१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
एनआरएनएले पाँच करोड बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय विपद् उद्धार तथा राहतका लागि ‘सेतु’ प्रणालीमार्फत सहयोग माग गर्न सकिने बाढी प्रभावित विद्यालयको पुनःस्थापनामा सहकार्य गर्ने प्याब्सनको घोषणा पालुङटारबाट गोसाइँकुण्ड गएका ३१ जना यात्रु सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीः हालसम्म ९५ जनाको मृत्यु प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको फोन : खोज, उद्धार र विपद्मा परेका नागरिकको उद्धारमा सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नुहोस् कठिन घडीमा तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न ,राज्य आफ्ना सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ तपाईंहरूकै साथमा छ बाढी प्रभावितको उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ: प्रधानमन्त्री शाह रसुवा बाढीः उद्धार तथा राहतको लागि रास्वपाले सरकारलाई ५० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने बाढी जोखिमप्रति सतर्क रहन एनआरएनए पोर्चुगलको अपिल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हुलाकी राजमार्ग : आठ वर्षमा १४० किमी कालोपत्र



अ+ अ-

काठमाडौँ । भारत सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा शुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग करीब आठ वर्षमा १४० किमी मात्र कालोपत्र भएको छ ।

आव २०६६/६७ देखि आयोजना शुरु भएपनि अहिलेसम्म जम्मा १४० किमी कालोपत्र गरिएको राजमार्ग आयोजनाका आयोजना निर्देशक अशोक तिवारीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आयोजनाको शुरुमा ठेक्कापट्टा, मुआब्जा जस्ता कार्यले निर्माण कार्य ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।

‘‘पहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनदेखि राजमार्ग निर्माणको ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने कारणले ढिलाइ भएको हो,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ढिलाइ भएका कारणले अहिले पहिलो चरणमा एक हजार २४८ किमी सडक निर्माण कार्य शुरु गत वर्षबाट धमाधम शुरु गरिएको छ ।’’ उहाँका अनुसार आव २०७९/८० सम्म ९७५ किमी कालोपत्र गर्ने योजना रहेको यस आवमा १०० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

उहाँले आगामी चार वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने गरी काम गरिने भइरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणको एक हजार २४८ किमी सडक निर्माण भइरहेको आयोजनाको ५४४ किमी सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।

कूल लम्बाइमध्ये ९७५ किमी पूर्व–पश्चिम र ८९७ दशमलब ४२ किमी उत्तर–दक्षिण रहेको छ । राजमार्गको दोस्रो चरणमा पूर्व–पश्चिमतर्फ ४०७ किमी र उत्तर–दक्षिण १५७ किमी रहेको छ ।

आयोजना निर्देशक तिवारीले दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराउनुभयो । ‘‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आउनासाथ सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार रहेकाले आगामी चार वर्षमा बाँकी सडकको निर्माण सम्पन्न गरिने गरी ठेक्का दिइनेछ ।’’