१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको १७ वर्षपछि सरकारले मलेसियासँग शून्य लागतको श्रम समझदारी गरेको छ । यसलाई विज्ञहरुले ऐतिहासिक उपलब्धी भनेका छन् । श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले मानव तस्करको ठूलो जालो तोड्ने र कामदारको हित सुरक्षण गर्ने गरी यो समझदारी गरेका छन् । तर, कामदार पठाउने मूल जिम्मेवार म्यानपावर व्यवसायी भने यो समझदारीबाट खुसी छैनन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले यो समझदारी मन्त्री गोकर्ण बिष्टको लोकपि्रय बन्ने हतियार मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले १४ हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिएर मलेसिया पठाउन नसकिने भन्दै कम्तिमा एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिइनुपर्ने बताएका छन् ।
आखिर म्यानपावर व्यवसायीहरु किन यस्तो ऐतिहासिक श्रम समझदारीको विरोधमा उभिए त ? हामीले म्यानपावरवालाहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङसँग यसबारे सोध्यौं–
सरकारले नेपाली कामदारको हितमा हुने गरी मलेसियासँग श्रम समझदारी गर्यो । तपाईंहरु त यस्तो ऐतिहासिक समझदारीविरुद्ध सार्वजनिकरुपमै प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो नि ? यसमा म्यानपावर व्यवसायीको टाउको किन दुखेको ?
हामीले गन्तव्य श्रम सम्झौता या सरकारी स्तरमा समझदारी गर्नुपर्छ भनेर वर्षौंदेखि भनिरहेका हौं । अहिले मलेसियासँग एमओयू भएको छ । कामदारको हितमा यस्ता सम्झौता र समझदारी हुनुपर्छ भन्ने संघको पनि भनाइ हो, माग हो । हामीले वर्षौंदेखि यिनै विषय उठाउँदै आयौं ।
उसोभए विरोध किन त ?
मलेसियासँग गरिएको श्रम समझदारी अग्रगामी र दूरदर्शी छैन । मलेसियाले नेपालबाट लिने कामदारको कोटाको सुनिश्चितता नगरी समझदारी भएको छ । यसले मलेसियालाई नेपालबाट कामदार लिनैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । अन्य देशका कामदार नमिलेको खण्डमा मात्रै नेपाल विकल्प बन्ने डर यसले पैदा गरेको छ ।
हामीले पहिल्यैदेखि कोटाको सुनिश्चितता गरेर मात्रै श्रम समझदारी हुनुपर्छ भनेका हौं । तर, हामीसँग केही पनि छलफल नगरी समझदारी भएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो कि सरकारीस्तरमा कामदार लैजाने समझदारी भयो । तर, कोटा तोकिएन ।
यसले नेपालबाहेक अन्य १० भन्दा बढी देशबाट नेपाली कामदारको विकल्पमा मलेसियाले कामदार लिन सक्छ । समझदारीमा मलेसियाले लैजाने कामदारको संख्या सुनिश्चित नगर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ ।
मलेसियाजस्तो प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग गरिएको समझदारीमा नेपाली कामदारको मागलाई टिकाइराख्ने रणनीति सरकारले लिन सकेन ।
त्यसैले यो हतारमा गरिएको समझदारी हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । पर्याप्त गृहकार्य र मुख्य सरोकारवालासँग छलफलविना यस्तो समझदारी गर्दा भोलि जोखिम निम्तिने खतरा हुन्छ । त्यसैले हामीले सरोकारका विषय राखेका हौं ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई मलेसियाकोे रोजगारी गुम्ने डर त बाहना मात्रै हो कि ? कामदारसँग कुस्त असुल्न नपाउँदाको छटपटी मात्रै होइन र यो ?
