१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
चीनको केरुङमा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूको स्मृतिमा शोक सभा आयोजना रसुवा बाढीः सुरुङ र पावरहाउसमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको आफन्तको गुनासो अस्टिनमा शोकसभा एवं दीप प्रज्वलन भोटेकोशी बाढीले ट्रक–कन्टेनर क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षति बुझ्न टोली रसुवा प्रस्थान भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव सर्तकता तहभन्दा तल : बाढी पूर्वानुमान महाशाखा काठमाडौँ र हेटौँडा जाने सवारीसाधनको लागि नयाँ ‘रुट’ निर्धारण पहिचान हुन नसकेका शव व्यवस्थापन गरिँदै विश्वभरबाट सिटी एक्सप्रेसमार्फत नेपाल पैसा पठाउँदा सेवा शुल्क नलाग्ने भोटेकोशी बाढीबारे छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै प्रेस काउन्सिलकै अनुगमन रिपोर्ट भन्छ— संञ्चारकर्मीले झन् दु:ख दिए
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशी बैंकमा पैसा राख्नेमाथी सरकारको निगरानी



अ+ अ-

काठमाडौं । व्यवसायी घरानाले स्विस बैंकमा पैसा राखेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाले केही दिनअघि पत्राचार गरी विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो। विदेशी बैंकमा पैसा राखेको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको र विभागलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मण खड्काले बताए। उनका अनुसार अनुसन्धानबाट प्राप्त रिपोर्टसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) को टिमले खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आइसिआइजे)सँगको सहकार्यमा नेपालीले ५२ अर्ब सात करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अवैध धन ‘ट्याक्स हेवन’ (कर छलीका लागि अनुकूल देश) स्विट्जरल्यान्डको स्विस बैंकमा जम्मा गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा समेत विदेशी बैंकमा पैसा राख्ने नेपाली नागरिकका विषयमा अनुसन्धान हुने बताएका थिए।

विवरण माग्न नयाँ कानुन
महाशाखाका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण संकलन गर्न नयाँ कानुनको मस्यौदासमेत तयार गरिरहेको छ। ‘पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता २०७५’ नाम दिएको सो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमको नेतृत्वमा तयार भइरहेको छ। सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइने महाशाखाका उपसचिव खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार कानुन आएपछि नेपालीले कर छली गरी विदेशमा राखेको पैसाको विवरण माग्न सहज हुनेछ। समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।