• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नाउपा संसदीय दलको नेताबाट रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाइयो ★   प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेट, राजनीतिमा फेरि खिचडी पाक्न लागेको हो ? ★   बेचन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेसमा किन बढ्यो बेचैनी ? ★   कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलबारे देउवाले जानकारी दिने ★   प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज गृह, अर्थ र शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिने ★   ‘ट्र्याक’ खुलेको डेढ दशकपछि सडक कालोपत्र ★   वर्षाबाट धेरै क्षति हुनसक्ने ३४ जिल्लामा रेड अलर्ट ! ★   एसइईको पुरक परीक्षा साउन २३ देखि ३१ सम्म ★   जर्जियामाथि सहज जितसहित स्पेन युरो कपको क्वाटरफाइनलमा, जर्मनीसँग भिड्ने ★   अन्तिम समयमा दुई गोल गर्दै इंग्लयाण्ड युरो कपको क्वाटरफाइनलमा

विदेशी बैंकमा पैसा राख्नेमाथी सरकारको निगरानी



काठमाडौं । व्यवसायी घरानाले स्विस बैंकमा पैसा राखेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाले केही दिनअघि पत्राचार गरी विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो। विदेशी बैंकमा पैसा राखेको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको र विभागलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मण खड्काले बताए। उनका अनुसार अनुसन्धानबाट प्राप्त रिपोर्टसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) को टिमले खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आइसिआइजे)सँगको सहकार्यमा नेपालीले ५२ अर्ब सात करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अवैध धन ‘ट्याक्स हेवन’ (कर छलीका लागि अनुकूल देश) स्विट्जरल्यान्डको स्विस बैंकमा जम्मा गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा समेत विदेशी बैंकमा पैसा राख्ने नेपाली नागरिकका विषयमा अनुसन्धान हुने बताएका थिए।

विवरण माग्न नयाँ कानुन
महाशाखाका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण संकलन गर्न नयाँ कानुनको मस्यौदासमेत तयार गरिरहेको छ। ‘पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता २०७५’ नाम दिएको सो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमको नेतृत्वमा तयार भइरहेको छ। सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइने महाशाखाका उपसचिव खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार कानुन आएपछि नेपालीले कर छली गरी विदेशमा राखेको पैसाको विवरण माग्न सहज हुनेछ। समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।