२४ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नाङगो डाँडामा टावर निर्माण गर्न रोक, सुरक्षाकर्मी पठाएर कामदारलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले नाङगो डाँडामा टावर निर्माणको काममा अवरोध गरेको छ ।

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावरको निर्माण गर्न काम थाल्दा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति नलिएको भन्दै आयोजनाको
काममा भाजो हालेको हो ।

हाल नाङगो डाँडामा कुनै रुख नभएको कारण आयोजनाले आफ्नो काम सुरु गरेपनि वन कार्यालयले रोक लगाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

घिसिङले भने, ‘प्रक्षेपित मितिमा लाइन बनाउन सकेनौं भनें त्यस करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करिव १७० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ’ घिसिङले भने । ‘नाङगो डाँडामासमेत काम गर्न पाइँदैन अनि कसरी प्रसारणलाइनको निर्माण गर्नु ? ’ २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रसारण लाइनको निर्माण तोकिएको समयमा हुन नसकेमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन ११० मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन लगायतका आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्था आएमा प्राधिकरणले आयोजनाहरुलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले आयोजनाको निर्माण गर्नु अधिनै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा कटानको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई आह्वान गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कामको लागि धेरै समय लाग्ने र यसबाट काम प्रभावित हुने देखिएपछि आयोजनाले रुखबिरुवा काट्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको काम थालनि गरिएको थियो ।

तर आयोजनाले घलेदरबार क्षेत्रमा ६ नम्बर टाबरको जग खन्न सुरु गरेलग्तै बन कार्यलयले कानूनी बाटो नदेखाई काम थालनि गर्न नदिएपछि बिवाद बढेको हो । उसले आयोजना अन्र्तगत पर्न टावर निर्माण गर्दा वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नभएसम्म काम रोक्न र काम नरोके सुरक्षाकर्मी पठाएर कामदारलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए ।

प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान र रुटमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भई वितरण पनि भइरहेको अबस्थामा आयोजनाको काम प्रभाबित भएमा आयोजनालाई घाटा हुने भन्दै सरकारी पक्षले छिटो निर्णय गरिदिन आयोजनाले आग्रह गरेको छ । निजी जग्गा प्रयोगमा समस्या पनि डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख (डीएफओ) शोभा सुवेदीले बारम्बार काममा बाधा गर्न गरेको आयोजना प्रमुख सिलवालको भनाई छ ।