गैरकानुनी तथा आपराधिक धन्दाबाट आर्जित सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गतिहीन बनेको छ । विभागले गत २७ वैशाखयता ६ महिनासम्म एउटै पनि मुद्दा अदालतमा दायर गर्न नसकेको हो । ३१ असार ०६८ मा स्थापना भएको विभागले एक दशकमा जम्मा ७४ मुद्दा मात्रै अदालतमा दायर गरेको छ । जब कि विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्धका २४ सय ६५ उजुरीको चाङ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लाग्छ : कमलराज ढकाल, प्रवक्ता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
सम्पत्ति शुद्धीकरण जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानका लागि समय लाग्छ । पर्याप्त प्रमाण नभई मुद्दा दायर गर्न नसकिने र प्रमाण जुटाउन कठिन हुने भएकाले यहाँको छानबिन र अनुसन्धान अन्यत्रजस्तो सजिलो छैन । उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
गत वर्ष विभागले प्रशासन गरेको कार्यप्रगति अवस्था प्रतिवेदनअनुसार विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट ५४ मुद्दाको मात्रै फैसला भएको छ । विशेषबाट भएका ४४ फैसलामध्ये ३९ मुद्दामा विभागको पक्षमा पूर्ण वा आंशिक ठहर भएको छ । त्यस्तै, सर्वोच्चबाट भएका १० फैसलामध्ये नौवटामा विभागले मुद्दा जितेको छ ।
विभागका प्रवक्ता कमलराज ढकाल सम्पत्ति शुद्धीकरण जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लाग्ने बताउँछन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लाग्छ । पर्याप्त प्रमाण नभई मुद्दा दायर गर्न नसकिने र प्रमाण जुटाउन कठिन हुँदा यहाँको छानबिन र अनुसन्धान अन्यत्रजस्तो सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘विभागमा दुई हजार चार सय ६५ उजुरी छन् । ती उजुरीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।’
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र विनाशका हातहतियार विस्तारमा सहयोग गर्ने कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कमाइमाथि अनुसन्धान गरी सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । विशेषबाट नटुंगिए मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्छ । तर, उजुरीको चाङअनुसार मुद्दा दायरको गति हेर्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कार्यमा विभागको कारबाही निकै फितलो छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम बढेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तर कमजोर
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्नेसम्बन्धी वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले सिफारिस गरेका मापदण्डको मूल्यांकनमा नेपालको स्थिति कमजोर छ । उजुरीमाथिका कारबाही सुस्त हुँदा एफएटिएफले सिफारिस गरेका विभिन्न ४० वटा मापदण्डको पालनामा नेपालको अवस्था सुध्रिन नसकेको हो ।
एफएटिएफले सन् २०१० मा नेपालको मूल्यांकन गरेको थियो । त्यसवेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था कमजोर भएकाले नेपाल एफएटिएफको निगरानी सूचीमा परेको थियो । २०१४ मा त्यसबाट बाहिरिन सफल भयो । अब नेपालको तेस्रो मूल्यांकन हुँदै छ ।
यसअघिका मूल्यांकनमा कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाका पक्ष मात्र हेरिएको थियो । हाल त्यसमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छ । तर, परिमार्जित मापदण्डअनुसार आगामी मूल्यांकनमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारिता र परिणामसमेतको मूल्यांकन गरिँदै छ ।
यसअघि सन् २०२० देखि नै मूल्यांकन हुने भनिएकामा कोभिड– १९ संक्रमणले एक वर्ष सारिएको थियो । अहिले ६ महिनादेखि मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सन् २०२३ को मध्यसम्ममा मूल्यांकन सक्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
संशोधित मापदण्ड, मूल्यांकनका आधार, नेपालको विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचना, प्रभावकारिता आदिमा नेपालको हालको स्थितिले मूल्यांकन कमजोर देखिने विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि विभागले गरेको स्वमूल्यांकनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको थियो । मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा रहे त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी र वैदेशिक सहायतामा नकारात्मक असर पर्छ ।
नेतृत्व फेरेको-फेर्यै, मजबुत जनशक्ति अभाव
बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए पनि भएन प्रभावकारी
निजामती प्रशासनमा कुनै पनि कार्यालयको नेतृत्वलाई कम्तीमा दुई वर्ष एकै ठाउँमा काम गर्न दिएर कार्यमूल्यांकन गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि अन्यत्रजस्तै सरकार फेरिएसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुने गरेको छ । विभागमा १० वर्षमा १३ महानिर्देशक फेरिएका छन् । ७ असोजयता विभागको महानिर्देशक सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई छन् । उनीअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आठ महिनामै सरुवा भएका थिए ।
हाल नेतृत्वसहित एक सय १७ कर्मचारी रहेको विभागमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक कर्मचारीको भने अभाव छ । यस्ता कर्मचारी ४० जना मात्रै छन् । विभागमा राजपत्रांकित (शाखा अधिकृतसम्मका) ३१ र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन ३७ गरी ६८ जना निजामती कर्मचारी छन् । निजामतीबाहेक अनुसन्धानमा संलग्न नौ प्रहरी र सुरक्षा इकाइतर्फ ३५ गरी ४४ प्रहरी कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यस्तै, विभागमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका पाँच कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।
कुल कर्मचारीमध्ये अनुसन्धानमा संलग्न हुने मुख्यतः ३१ राजपत्रांकित र नौ प्रहरी मात्र हुन् । अन्यको भूमिका सहायक हो । यही जनशक्तिभित्र पनि अनुसन्धानको विषयगत क्षेत्रमा पोख्तहरूको संख्या न्यून भएको पूर्वमहानिर्देशकहरू बताउँछन् ।
विभागलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १६ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत थियो । तर, विभागको कामकारबाही प्रभावकारी हुनुको सट्टा झन् सरकारको हस्तक्षेप बढेको पूर्वमहानिर्देशकहरू बताउँछन् ।
(नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
