• २३ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jul 7 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१’ सम्बन्धी प्रतिवेदन ★   सोमबारदेखि सरकारी खाता रोक्का, चालु आवको भुक्तानी हुने अन्तिम दिन पनि सोमबार ★   एकै दिन ३४ लाख बाढीसम्बन्धी एसएमएस सम्प्रेषण ★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ ★   कुन देशमा जागिरेले थाप्छन् सबैभन्दा धेरै तलब ? ★   क्यान्टनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीलाई प्रमुख सचेतक शाहीको आग्रह ★   काँग्रेस–एमालेबिचको सहमती अपारदर्शी छ, स्थिरता दिँदैन: सांसद सापकोटा ★   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन नगर्न रास्वपालाई एमाले सचिव भट्टराईको आग्रह ★   चित्रबहादुर केसीको प्रश्न: काँग्रेस–एमाले सहकार्य भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणबाट चोखिनका लागि हो ? ★   कसैको घरमा पाहुना बन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरुको विशेष ध्यान दिनुस्

वाइडबडी खरिद प्रकरणः २ अर्ब ४० करोड कमिसन के भयाे ?



 

काठमाडौं, ९ मंसिर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद गर्दा साढे ६ अर्ब घोटाला भएको दाबी गरेका छन् ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उहाँले विमान खरिद प्रक्रियामा ठूलाे अपचलन भएकाे बताउनुभयाे । उहाँले विमान खरिद प्रकरण र आर्थिक संकट लगायतमा उठेका प्रश्नहरु भन्दै लिखित रुपमा नै अाफ्नाे भनाइ बैठकमा पेश गर्नुभएकाे थियाे ।

उक्त लिखित मन्तव्यमा २४ अर्बमा विमान खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिएको उल्लेख छ ।

‘व्यवसायीहरुका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादक कम्पनीले १० प्रतिशत क्रेतालाई कमिसन दिने गर्छन् भनिन्छ । तर, २४ अर्बको खरिदमा निगमलाई आउनुपर्ने कमिसन २ अर्ब ४० करोड कता गयो ?’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘कमिसन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यांकन गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’

लेखा समितिले वाइडबडीमा स्वामित्व निगमको छ कि अरु कसैको भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ ।

‘निगमले उभ्याएको विवादास्पद बिक्रेता हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डले सो जहाज आफूले किनेर निगमलाई बेचेको भए प्रमाणपूर्जा पनि निगमलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रमाणपूर्जामा बिक्रेता कम्पनी आयरल्यायण्डको हाई फ्लाई एक्स र क्रेता कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम दुबै कम्पनीको छाप विना दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुको नाम कम्प्युटर टाइप पनि नगरी हातैले लेखिएको देखिन्छ, यी दुई जहाजको स्वामित्व अरु कसैमा छ कि निगममा छ ? अन्य विमान खरिद र यसको प्रमाणपूर्जा मेल खान्छ ?’ सभापित शाहले साेध्नु भएकाे छ ।

जहाज उत्पादक कम्पनी एयरबसले यसअघि जहाज किन्दा ४९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको भन्दै लेखा समितिले यस पटक छुटको प्रस्ताव नै नगर्नुको कारण के हो भनेर पनि सोधेको छ । जहाज खरिद सम्झौतामा नयाँ जहाजको इन्जिन तथा स्पेयर्स पार्टस्को वारेन्टी र ग्यारेन्टी कति समय हुने विषय उल्लेख नै नभएकोमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न

लेखा समितिले वाइड बडी खरिद सन्दर्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट भएको छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । छानबिन समितिका सदस्यहरु निगम सञ्चालक समिति सदस्य र खरिद प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरु नै रहेको लेखा समितिले बताएको छ ।

‘सो समितिमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्ति पाण्डे, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपनिर्देशक रितेषराज पन्त, निगमकै सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव अशोक सिग्देल, प्राधिकरणका विशेषज्ञ पाइलट बीएम अमात्य रहनुभएको देखियो’ सभापति शाहले भन्नुभयाे, ‘संलग्नहरु नै रहेर छानबिन निष्पक्ष भयो भन्ने आधार के छ ? पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छानबिनको निश्कर्ष के आयो ? ’

त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव नै अध्यक्ष रहेका बेला वाइड बडी खरिदका लागि अर्बौ रकम निगमले बिक्रेता पक्षलाई भुक्तानी गरेको भन्दै खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सचिवसँग पनि धारणा माग गरेको छ ।