सेवाशुल्कबारे पनि पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले हामीसँग यसबारे छलफल गरेन । हामीले कम्तिमा कामदारको एक महिना बराबरको तलव सेवा शुल्कबापत राख्नुपर्छ भनिरहेका थियौं ।
तर, समझदारीमा आधा महिनाको भनेर लेखिएको छ । यसले गर्दा यो समझदारी कार्यान्वयनमा पहिल्यै आशंका उब्जिन पुग्यो । किनभने, १४ हजार सेवा शुल्क रोजगारदाताबाट पाउने गरी हामीले कामदार पठाउनै सक्दैनौं । त्यसले हाम्रो डिमान्ड ल्याउँदाको खर्च र यहाँ कार्यालय सञ्चालन खर्च लगायतलाई कत्ति पनि समेट्दैन ।
सरकारले हामीसँग कुन-कुन शीर्षकमा कसरी खर्च हुन्छ, कति सेवा शुल्क तोक्दा राम्रो हुन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गरेन । मन्त्रीज्यूले केका आधारमा आधा महिनाको तलव बराबरको सेवा शुल्कमा सहमति गर्नुभयो, त्यो हामीले बुझेका छैनौं । तर, यो वैज्ञानिक र व्यवहारिक छैन । कम्तिमा एक महिनाको तलव बराबरको खर्च पाएको भए व्यवसाय जेनतेन चल्न सक्थ्यो । यो समझदारीले त हामीलाई झनै अन्योलमा पुर्यायो ।
कामदार विदेश पठाउने मुख्य सरोकारवाला हामीलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने गरी समझदारी गर्दा परिणाम के आउँछ भनेर सरकारले विचार नै गरेन । हामीजति प्रतिवद्ध हुँदा पनि यो सेवा शुल्कका आधारमा सेवा व्यवसाय चल्नै सक्दैन ।
यसै पनि कामदारसँग ठगी गर्ने काममा तपाईंहरु बदनाम नै हुनुहुन्छ । विगतमा सरकारले ल्याएको फ्री भिसा र टिकटको निर्णयमा पनि विरोधमा उत्रिनुभयो । सरकारले गरेका कामदारमैत्री निर्णयमा व्यवसायीहरु सधैं विपक्षमा किन ?
सरकारी स्तरमा जे-जस्तो समझदारी र निर्णय भए पनि विदेशमा कामदारको माग खोज्ने हामीले नै हो । मागपत्र ल्याउने हामीले नै हो । समझदारीअनुसार त अब कामदार लिने कम्पनीले भिसामा लाग्ने सबै खर्च बेहोनुपर्ने भयो ।
हवाइ टिकट पनि उसैले काट्नुपर्यो । हामी म्यानपावरलाई सेवा शुल्क पनि उसैले दिनुपर्यो । यति धेरै शर्तमा मलेसियाली कम्पनीले नेपाली कामदार लिन्छन् ? हामीले यति धेरै शर्त पूरा गर्ने कम्पनी भेट्टाउँछौं ? यति धेरै शर्तहरु मानेर मलेसियाली कम्पनीले किन नेपाली कामदार नै लैजाने ? यस्तो सबै खर्च आफैंले गरेर नेपालीको माग गर्ने कम्पनी हामीले किन भेट्टाउँछौं ? हामी स्पष्ट छौं । निकै थोरै त्यस्ता कम्पनी छन्, जसले म्यानपावरलाई पनि सेवा शुल्क दिन सक्छन् । धेरै त कामदारलाई हवाई टिकट पनि दिन मान्दैनन् ।
त्यसैले यो समझदारी पनि कागजको मात्रै हो । यो टेकबहादुर गुरुङले गरेको फ्री भिसा र टिकट’को निर्णय जस्तै हो । यसले मन्त्रीलाई लोकिप्रयता त दिन्छ, तर कामदारले लाभ पाउन कठिन छ । व्यवसायी त अझै धेरै मर्कामा पार्छ । हाम्रा धेरै म्यानपावरले अझैसम्म पनि सीधै कम्पनीबाट मागपत्र ल्याउन नसक्ने अवस्थामा एजेन्सीहरुमा निर्भर हुनुपर्ने कुरा सत्य हो । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर निर्णयहरु गरिनुपर्थ्याे ।
अबको ६ महिना सरकारले कडाईपूर्वक समझदारी कार्यान्वनयन गरेर हेरोस् । कतै पनि म्यानपावरलाई एक रुपैयाँ शुल्क लिन नदेओस् । अनि थाहा हुन्छ, यो निर्णय कति प्रभावग्राही छ । निर्णय मात्रै गरेर राख्निे र लोकप्रिय बन्ने ध्येय मन्त्रीको होइन भने ६ महिना यो निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हेरौं ।
के अबको ६ महिनामै सरकारको यो निर्णय असफल हुन्छ, भन्न खोज्नुभएको हो ?
