छन् । धर्मको नामबाट बनेको पाकिस्तानमा पछि भाषाको नामबाट विभाजन हुन पुगेको उदाहरण हाम्रै छेउमा छ ।

हो, यौटा राष्ट्रलाई विकेन्द्रीकरण, जनतालाई शासनमा समान अवसर र सरकारी श्रोतमा सबैको समान ठाउँ दिने उद्देश्यले प्रान्त, प्रदेश वा अञ्चलजस्ता प्रशासनिक इकाईहरुमा बाँड्न सकिन्छ । आधुनिक विश्वमा यसैगरी प्रशासनिक इकाईहरुको गठन र पुर्नगठन गर्ने चलन व्यापक छ । नेपालजस्तो सानो तर सांस्कतिक, जातीय र भाषिक विविधताले भरिएको देशमा समावेशी प्रकृतिका स–साना प्रान्त र प्रदेशको निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । मधेश, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट, कोचिला, तामसालिङ, लिम्बुवान, मगरात, खसान, जडान, खुम्बुवान, तमुुवानजस्ता शब्दहरुमा नेपाली समाजको समावेशी चरित्र प्रकट हुँदैन । बरु पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चलजस्ता शब्दहरुमा समावेशीता झल्किन्छ । कुनै जातिको पहिचान झल्किने नाममा अन्य जातिहरुको पहिचान मेटिने गरि प्रान्त वा प्रदेशको निर्माण गर्नु वा नामाकरण गर्नु भनेको सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने काम मात्रै हो ।

राजा महेन्द्रबाट दुख पाएका काँग्रेस र कम्युनिष्ट जस्ता पार्टीहरुले उनलाई पुरातनपन्थी र तानाशाह भनेर गाली गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर उनले २०१८ सालमा बनाएका १४ वटा अञ्चलको प्रादेशिक विभाजनलाई समावेशी परिचयका उत्कृष्ट नमूना मान्न सकिन्छ । कुनै पनि अञ्चलमा कुनै जाति विशेष तथा कुनै भाषा विशेषको एकाधिकार नहुनु र हिमालदेखि तराईसम्मको भूभागलाई कोशी, भेरी र सगरमाथाजस्ता साझा शब्दहरुले नामाकरण गरेर ‘म यो अञ्चलको वासिन्दा हुँ’ भन्नमा संकोच वा हिनताबोध हुने अवस्था नहुनु उल्लेखनीय कुरा हो । काँग्रेस र एमालेले ‘प्रजातन्त्रवादी’ भनेका र माओवादीले ‘सहकार्य’ गरेको भनि स्वीकारिएका राजा वीरेन्द्रले बनाएका ५ वटा विकास क्षेत्रहरु पनि समावेशी प्रादेशिक विभाजनका उत्कृष्ट नमूना हुन् । राजाहरुले अञ्चल र विकास क्षेत्रहरुको निर्माण त गरे तर प्रशासनिक र विकास निर्माणको व्यापक अधिकार नदिइएकोले अञ्चल र विकास क्षेत्रबाट लिनुपर्ने जति फाइदा सर्वसाधारणले लिन सकेनन्, केही नेताहरु, ठेकेदारहरु र ठूला कर्मचारीहरुले मात्रै लिए त्यही भएर तल्लो वर्गका मानिसहरु समक्ष शासनका सुविधाहरु पुगुन् भनेर नयाँ ढंगले प्रादेशिक विभाजन गरी विकेन्द्रीकरण लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । कुनै जाति विशेषको पहिचानको नाममा कुनै जातिका एकलौटी शब्दका नाममा राज्य खडा गरेर फेरि जातीय विभेद गर्नु ‘राज्य पुनसंरचना’ को अभिष्ट र उद्देश्य पक्कै हुनसक्दैन ।

