५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
नेकपाले तोक्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छनोटका लागि योग्यता र मापदण्ड बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारीमा सरकार राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै कामपा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो… हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन् यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ सार्वजनिक भएपछि उत्साहित छ ‘रूपाकोट मझुवागढी’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘सिन्धुपाल्चोकका विपद् प्रभावित अन्य पालिकालाई पनि सङ्कटग्रस्त सूचीमा समावेश गरौँ’



फाइल फाेटाे
अ+ अ-

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकबाट सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले केही दिनअघिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’को सूचीमा समावेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सङ्घीय सांसद माधव सापकोटाको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, अमृता नेपाल र कुमारी तामाङले शनिबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको सूची पुनरावलोकन गरी बढी क्षति भएका अन्य पालिकालाई पनि समावेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

यही असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशका विभिन्न १४ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । यससँगै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएको छ ।

यही असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोकका लिसङ्खु पाखर, सुनकोशी र जुगल गाउँपालिकामा मानवीयसहित ठूलो भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी सूची पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

“बलेफी, चौतारा साँगाचोकगढी, पाँचपोखरी थाङ्पाल र बाह्रबिसेमा ठूलो भौतिक क्षति तथा मेलम्ची र हेलम्बु विपद्बाट गुजिरहेका छन्, अरनिको लोकमार्गसहित सहायक राष्ट्रिय लोकमार्ग छियाछिया भएका छन्”, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र बिनातयारी गरिएको देखिन्छ । सरकारले अहिले गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आलोचनासहित आपत्ति छ ।”

सांसदहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम २०७७ असोजमा सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ र २०७८ साउनमा पुन: सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई नै ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको तथ्य स्मरण गराउनुभएको छ । रासस