अहिले पनि लाखौं युवा कामको खोजीमा भौैंतारिरहेका छन् । सरकारले निशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था त गरेकै छ । व्यवसायीले फ्री टिकट ल्याउन सकेका छैनन् । युवा आफैं टिकट काटेर विदेश जान तयार छन् । विदेशमा कम्पनीहरु निःशुल्क टिकट दिन मान्दैनन् ।
यस्तो बीचमा सरकारी नियम छ, भिसा र टिकटको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने । यस्तो अवस्थामा हामीलाई बीचमा राखेर बलीको बोको बनाइएको छ ।
कामदार आफैं टिकट काटेर विदेश जाँदा हामीलाई ठगको बिल्ला भिराइएको छ । अब धेरै हैन, ३ महिना हेरौं । हामीले भनेका यति कुरा कति सही छन् भन्ने कुरा आफैं प्रमाणित हुन्छ । सरकारले पनि यसबाट केही अवश्य नै सिक्ला । हिजो गरिएको निर्णय घाँडो भइरहेको सरकारलाई यस्तो लोकपि्रयखालका समझदारीले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने बुझ्न धेरै समय त लाग्दैन ।
तर, समस्या तपाईंहरुको नियत र इमान्दारितामाथि नै होइन र ? व्यवसायिक इमान्दार भइदिने हो भने सरकारी स्तरमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न के समस्या पर्ला र ?
देशभित्र रोजगारको अवसर छैन । विदेश जानेका लागि सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकटको नियम लगाएको छ । विदेशका कम्पनीहरु कामदार आपूर्ति गर्दा टिकट दिन मान्दैनन् । सरकारले तोकेको सुविधा दिने कम्पनी विदेशमा न्यून छन् । यसले असन्तुलन भयो । कामदारले निःशुल्क भिसा र टिकटको अफर खासै पाएनन् ।
त्यस्ता माग नै कम आउँछन् । विदेश जानैपर्ने कामदार टिकट शुल्क बेहोर्न तयार नै छ । कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले ४०/५० हजार रुपैयाँ लिएका पनि छन् । टिकट नै ३५-४० हजारको काट्नुपर्छ । १०-१५ हजार मध्ये आधा जति एजेन्टले लैजान्छ । ५-६ हजार बचाएर व्यवसायीले कसरी व्यवसाय चलाउँछ ?
अनि व्यवहारिकरुपमा लिइएको शुल्क पनि कानुनी रुपमा ठगीकै रुपमा देखिन्छ । हामीलाई ठग्नु नै छैन । तर, नठग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम पनि सरकारकै हो नि ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारलाई हेरेर उचित निर्णय गरेको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । कामदारको माग, आपूर्तिको खर्च, रोजगारदाताको प्रतिवद्धता र श्रम बजारको अवस्थालाई हेरेर निर्णय भएको भए यति धेरै असन्तुलन हुँदैनथ्यो ।
हामीले त वर्षैंदेखि यो कामलाई पारदर्शी बनाऔं भनिरहेका छौं । यो समझदारीपछि पनि मलेसियाको कम्पनीहरुले हामीलाई सरकारले भने बमोजिमको सुविधा दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
हामीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको सेवा शुल्क पनि पर्याप्त छैन । कामदार आपूर्ति प्रक्रिया खर्चिलो हुँदा बढी समस्या छ । व्यवसायी यस्तै कारणले फर्जी काम गर्न बाध्य बनेका छन् ।
यसलाई पारदर्शी गर्न त दूरगामी सोचसहितको व्यवहारिक नीति आवश्यक पर्छ । वाहवाहीका लागि जे पनि निर्णय गरिदिने परिपाटीले कसरी कामदारको भलो हुन्छ र ?
तपाईंले कम्तिमा एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क हुनुपर्ने भन्नुभयो । तर, ५ महिनाकै सेवा शुल्क दिए पनि तपाईंहरु नसच्चिएसम्म त ठगी रोकिँदैन नि हैन ?
पहिलो कुरा त समझदारीलाई केही समय कार्यान्वयन गरेर हेरौं । कसरी यो सफल हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा नै देखिएला । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गाउँघरबाट कामदारहरु काठमाडौंमा एजेन्टमार्फत आउँछन् । त्यसबापत एजेन्टले म्यानपावरसँग पैसा मागिहाल्छ ।
अनलाइन खबर डट कममा अन्तर्वार्ता छ ।
