३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा निवृत्त कर्मचारीबाट १५ लाख ७४ हजार सहयोग शैक्षिक परामर्श तथा भाषा परीक्षणका लागि नयाँ नियमावलीबमोजिम दर्तामा आउन मन्त्रालयको सूचना एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ जलवायु कूटनीतिमा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल अर्थमन्त्री डा वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जानुहुँदै विश्व वित्तीय केन्द्रको सूचकांकमा हङकङको प्रभाव कायमै युक्रेनमा रुसी ड्रोन आक्रमणबाट बसमा सवार पाँच जनाको मृत्यु साउदी अरबले मक्कामाथिको आक्रमण प्रयासलाई ‘रेड लाइन’ भन्यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणपत्र जारी, जलवायु न्यायको माग प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार नै चाहँदैन’क्लिन फिड’ लागू गर्न



अ+ अ-

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो मन्त्रिपरिषदले २०७३ साउन ७ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन गर्न नपाउने नीति(क्लिन फिड) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्को सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेन।
हाल ओली नेतृत्वकै सरकारले तयार पारेको विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा क्लिन फिड कार्यान्वयन हुने अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका थिए। यो अपेक्षा र ओली नेतृत्वको पहिलेको निर्णयविपरीत विधेयकमा क्लिन फिड व्यवस्था गरेन। यसलाई छल्न घुमाउरो बाटो रोजिएको छ।
‘क्लिन फिडका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ। सूचना प्रकाशन भएपछि मात्रै क्लिन फिड लागवू हुनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ। सरोकारवालाहरू भने सरकारले क्लिन फिड लागू नगर्न यस्तो चलखेल गरेको आरोप लगाउँछन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
‘विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक भएपछि विदेशी च्यानलको विज्ञापन पनि यसैले नियमन गर्नुपर्ने हो तर त्यसलाई छल्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ’, नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष शशि रिजालले भने, ‘यो प्रावधानले सरकारले क्लिन फिड लागू नगर्ने शंका बढाएको छ।’