सबै नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले २०२९ सालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना गरेको थियो। उक्त संस्थानले २०३५ सालदेखि एमबीबीएस पढाइ सुरु गरेर देशमै चिकित्सक उत्पादन थाल्यो। ०५० मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र ०५१ मा देशमै पहिलो निजी मेडिकल कलेजको रूपमा मणिपाल मेडिकल कलेज खुलेसँगै एमबीबीएस शिक्षणको दायरा बढ्यो।

अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडांै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त र केही स्वायत्त गरी देशमा २० वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्। तथापि मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरलाई लिएर पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसो त सुरुदेखि नै आधारभूत विज्ञान तथा क्लिनिकल विज्ञान दुवै विषय पढाउने जनशक्तिको चरम अभाव थियो। दुई विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन बढाउँदै गए पनि शिक्षकको चरम अभावका कारण स्तर विकास गुणस्तर कायम हुन सकेन।

यही अवस्थालाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ०५६, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ०५९ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जमा २०६४ सालदेखि आधारभूत चिकित्सा विज्ञानमा एमएस्सी तहको शिक्षण सुरु गरियो। यो विषयकोे सुरुवातसँगै आधारभूत चिकित्सा विज्ञानमा जनशक्ति पूर्ति हुन थालेको छ। साथै आधारभूत चिकित्सा विज्ञानमा अनुसन्धानात्मक शिक्षा पीएचडीको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। आधारभूत चिकित्सा विज्ञानका तीन अवयव छन्– शिक्षण, अनुसन्धान र क्लिनिकल ज्ञान।

 शिक्षण

नेपालका मेडिकल र डेन्टल कलेजमा आधारभूत चिकित्सा विज्ञानका विषयको अध्यापनमा संलग्नमध्ये आधाजसो शिक्षक एमएस्सी, पीएचडी गरेका छन्। नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको सुरुवातदेखि नै एमएस्सी÷पीएचडी गरेका शिक्षकले सबै तहमा रहेर पाठ्यक्रमको विकास र प्रयोगशालाको उन्नतिमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन्। साथै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि विश्वभर नै एमएस्सी÷पीएचडी गरेका प्राध्यापकले प्रशस्त पाठ्यपुस्तक लेखेका छन्।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान अध्यापनका लागि एमएस्सी÷पीएचडी गरेका शिक्षकलाई उत्कृष्ट मानिन्छ। चिकित्सा साथै आम शिक्षामा संसारकै उत्कृष्ट मानिएका अमेरिकी विश्वविद्यालयमा समेत एमएस्सी÷पीएचडी गरेका शिक्षकको संख्या आधाजस्तो नै छन्। युरोपेली विश्वविद्यालयमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। एसियाका उदार तथा प्रगतिशील शिक्षा नीति भएका जापान, दक्षिण कोरिया तथा चीनमा पनि एमएस्सी÷पीएचडी गरेका शिक्षकले बिना भेदभाव मान्यता पाएका छन्।

एमएस्सी, पीएचडी गरेका प्राध्यापकले आधारभूत चिकित्सा विज्ञानका विभागमा विभागीय प्रमुख हुन नपाउने तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई शोध सुपरीवेक्षण गर्न नपाउने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियम संकीर्णताको पराकाष्ठा हो।

नेपालमा भने आधारभूत विज्ञानमा एमएस्सी÷पीएचडी गरेका उपेक्षित छन्। उनीहरूले मताधिकार पनि नपाएको र प्रतिनिधि पनि नभएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एक विभागमा एकजना मात्र एमएस्सी÷पीएचडी शिक्षक रहने नीति बनाएको छ। यो नीतिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका केही व्यक्तिका निहित व्यक्तिगत आकांक्षा मात्र पूर्ति गर्न ल्याइएको हो। मेडिकल काउन्सिलको चुनावी रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो नीति बनाइएको हो। त्यस्तै यससँग आर्थिक स्वार्थ पनि गाँसिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएसमा विभागीय शिक्षकको संख्या १० बाट ७, ५ हुँदै सन् २०१७ मा ४ मा झारेको छ। यसले मेडिकल कलेजका लगानीकर्तालाई लाभ पुर्‍याए पनि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बनाउँछ। यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। प्रत्येक वर्ष एक सयजना एमबीबीएस विद्यार्थी भर्नाका लागि विभागीय शिक्षक संख्या पहिले कायम संख्या १० वा कम्तिमा ७ रहनु वैज्ञानिक रहन्छ।

