• २० असार २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 4 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझियो ★   रौतहट कटहरियाका मेयर र उपमेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा नेपाल र महासचिवमा भूसाल सर्वसम्मत ★   एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्नुपर्नेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको जोड ★   रास्वपा महामन्त्री ढकालको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक–पूर्णपाठसहित ★   गगनको दाबी: प्रधानमन्त्रीले अर्को दलसँग सहकार्य गर्ने पहल थालेपछि गठबन्धन भत्कियो ★   केमोथेरापीअघि कपाल त्याग गर्दै हिना खानले भनिन्: म जित्ने आँट गर्दैछु ★   धनुषामा पोखरीमा डुबेर तीन बालिकाको मृत्यु ★   दक्षिण अफ्रिकामा ३४ हजार बर्ष पूराना ‘धमिराको ढिस्का’ फेला ★   चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति हो: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह



काठमाडौँ,  भदौ ३१ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडूले विद्यालय शान्ति क्षेत्र सरकार र प्रमुख दलको प्रतिबद्धताको विषय बनिसकेकाले त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकालाई आफ्नो निहीत राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रयोग गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले पार्टीका तर्फबाट बालबालिकाको दुरुपयोग भएका पाइएमा त्यस्ता घटना सच्चाउन आवश्यक पहल गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा ९एमाले० पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले आफू शिक्षामन्त्री हुँदा २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा’ गरिएको र त्यससम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको स्मरण गराउँदै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य धर्मदत्त देवकोटाले समग्र शिक्षा नीतिलाई नै जनमुखी र वैज्ञानिक बनाई समानतामा आधारित शिक्षा नदिइएसम्म विद्यालय शान्ति क्षेत्रको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
नेकपा–माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भूसालले भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट पर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता उचित नभएको तर उनीहरुलाई हिंसात्मक गतिविधिबाट मुक्त पार्न भने आवश्यक रहेको जनाउनुभयो ।
आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग र पछिल्ला समयमा तराई मधेसमा भएका आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द तथा बालबालिकामाथिका हिंसाको अनुगमन गरी सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अभियान सञ्चालन गरिएको र त्यो स्थितिमा क्रमिक सुधार आएको बताउनुभयो ।
शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले राजनीतिक दलले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भएमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र व्यवहारमा सफल हुने जनाउनुभयो ।
सिजपका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले धेरै पटक आवाज उठे पनि बालबालिकाको निर्वाध पठनपाठनको नियमिततामा समस्या आइरहेको गुनासो गर्नुभयो । रासस