२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ,  भदौ ३१ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडूले विद्यालय शान्ति क्षेत्र सरकार र प्रमुख दलको प्रतिबद्धताको विषय बनिसकेकाले त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकालाई आफ्नो निहीत राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रयोग गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले पार्टीका तर्फबाट बालबालिकाको दुरुपयोग भएका पाइएमा त्यस्ता घटना सच्चाउन आवश्यक पहल गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा ९एमाले० पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले आफू शिक्षामन्त्री हुँदा २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा’ गरिएको र त्यससम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको स्मरण गराउँदै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य धर्मदत्त देवकोटाले समग्र शिक्षा नीतिलाई नै जनमुखी र वैज्ञानिक बनाई समानतामा आधारित शिक्षा नदिइएसम्म विद्यालय शान्ति क्षेत्रको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
नेकपा–माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भूसालले भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट पर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता उचित नभएको तर उनीहरुलाई हिंसात्मक गतिविधिबाट मुक्त पार्न भने आवश्यक रहेको जनाउनुभयो ।
आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग र पछिल्ला समयमा तराई मधेसमा भएका आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द तथा बालबालिकामाथिका हिंसाको अनुगमन गरी सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अभियान सञ्चालन गरिएको र त्यो स्थितिमा क्रमिक सुधार आएको बताउनुभयो ।
शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले राजनीतिक दलले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भएमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र व्यवहारमा सफल हुने जनाउनुभयो ।
सिजपका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले धेरै पटक आवाज उठे पनि बालबालिकाको निर्वाध पठनपाठनको नियमिततामा समस्या आइरहेको गुनासो गर्नुभयो । रासस