४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
मनाङको तालगाउँमा रमाउँदै खेलाडी र कलाकार आजको विदेशी मुद्रा विनिमय: अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा, युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो मंगोलियामा अचानक तापक्रम घटेसँगै भारी हिमपात, जनजीवन प्रभावित तनहुँमा पनि स्ट्रबेरी खेती सात प्रदेश अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छः उपेन्द्र यादव प्यालेस्टिनबाट इजरायल हट्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघबाट पारित, नेपाल तटस्थ बागलुङका स्वास्थ्य संस्थामा डेङ्गी परीक्षण किट अभाव धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार गर्न ‘हेटौँडा सम्पदा यात्रा’ संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् : मुख्यमन्त्री लामा चौथो नेपालगञ्ज फोटो फेस्टिबलका लागि फोटो आह्वान
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

क्रसर बन्द भएपछि तामाकोशीेको काम अलपत्र



अ+ अ-

दोलखाको उत्तरी क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रुपमा परिचित सिङ्गटीमा सञ्चालित एक मात्र क्रसर बन्द हुँदा पुनः निमार्णको काम अलपत्र परेको छ । क्रसर बन्दले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तामाकोशीेको कामसमेत अलपत्र परेको हो ।

कालीञ्चोक गाउँपालिका–४ बाट एक्कासि बन्द गर्न पत्रचार भएपछि ठेकेदारले क्रसर बन्द गरेका कारण माथिल्लो तामाकोशीका काम, दोलखा सिङ्गटी सडक निर्माण, भूकम्प पीडितको आवास निर्माण र एडिबीबाट दर्जनौँको संख्यामा विद्यालय निर्माण भइरहेका काम अलपत्र परेका हुन् ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको सिनोहाइड्रो कम्पनीको सब कन्ट्र्याक्टरको क्रसर बन्द गराएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ठप्प हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको अवज्ञा नर्गन जनप्रतिधिलाई ठेकेदार कम्पनीले अनुरोध गरेको छ ।

नियम कानून कस्तो बनाउने हो गाउँपालिकाले बनाई कुनै पनि बहानामा जनताको काम रोक्न नमिल्ने भनी जनगुनासो बढ्दो रुपमा आइरहेको छ । राज्यलाई आर्थिकरुपमा मजबुद बनाउन अग्रसर हुँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम, भूकम्प पीडितको आवास निमार्णको काममा असर नपु¥याउन नागरिक समाज दोलखाले अपिल गरेको छ ।

बालुवा, गिट्टी जनतालाई सहज र सरलरुपमा पाउन पर्दछ नागरिक समाजका अगुवा बलराम शिवाकोटीले भने । यता गाउँपालिकाले ठेक्कामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ठेक्का बिट हुने समयावधिसम्मलाई सङ्कलन र निकासीमा रोक लगाएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण हुमागाईंले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले तोकेको दर रेटअनुसार एक घनमिटर सङ्कलन र निकासी गर्दा कूल रु ३१८ लाग्ने कारण विगतको वर्षमा पनि ठेक्कामा लगाउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमागाईंले बताए ।