आजको बदलिदों र लोकतान्त्रिक परिपाटीमा १४ वटा अञ्चललाई बढीमा ७ मा झारेर नयाँ प्रदेशहरु बनाउन सकिन्छ । यदि यसरी काँटछाँट र थपघट गर्दा प्रतिगामी जस्तो देखिएर झगडा पर्छ भने ५ वटा विकास क्षेत्रलाई प्रान्त वा प्रदेशको नाम दिएर समावेशी प्रदेशको निर्माण गर्न सकिन्छ । १४ अञ्चल वा ५ वटा विकास क्षेत्रहरुको नाम, भूगोल र जनसंख्यालाई हेर्दा कसैले ठगिएको वा कसैले बढी फाइदा लिएको जस्तो देखिन्न । यी अञ्चल वा विकास क्षेत्रमा न कुनै जातिको बहुमत छ, न कुनै भाषा वा धर्मको बहुमत छ । उदारहणको लागि ‘सुदूरपश्चिम’ लाई यौटा प्रदेश बनाउँदा त्यो शब्द न डोटेलीको एकलौटी हो न थारुको । त्यो शब्द सबैलाई पाच्य हुनसक्छ । सुदूरपश्चिमको जनसंख्या र भाषामा पनि विविधता देखिन्छ, भूगोलमा पनि विविधता छ । कैलालीको कठरिया थारुले उब्जाएको चामल दार्चुलाको व्यासीको चुल्होमा पाक्दा उसले ‘सुदूरपश्चिमाञ्चल’ कै चामल खाएको अनुभूति गर्नसक्छ, बझाङ्को दलितले फलाएको सुन्तला कञ्चनपुरको रानाथारुले खाँदा त्यसमा ‘सुदूरपश्चिमाञ्चल’ कै स्वाद भेट्न सक्छ ।

हामीले हरिबंश आचार्यले गाएको यौटा गीत सुन्ने गरेका छौँ—‘चञ्चले चञ्चले गण्डकी अञ्चले’ । यो गीत सुनेपछि जुनसुकै जाति जुनसुकै उमेर र जुनसुकै लिंगको मानिस यसको सूर ताल र लयमा मन्त्रमुग्ध भैहाल्छ । गण्डकी अञ्चलका छ वटै जिल्लाका मानिसहरु यस गीतमा आफ्नोपनको आभास भेट्टाउँछन् । भोलि गण्डकी अञ्चललाई गुरुङ जातिलाई चिनाउने ‘तमुवान’ नाम दिएर नयाँ प्रदेश बनायो भने बन्दीपुरका नेवार, गोरखाका चुरेटा र लमजुङका दु

राले ‘तमुवान’ शब्दमा ‘गण्डकी’ शब्दमा भेटिनेजस्तै आफ्नोपन पाउन सक्लान् ?

बास्तवमा भन्ने हो भने एनजिओहरु र नेताहरुले केही वर्षदेखि जातीय पहिचान झल्किने गरी राज्य खडा गर्ने अडान लिएर समय खेर मात्रै फालेनन् व्यर्थमा नेपालको समावेशी सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने मात्रै काम गरे । यसबीच ‘हामीलाई नेपालमा जातीय राज्य होइन, समावेशी प्रदेश चाहिन्छ’ भनेर हाकाहाकी भन्ने आँट चित्रबहादुर केसी र कमल थापाजस्ता एकाध नेताहरुबाहेक अरु कसैले गरेनन् ।
लोकतन्त्रमा निर्णय गर्ने अधिकार भुँइमान्छेहरुलाई हुँदैन । उनीहरुका प्रतिनिधिहरुलाई मात्र हुन्छ । विगत एक दशकदेखि तीनै भुँइमान्छेको प्रतिनिधि बनेर सिंहदरबार छिरेका ठूला दलका नेताहरु एकमाथि अर्को गल्ती गर्दै आइरहेका छन् । सडकको आवाजलाई गंभिरतापूर्वक सुन्ने र सच्चिने परिपाटीको विकास नभएको यो देशमा नेताहरुले जातीय राज्य बनाइ छाड्ने जिद्दीलाई सजिलै छोड्लान् जस्तो लाग्दैन । किनकी आफू बसेको हाँगा काटिरहेको कालिदासको कथा अचेल कसले सम्झिराखेको छ र ?