काठमाडौँ, भदौ २४ । ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ माथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतिको क्रम सकिएपछि दफावार छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख दल र अन्य दलका नेताले मस्यौदालाई स्वीकार गर्न आग्रह गरे ।
दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मस्यौदा : पौडेल
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले परिमार्जित विधेयक प्रमुख राजनीतिक दलको साझा प्रस्ताव भएकाले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
धर्मको विषयमा गरिएको व्याख्या बाध्यात्मक आवश्यकता भएकाले मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको सिंगो पहिचानलाई जोगाउन जोड दिए ।
संविधानसभा बहिस्कार गरेका दलप्रति संकेत गर्दै उनले संविधान बनाउन आएका दलले संविधानसभा छाडेर नगई जनता र मुलुकका लागि जारी हुने संविधान बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे ।
महिलालाई अधिकार दिने विषयमा नेपालको संविधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट भएकाले बाँकी रहेका अन्य विषय मिलाएर जान सकिने हुँदा आत्तिन आवश्यक नभएको उनले जिकिर गरे ।
पौडेलले मस्यौदामा समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई विशेषरुपमा स्वीकार गरिएको, संघीय प्रदेशको सीमा निर्धारणका सन्दर्भमा नमिलेका विषय संघीय आयोगमार्फत टुंगो लगाउने भएकाले सबैको माग सम्बोधन हुने विचार व्यक्त गरे ।
असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीले पटकपटक आह्वान गरेको, प्रमुख राजनीतिक दलले आग्रह गरिसकेको भए पनि वार्ता हुन नसकेकोमा चिन्ता जनाउँदै उनले मधेस, जनजाति, दलितको चासोलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई समृद्ध बनाउन लागिपरेको उल्लेख गरे ।
उनले असन्तुष्ट पक्ष वार्तामा आए छुटेका विषय मिलाउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
संविधान ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन : रावल
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले संविधान लेखन प्रक्रियामा लामो छलफल र अभ्यास गरिएको उल्लेख गर्दै जनताको भावनालाई आत्मसात् गरेर अब संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
कुनै पनि बहानामा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्न नहुने र जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै समानुपतिक, समावेशी प्रणालीलाई संस्थागत गरिएकोले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको संविधान निर्माण भएकोमा गौरव गर्नुपर्ने धारणा रावलले राखे ।
जनताले दिएको जनादेशलाई सम्मान गर्दै वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गर्दै रावलले हाल तयार भएको विधेयक साझा दस्तावेज भएकाले स्वीकार गर्न आग्रह गरे ।
एमालेका सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विधेयक र प्रमुख दलको संशोधनलाई समर्थन गर्दै प्रक्रिया नरोकिकन यसलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गरे ।
मस्यौदाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेलगायतका व्यवस्था गरेकाले यसलाई अन्तिम नठानी पछि पनि गतिशील बनाउन सकिने पाण्डेले जनाए ।
एमालेकै भानुभक्त ढकालले हुनसक्नेसम्मको सहमतिलाई स्वीकार गरी थप अधिकारका लागि लड्नु सान्दर्भिक हुने बताउँदै आफूले भनेको कुरा नभएमा सभा छाड्दै हिँड्दा समाजमा सकारात्मक सन्देश नजाने बताए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद गोमा कुँवरले राज्यका विभिन्न निकायमा महिला सहभागिताको विषय छाडिएकाले त्यसलाई उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् ।
एमाओवादीकै सभासद ल्ह्यारकाल लामाले धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गरिरहन नपर्ने बताए ।
