–कालिका खड्का
काठमाडौँ, २ असोज (रासस) ः नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकप्रदत्त कानून निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप कानून बनेपछि कार्यान्वयनको खुड्किलो पार भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार मौलिक हकका कानून निर्माण गर्ने काम पूरा भएको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो । नागरिकले प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त हक अब सहजरुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विश्वको इतिहासमा नेपालको नयाँ अभ्यास हो । “मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि कानून बनेर बाटो खुलेको छ”, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद योगेश भट्टराइले भन्नुभयो, “कानून बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विश्वको इतिहासमा नेपालको नौलो अभ्यास हो, जुन व्यवस्थित छ ।”
मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारले मौलिक हकका कानून बनाएपछि नागरिकलाई कानूनी उपचार खोज्न सहज भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालका अनुसार संविधानप्रदत्त मौलिक हकका कानून बन्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । कानूनअनुसार नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, योजना, बजेट सबै तय गरेर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
“संविधानले तोकिएकै समयमा कानून निर्माण हुनु ठूलो उपलब्धि हो, जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार हो, जुन अधिकार दिलाउनु राज्यको दायित्व हो”, सांसद भुसालले भन्नुभयो, “मौलिक हकका कानून बन्यो, यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।”
नेपालको संविधानले पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक र अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार कानून बनाएर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नु सकारात्मक हो ।
विश्वमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक स्वतः कार्यान्वयनमा आउँछ । हाम्रो संविधानमा कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने नयाँ व्यवस्था हो । जुन सकारात्मक छ । नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको छ ।
संविधानले ३१ प्रकार मौलिक हक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । कानून निर्माण गर्दा मौजुदा कानूनमा संशोधन र एकीकरणबाहेक १६ नयाँ कानून राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिसक्नुभएको छ ।
पछिल्लो समयमा संसद्ले पारित गरेका १६ मौलिक हकका विधेयकमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकार, भूमिसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अपराध पीडितको संरक्षण विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएकोे छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएका हुन् ।
मौलिक हकका अरु कानून बनिसकेको हुनाले १६ वटा कानून बन्दा नागरिकले पाउने मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको हो । कुनै पनि नागरिकको मौलिक हक हनन भएमा नागरिकले सिधै सर्वोच्च अदालतमा उपचारका लागि रिट निवेदन दिन सक्छन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने मौलिकअन्तर्गतका कानून निर्माण भइसकेको हुनाले मौलिक हक कार्यान्वयनका गर्न बाटो खुला भएको बताउनुभयो । संविधानले दिएको समयसीमाभित्र मौलिक हकका कानून निर्माण हुनुले नागरिकको अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
