काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक थपघट गरेको छ। अब सरकारी सेवाको नायब सुब्बामा कुनै किसिमको परीक्षा हुनेछैन। सचिव बन्नका लागि पनि नेतृत्व परीक्षण गरिने भएको छ। राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानमा व्यापक थपघट गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। लोकसेवा आयोगले केही विषयमा असहमति जनाउँदै डेढ दर्जन सुझाव दिएपछि सरकारले सोहीअनुसार विधेयकमा प्रताव गरिएको प्रावधान हेरफेर गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेरफेर गरेको सो विधेयकमा अब सहसचिवबाट सचिव बन्नका लागि पनि निश्चित योग्यता तथा नेतृत्व परीक्षण गरिने प्रावधान समेटिएको छ। लोकसेवा आयोगद्वारा नेतृत्व परीक्षणका क्रममा उत्तीर्ण हुने सहसचिवहरू मात्रै सचिवका लागि योग्य हुनेछन्। हाल कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुने प्रावधान छ।