अनुसन्धान

अनुसन्धान शिक्षणको महत्वपूर्ण पाटो हो। अनुसन्धानमा अग्रणी भूमिका निभाएका विश्वविद्यालय नै विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा गनिएका छन्। चिकित्सा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अनुसन्धान जरुरी छ। अहिलेसम्म अमेरिका, युरोप तथा अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयका साथै जापान, दक्षिण कोरिया, चीन तथा भारतका विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा अब्बल मानिने गरिएको छ। यी देशले चिकित्सा अनुसन्धान अभिवृद्धिका लागि वर्षेनी गर्ने लगानीले यो स्थान हासिल गरेका हुन्। सरकारी स्तरबाट नै कैयौं जीव–चिकित्सा (बायोमेडिकल) प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएका छन्। तीमध्ये अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) एक हो जसले वर्षेनी अनुसन्धानमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेछ।

अनुसन्धानमा सहभागी हुन एमएस्सी, पीएचडी, एमडी, एमएस भन्ने विभाजन गरिएको छैन। क्षमतावान सबैका लागि त्यहाँको ढोका खुल्लै छ। संकुचित विभेद नराखी बराबर अवसर दिइएको छ। त्यसैले नै औषधीशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाउनेमध्ये यस भन्दा बढी वैज्ञानिक एसएस्सी÷पीएचडी क्षेत्रबाट आएका हुन्। सन् २०१८ का लागि क्यान्सरको उपचारमा खोज गरेबापत नोवेल पुरस्कार विजेताद्वयमध्ये जेम्स पेट्रिक एलिसन एमएस्सी, पीएचडी गरेका प्राध्यापक–वैज्ञानिक हुन्।

क्लिनिकल शिक्षण

नेपालका विश्वविद्यालयको एमबीबीएस पाठ्यक्रमअनुसार पहिला दुई वर्ष आधारभूत चिकित्सा विज्ञान र पछिल्ला साढे दुई वर्ष क्लिनिकल विज्ञानका विषय पढाइन्छ। आधारभूत विज्ञानको अध्यापन कक्षाकोठा र प्रयोगशाला शिक्षणमा आधारित छन्। यी विषयको अध्यापनमा बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदैन। आधारभूत चिकित्सा विज्ञानको अध्यापन एमएस्सी÷पीएचडी गरेका शिक्षकले गर्छन्। बिरामीको उपचारका लागि उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेर पछिल्ला साढे दुई वर्षमा क्लिनिकल विज्ञानका सबै विषय पढाइन्छ। यी विषय कक्षाकोठा र अस्पतालमा आधारित रहन्छन्। क्लिनिकल विषयको अध्यापन एमबीबीएस, एमडी र एमएस गरेका शिक्षकले गर्छन्।

एमएस्सी, पीएचडी गरेका प्राध्यापकले आधारभूत चिकित्सा विज्ञानका विभागमा विभागीय प्रमुख हुन नपाउने तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई शोध सुपरीवेक्षण गर्न नपाउने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियम संकीर्णताको पराकाष्ठा हो। मानौं आधारभूत चिकित्सा क्षेत्रमा एमएस्सी÷पीएचडी गरेका एक नोवेल पुरस्कार बिजेता प्राध्यापक नेपालमा अध्यापन गर्न इच्छुक भए भने पनि यहाँको नियमले उनलाई विद्यार्थीको अनुसन्धान सुपरीवेक्षणमा रोक्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयको यस्तो संकीर्ण नीति सच्चिन आवश्यक छ।

शिक्षक तथा प्राज्ञ रहने सिर्जनात्मक स्थान हो विश्वविद्यालय। यस्तो स्थानमा शिक्षक तथा प्राज्ञबीच विभेद सिर्जना हुने नियम बनाइनु अनुचित हो। सबै शिक्षकलाई बिना विभेद खुला अवसर र समान सम्मानका साथ शिक्षण र अनुसन्धानमा अगाडि नबढाउँदासम्म चिकित्सा शिक्षामा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।

(साभार अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिक)