११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवाका बाढीपीडितका लागि चाँगुनारायणले ५० लाख सहयोग गर्ने भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि इन्द्रावतीले १० लाख दिने विद्युत् आपूर्ति नियमित हुँदै बाढीबाट यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको २३ अर्ब पेस्की र ६ अर्ब जमानत जोखिममा



अ+ अ-

काठमाडौं । ठेक्का सम्झौतालगत्तै ठेकेदारलाई २० प्रतिशत पेस्की दिनु नै नेपालमा समयमै विकासका काम सम्पन्न नहुनुको एउटा प्रमुख कारण भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।
ठेकेदारले पेस्की रकम अन्तै खर्च गर्ने र काम नगर्ने गर्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको अख्तियारले हालै गरेको एक अध्ययनले देखाएको हो। आयोगले अध्ययन गरेका आयोजनाबाट २३ अर्ब पेस्की दिइएको, तर कुनै काम नभएको पाइएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
काम सुरु नै नगरी पेस्की दिने प्रणालीले सरकारको अर्बौं रकम जोखिममा परेकाले सुधारको आवश्यकता देखिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए। ‘ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप ठेक्काको २० प्रतिशतसम्म रकम लिन्छ, तर सम्झौताअनुसारको काममा खर्च नगरी आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ ।’
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उपभोक्ता तथा मिडियाको दबाबमा काम गर्नुपर्ने, काम सुरु गर्न खोज्दा केही न केही बहाना बनाउने, काम सुरु हुन नसकेको बहाना देखाइ क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने र काम गरिहाले पनि मूल्य समायोजन दाबी गर्ने देखिएको छ।’