काठमाडौँ,  भदौ २० । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि प्रमुख तीन दलको साझा सहित ५३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीकातर्फबाट संविधानका ७५ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । १६ बुँदेको हस्ताक्षरकर्ता दल फोरम लोकतान्त्रिक भने संविधान लेखन प्रक्रियाबाट बाहिरिएको छ ।
काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले संविधानसभा सचिवालयमा साँझ साझा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रमुख तीन दलले ७५ वटा विषयमा संशोधन पेश गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले बताएका छन् ।
मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता शब्दलाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनूपर्र्ने’ व्याख्या गर्दै संशोधन पेस भएको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशतको व्यवस्था हाललाई नराख्ने सहमति पनि भएको छ ।
संवैधानिक र सर्वोच्च अदालत बेग्लाबेग्लै रहने गरी मस्यौदामा राखिएको प्रावधानलाई ‘सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारीसमा पाँचजना न्यायाधीशको व्यवस्था हुनुपर्ने’ संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्थाका लागि तीन दलले प्रस्ताव गरेका छन् । मस्यौदामा १५ जना स्थायी र १० जना अस्थायी न्यायाधीशको प्रावधान राखिएको थियो ।
मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारु समुदायको साझा सरोकार विषय स्थापित गर्न बेग्लाबेग्लै आयोग गठनको प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । त्यसैगरी दलितमाथि हुने असमान व्यवहार अन्त्य गर्न दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइने भएको छ ।
वाग्लुङलाई अभिभाज्य जिल्लाका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसलाई चार नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने संशोधन पेस भएको छ भने संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र सङ्घीय आयोग गठन गरी त्यसले एक वर्षभित्र सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउने नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रस्तुत संशोधनबाट कम्तिमा पनि दुईतिहाइ मतका आधारमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने आधार तयार भएको बताउँदै उहाँले बाँकी विषय पनि क्रमशः सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
जारी संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूरा गरेर नयाँ दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने भएकाले आफ्नो विवेकविरुद्धका विषयवस्तुमा पनि हस्ताक्षर गरेर संशोधन हालिएको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘देशको वर्तमान आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी असहमतिबीच सहमति कायम गर्दै र फरक मत लेखे पनि संविधानका लागि पछिल्लो सहमतिले संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ,’–उहाँले भन्नुभयो ।
पार्टी नीति र निर्देशन तोड्दै सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेका सभासद्हरुले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । काँग्रेसका डा.शेखर कोइराला र अर्जुनरसिंह केसी, एमालेका जीतु गौतम दर्जी, दलबहादुर सुनार र पेम्बा लामाले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।