काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफैंले गरेको फैसलाविपरीत सेवा सुविधा लिँदै आइरहेका छन् ।
सर्वोच्चले कानुन निर्माण गरेर मात्रै सेवा सुविधा लिन आदेश दिए पनि जीवित सबै १४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अदालतको फैसलाविपरीत गाडी सुविधा लिँदै आएका हुन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
उनीहरूले सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीलाई रातो प्लेटमा परिवर्तन गरी सरकारी साधन दुरुपयोग गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै सेवासुविधा लिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल, मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र रहेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले बा१झ ९४९२ नम्बरको फोर्डकार्ड सरकारी गाडीलाई बा९च ४९२१ नम्बरमा परिवर्तन गरी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, ओमभक्त श्रेष्ठले बा१झ ९४९३ नम्बरको फोर्ड सरकारी गाडीलाई बा९च ४९२२ नम्बरमा, मोहनप्रसाद शर्माले बा१झ ९४८५ लाई बा९च ४९१३ नम्बरमा, केशवप्रसाद उपाध्यायले बा१झ ९४९६ नम्बरको सरकारी गाडीलाई बा९च ४९२५ नम्बरमा परिवर्तन गरी प्र्रयोग गरिरहेका छन् ।
यस्तै, हरिप्रसाद शर्माले बा१झ ९५०३ को सरकारी गाडीलाई बा९च ४१३१ मा, दिलिपकुमार पौडेलले बा१झ ९४९१ नम्बरको सरकारी गाडीलाई बा९च ४९२० नम्बरको रातो नम्बर प्लेट राखी चलाइराखेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै सेवासुविधा लिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल, मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र रहेका छन् ।
मीनबहादुर रायमाझीले बा१झ सेतो नम्बरको ९४८४ नम्बर गाडीमा बा९च ४९१२ नम्बर राखी चलाइहेका छन् । खिलराज रेग्मीले बा२झ ११३ नम्बर प्लेटको गाडीमा बा१२च ६८५३ नम्बर राखी चलाइरहेका छन् । उनले सर्वोच्चका सवारी चालक दीपक मिश्रलाई राखेका छन् ।
दामोदरप्रसाद शर्माले बा१झ ९८७७ नम्बरको गाडीलाई बा१०च ८४३३ नम्बर राखेर प्रयोग गरिरहेका छन् । रामकुमारप्रसाद साहले बा२झ ६५६ नम्बरको सेतो नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर बा११च ४०८४ नम्बर राखी प्रयोग गरिरहेका छन् । सर्वोच्चकै सवारी चालक नेत्रबहादुर गिरीले उनको गाडी चलाउँछन् ।
पूर्वप्र्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बा१झ ६३८३ नम्बरको गाडीको सरकारी नम्बर परिवर्तन गरेर बा१३च ६२३१ नम्बर राखी प्र्रयोग गरिरहेका छन् । उनका चालक सर्वोच्च अदालतका स्थायी कर्मचारी जोगमन महतो छन् ।
यस्तै, सुशीला कार्कीले बा२झ २५ ११ नम्बरको गाडीको सरकारी प्लेट हटाएर बा१७च ८३८३ नम्बरको रातो प्लेट राखी प्रयोग गर्दै आइरहेकी छन् । गोपाल पराजुलीले बा१झ ६३८६ नम्बरको सेतो प्लेट परिवर्तन गरेर रातो प्लेटको बा१३च ६२३१ नम्बर प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । उनका सवारी चालक राजु चौधरी सर्वोच्च अदालतका स्थायी कर्मचारी हुन् ।
यस्तै, ओमप्रकाश मिश्रले बा११च ११५ नम्बरको टाटा स्ट्रमको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतकै स्थायी कर्मचारी सवारी चालक श्याम श्रेष्ठलाई सँगै लिएर गएका छन् । चालक श्रेष्ठले सर्वोच्चबाटै तलब बुझ्ने गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सेवा सुविधाका लागि कानुन निर्माण गर्न भनी सात वर्षअघि आदेश दिएको थियो । तर, अझै पूर्वविशिष्टहरूका लागि सेवा सुविधा पाउने कानुन बनेको छैन । सेवा सुविधा दिने कानुनी मस्यौदा तीन वर्षदेखि संसद्मा पुगेर रोकिएको छ ।
२७ जेठ २०६८ को मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानन्यायाधीलाई एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, सवारी चालक तथा अर्दलीको पारिश्रमिक बापत प्रतिमहिना एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्री सबैलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०६८ मा कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिनका लागि आदेश जारी ग¥यो । तर, सर्वोच्चबाट बिदा हुने बेलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूखुसी सवारीसाधन, सवारी चालक र अर्दली लिएर जाने गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार निवृत्तिभरणबाहेक अरू कुनै सुविधा पाउने प्रावधान छैन । पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरूलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तीन वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयले बनाएको थियो । तर, विवादका कारण संसद्मा पुगेर रोकिएको छ ।
न्यायाधीश अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त इच्छाअनुसार मात्र हुन सक्छ र यो इच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कानुनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसद्ले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुनेगरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुनेछ ।’
परमादेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेशको एकप्रति व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई उपलब्ध गराउनू र यस अदालतको उपरोक्त निर्देशनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपरोक्त आदेश तथा निर्देशनको पालना भए÷नभएको कुराको अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त दुवै निकायलाई समेत यो आदेशको एक–एकप्रति उपलब्ध गराउनू भनी यस अदालतका रजिस्ट्रारलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ यो आदेशको अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन महाशाखालाई पनि दिनु भनिएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले गाडी मर्मतदेखि इन्धनसमेत सर्वोच्च अदालतबाट लिँदै आएका छन् । केही समयअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको गाडी मर्मतका लागि सर्वोच्च आएपछि सर्वोच्च अदालत ट्रेड युनियनले चाबी खोसेको थियो ।
आफूखसी सेवा सुविधा लिन थालेपछि महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अवकाशप्राप्त पूर्वप्र्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मूल्यका १३ सवारीसाधन कानुनी व्यवस्था नभएकाले फिर्ता गर्न भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६ को दफा ४ ख९१० मा प्र्रधानन्यायाधीशलाई सवारीसाधन एक, प्रतिमहिना २५० लिटर पेट्रोल, त्रैमासिक १० लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने र दफा ४ ९ख० ९७० मा यस्तो सुविधा प्र्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म दिने व्यवस्था छ । तर, अवकाश भएका पूर्वप्र्रधानन्यायाधीशले यो सुविधा अझै पनि लिइरहेका छन् ।
गाडी मर्मतदेखि इन्धनसम्म सर्वोच्चबाटै
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले गाडी मर्मतदेखि इन्धनसमेत सर्वोच्च अदालतबाट लिँदै आएका छन् । केही समयअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको गाडी मर्मतका लागि सर्वोच्च आएपछि सर्वोच्च अदालत ट्रेड युनियनले चाबी खोसेको थियो । पछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको आग्रहमा गाडीको चाबी दिइएको कर्मचारी ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टाईले बताए । नियमविपरीत गाडीको सुविधा लिएपछि चाबी नियन्त्रणमा लिएर पछि पठाएको उनले जानकारी दिए । सचिव भट्टराई अदालतकै नजिर लत्याएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सुविधा लिनु गलत भएको बताउँछन् । त्यस्तो गैरकानुनी सुविधा तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
