भरत पाेखरेल
विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) को दुईवटा परिघटनाहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन् । पहिलो वार्षिक भेला हरेक वर्षको जनवरीमा र दोस्रो विश्व प्रतिस्पर्धा प्रतिवेदन सेप्टेम्बर महिनामा सार्वजनिक गरिन्छ । यो वर्ष जनवरी २२–२५ मा सधैं जसो हुने गरेको स्वीट्जरल्याण्डको डाभोस सहरमा वार्षिक बैठक सम्पन्न भयो । विश्वका १५०० निजी जेट विमानहरूले स्वीट्जरल्याण्ड उडान भरे । हजार भन्दा बढी धनीमानीहरूले विजनेस क्लासमा डाभोस यात्रा गरे । यसपाला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल डाभोस पुगेर आजै नेपाल फर्कियो । प्रधानमन्त्रीले डाभोसको चारदिने कार्यक्रमको दैनिकी नै मिडियालाई उपलब्ध गराएका छन् ।
विश्व आर्थिक मञ्चका लागि नेपालले विश्व प्रतिस्पर्धा प्रतिवेदनमा सर्भे गर्न थालेको सन २००६ देखि हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जेठो अनुसन्धान केन्द्र आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) विश्व आर्थिक मञ्चको अनुसन्धानमा सहयोगी संस्था हो । सन २००६ देखि सन २०१५ सम्म दसवर्ष सेडाले विश्व आर्थिक मञ्चका लागि नेपालमा सर्भे गर्यो । सन २०१६ देखि सेडाकै अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले स्थापना गरेको संस्था कम्पिटिटिभनेस एण्ड डेभलपमेन्ट (कोड) इन्सिटिच्युटले यो काम गरिरहेको छ । विश्व आर्थिक मञ्चले प्राय प्रत्येक देशका संगठित रूपमा काम गर्ने १०० जना उद्योगपति, व्यापारी, पर्यटक व्यवसायी, सेवा प्रदायी, निर्माण व्यवसायी आदिबाट १२ खम्बे नीतिमा तयार गरिएको प्रश्नावलीको उत्तर लिने गरेको छ । विश्वका सबै देशमा प्रश्नावली भर्ने काम मात्र हुन्छ त्यसको प्रशोधन र विश्लेषण विश्व आर्थिक मञ्चको मुख्य कार्यालय स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा गरिन्छ । प्रतिवेदनको सम्पादक विश्व आर्थिक मञ्चका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस स्वाब स्वयं हुन भने उनलाई सल्लाहकारको रूपमा सघाउने कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री प्राध्यापक सालेइ मार्टिन सहित ठूलो विशेषज्ञहरूको टोली नै छ ।
विगत दस वर्षमा विश्व प्रतिस्पर्धा सर्भेमा १३३ देखि १४८ देशहरूको सहभागिता रहेको देखिन्छ । सहभागी देशहरूमा नेपालको स्थान सन्तोषजनक रहेको छैन । सन २०१७ मा १३७ देशहरूमा नेपालको स्थान ८८ औं थियो भने फेब्रुअरी १५,२०१८ मा दुई तिहाईको स्थिर सरकार बनेपछि १४० देशहरूमा नेपालको स्थान खस्केर १०९ मा पुगेको छ । स्थिर सरकारको अस्थिर अर्थतन्त्र अनुसन्धानले देखाएको छ । विश्व आर्थिक मञ्चको दस वर्षको अनुसंन्धानले नेपालको अवस्था तलको तालिकाले प्रष्ट पार्दछ । सर्भेमा भाग लिने प्राय धनीवर्ग नै हुन्छन् जसलाई सरकारले लूटका लागि सबै छुट दिएको छ तर उनीहरूलाई त्यसले पनि पुगेको छैन । अब सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कुन वर्गको हितका लागि ल्याउने सोच्नु पर्छ कि ? (भरत पाेखरेलकाे फेसबुक पेजबाट)
