काठमाडौँ, भदौ ६ । स्रोत र साधनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच पु-याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
वीर अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिएको, गरिब जनतालाई सरल र सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पु-याइएको र मुलुकभित्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएकाले उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएका कारण सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्यक्रम राख्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री अधिकारीले प्राप्त बजेटका आधारमा सकेसम्म सुविधा उपलब्ध गराइने जानकारी गराउनुभयो ।
चालु आवमा भरतपुर र बागलुङमा ट्रमा केन्द्र स्थापना गरिने र त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था भइरहेको, सामाजिक स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी चिकित्सा पद्धतिको विकास गरिने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई परिभाषित गरी योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाटै २५० श्ययाको अस्पतालको स्वीकृति गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने प्रक्रियाको सुरु भएको र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
मुलुकका केही स्थानमा हैजा रोग प्रकोपका रुपमा देखिएको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले सो रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारसँग पर्याप्त साधन र स्रोत मौज्दात रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकार तत्पर रहेको र प्रकोपजन्य रोगको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै सांसदहरु रामहरि सुवेदी, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, अनुराधा थापामगर, रेखा शर्मा, डा सुवोधकुमार पोखरेलले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । रासस
