काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउन तथा अस्वाभाविक र अप्राकृतिक किसिमको कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उहाँले भुक्तानीमा हुन सक्ने जालसाझी र बदमासीलाई रोक्न कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा आठ/दश वर्षदेखि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने कुरा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “बैँक होस् वा अरू दूरसञ्चार सेवा प्रदायक वा अरू कुनै एप्सको माध्यमबाट पनि यस्तो कारोवार अघि बढ्न थालेको छ, मोबाइल पैसा स्थानान्तर गर्ने विधि मात्र हो, आफैँ पैसा दिने निकाय होइन ।”
फछ्र्यौट गर्ने प्रणाली र निकाय व्यवस्थित भएन भने बदमासी हुने डर हुन्छ भन्दै उहाँले भुक्तानीको काम कस्ले गर्ने हो, अहिलेसम्म औपचारिक भुक्तानीको काम बैंकिङ प्रणालीबाट गरिरहेका छौँ, फछ्र्यौट गर्ने कामको अन्तिम द्वार राष्ट्र बैँकले तोकेको निकाय हुनुपर्छ भनेर विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्नुभयो ।
जति पनि विद्यातीय कारोवार हुन्छ, अन्तिममा को मार्फत भुक्तानी गयो, कसले र कहाँ नेर त्यसको फछ्र्यौट गर्यो भन्ने तय हुनु पर्दछ भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले फछ्र्यौट कसले गर्ने भन्ने इजाजत र स्थान केन्द्रीय बैठकको संयन्त्रमा आउनु अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
भुक्तानी जसले दिए पनि अन्तिम फछ्र्यौट हुने निकाय सुनिश्चित गर्ने ढङ्गबाट ल्याइएको उक्त विधेयकमा सात सदस्यीय राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त बोर्डको अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सदस्यमा अर्थसचिव, सरकारले तोकेको विज्ञ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि, डिपुटी गभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बंैकका भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । मुलुक भुक्तानी फछ्र्यौटसम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक अघि बढाइएको हो । रासस
