१७ माघ २०८१, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनशीपको उपाधि बागमती प्रदेशलाई सभापति कप फुटबलको उपाधि सङ्कटालाई मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुदृढीकरण आवश्यक नेपालको विकास गर्न जापानको सहयोग निरन्तर रहन्छ : राजदूत मायदा प्रयागराज महाकुम्भमा अमृत स्नान गर्ने क्रममा भएको भागदौडको घटनामा राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल द्धारा दु:ख… गायिका रचना रिमालले सार्वजनिक गरिन् अफिसियल लोगो ताप्लेजुङमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरु आग्रह सरकारले ल्याएका अध्यादेश माओवादीले अस्वीकार प्रस्ताव पदक विजेता रन्जितबहादुर डंगौरा सम्मानित वर्तमान गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुँदैन : शेखर कोइराला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीअल्पमतमा, प्रचण्ड गुटमा वामदेव र विष्णु पौडेल



अ+ अ-

काठमाडाैं, मंसिर १७ गते । काठमाडौंबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा एसिया प्यासिफिक समिट र त्यसको उदघाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधन परेको छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेको, नियमविपरीत १६ जिल्लामा कामु सीडीओ खटाइएको, अब हरेक ५ वर्षमा डाक्टरले परीक्षा दिनुपर्ने भएकोलगायत समाचारलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् । साथमा वनभोजमा सरकारी गाडी दुरुप्रयोग गरिएकोदेखि हेल्लो सरकारमा परेका विभिन्न खाले उजुरीको चर्चा पनि छ ।

गत साता मंगल ग्रह पुगेको इन्साइट मिसनसँग जोडिएका नेपाली वैज्ञानिक जुलेन्द्र ओझाको अन्तरकथा छापेको नेपाल साप्ताहिकले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेको हिसाब निकालेको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि ओली हाबी भए पनि यतिबेला उनी पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको नेपालको विश्लेषण छ ।

नेपालका अनुसार, ओली अल्पमतमा परेकै कारण विधानअनुसार बस्नुपर्ने स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन ।

नेपाल लेख्छ– सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय राजनीतिमा एकछत्र हावी भएका ओली पाटीमा भने अल्पमतमा मात्र परेका छैनन्, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहभन्दा पनि कमजोर छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रचण्डको पक्षमा २१, नेपाल पक्षमा १२ र ओली समूहमा मात्रै ११ सदस्य छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एक्लै छन् ।

रिपोर्टअनुसार, एकतापछि प्रचण्डले तत्कालीन एमालेका दुई नेता आफ्नो समूहमा भित्र्याउन सफल भएका छन् । नेता वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल प्रचण्ड समूहमा मिसिएको नेपालको दाबी छ । नेकपाभित्र प्रचण्ड र नेपाल समूह एकजुट भए पार्टी नेतृत्वबाट ओली पन्छाइन सक्ने विश्लेषसमेत नेपालले निकालेको छ ।

‘स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीलाई निकम्मा बनाएर नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयलाई सर्वेसर्वा बनाउन खोजिए पनि ओलीको बहुमत छैन’, नेपाल साप्ताहिकले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेको छ, ‘स्थायी समितिमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली नेकपा सचिवालयमा समेत अल्पमतमा परेका छन् । उनको पक्षमा अहिले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्र छन् ।’

नयाँ पत्रिकाले ‘सार्वजनिक संस्थानः न बिलाए, न मौलाए’ शीर्षक दिएर संकटमा परेका सार्वजनिक संस्थानबारे चर्चा गरेको छ । यससँगै नियमविपरीत १६ जिल्लामा कायममुकायम सीडीओ खटाइएकोलाई पनि नयाँ पत्रिकाले आज उठाएको छ ।

६ महिनाभन्दा बढी समय कामुमा खटाउन नपाइने तथा ६ महिनापछि स्वतः निमित्त हुने निजामति सेवा ऐनको प्रावधानविपरीत काम सीडीओ खटाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकामै अब हरेक ५ वर्षमा डाक्टरले परीक्षा दिनुपर्ने र सय नम्बर नल्याए लाइसेन्स खारेज हुने समाचार पनि छ ।

डाक्टरहरुको स्वास्थ्य सेवामा चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि अब हरेक पाँच वर्षमा उनीहरुको परीक्षा हुने भएको हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकको क्षमता वृद्धिका लागि भन्दै मेडिकल काउन्सिलले पाँच–पाँच वर्षमा परीक्षा लिन लागेको हो ।

यसअघि एकपटक लाइसेन्स पाएपछि डाक्टर सधैंका लागि सेवामा योग्य हुने व्यवस्था थियो । तर अब हरेक ५ वर्षमा हुने परीक्षामा सय नम्बर ल्याएपछि मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ । सय नम्बर नल्याउने डाक्टरको लाइसेन्स खारेज हुनेछ ।
अन्नपूर्णले वनभोजमा सरकारी गाडी लगिएको विषयमाथि मुख्य समाचार लेखेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयले सरकारी गाडी लगेर वनभोज गरेको हो । वनभोजका लागि दर्जन गाडी प्रयोग गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपाल शान्ति र ज्ञानको उर्वरभूमि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले एसिया समिटमा व्यक्त गरेको भनाइलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा महत्त्व दिएर छापेको छ ।

छुवाछुतको चपेटामा पिल्सिएका डोम समुदायले झेल्दै आएको भेदभावको कहरलाई पनि अन्नपूर्णले आज स्थान दिएको छ । तराई क्षेत्रमा डोम समुदायले छोएको भाडासमेत चल्दैन ।

एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई मुख्य समाचारको रुप दिएर छापेको गोरखापत्रले दैनिक ६ वटा बलात्कार हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको खटनपटन र सरुवा गर्ने अधिकार आफैंसँग राख्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐन मस्यौदा बनाएकोलाई नागरिकले लेखेको छ भने राजधानीमा हेलो सरकारमा परेको उजुरीसम्बन्धी समाचार छ ।