काठमाडौं । उपत्यकामा सडक भत्काउने क्रम अझै १० वर्षसम्म जारी रहने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि खन्न सुरु गरिएको उपत्यकाको सडक खन्ने र पुर्नेमा मात्रै सीमित भइरहेका बेला सरकारले उपत्यकाको ढल पुरानो र सानो भएको भन्दै पुनः ढल खन्न सम्झौता गरेको छ । ‘मेलम्चीको पानीको पाइप बिछ्याउने काम नसकिँदै केही महिनापछि ढलका लागि सडक खन्ने काम सुरु हुँदै छ,’ वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले भने ।
ढलको पाइप फेर्ने र नयाँ ढलका लागि खन्ने कामका लागि सरकारले अघिल्लो दुई वर्षअघि नै सम्झौता गरेको थियो । विभिन्न बहानामा सडक खन्ने र पुर्ने काम हुँदा उपत्यकाका सडक जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
मेलम्चीको पाइप बिछ्याएको स्थानमा कालोपत्रे गर्नका लागि सम्झौता गरिए पनि सोअनुसारको काम पूरा हुन सकेको छैन । अधिकांश स्थानमा सडक कालोपत्रे गरे पनि फेरि ढलका लागि भन्दै सडक खन्ने काम भइरहेको छ ।
उपत्यकाको विकासका लागि एकीकृत रूपमा काम गर्नका लागि सरकारले उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरी काम अघि बढाए पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका विभिन्न परियोजनाले समन्वय नगर्दा सडक भत्काउने र खन्ने काम अmझै १० वर्षसम्म जारी रहन सक्ने मन्त्री बस्नेतको बुझाइ छ ।
ढल विस्तारका लागि भएको सम्झौताअनुसारको काम पनि सुरु भएको छ । सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माण पनि प्रभावित बनेको छ भने जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर परेको छ । मेलम्चीले कालोपत्रे गरेको ठाउँमा नै पुनः ढलका लागि खन्ने काम भएको छ ।
‘एउटा निकायले एक कामका लागि सडक खनेर पुरेको केही समय नहुँदै अर्को निकायले अर्कै प्रयोजनका लागि सडक खन्ने र पुर्ने काम भइरहेको छ,’ खानेपानीमन्त्री विना मगरले भनिन्, ‘यसबाट उपत्यकामा धुलोका कणबाट जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारेको छ ।’
काठमाडौंमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम यातायातबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले बताए । यस्तै, सडकको धुलो नियन्त्रण, इँटा भट्टाहरूमा सुधार र फोहोर जलाउने काम नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौंको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तत्काल केही काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसैगरी, गाडीको प्रदूषण जाँच प्रणाली ९हरियो र रातो स्टिकर टाँस्ने० लाई प्रभावकारी बनाई सडकमा समेत छड्के जाँच गर्ने कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले सीमित स्रोत र साधनको प्रयोगले यसलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने काम कठिन भएको बताए ।
यसैगरी, उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न इँटा भट्टाको प्रविधिमा सुधारका काम अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न वातावरण संरक्षण परिषद्लाई सक्रिय बनाएर लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको उनले बताए ।
‘पाँच वर्षदेखि उपत्यकाका सडक विस्तारदेखि सडकमा खानेपानी, ढल तथा अन्य प्रयोजनका लागि खनिएका सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा सुरुमा नै सरकारले जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन,’ वातावरणविद् भुषण तुलाधरले राजधानीसँग भने, ‘हामीले विकास रोक्न खोजेका छैनौं, सडक खन्ने सम्झौता हुँदा नै तत्काल कालोपत्रे गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो भने यतिबिघ्न धुलो उपत्यकावासीले खानु पर्दैनथ्यो ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको पार्टीकुलर म्याटर ९पीएम० २ दशमलव ५ मापदण्डभन्दा काठमाडौं वायु प्रदूषण पाँच गुणा ज्यादा छ । अझ वर्षातमा भन्दा हिउँदको मौसममा काठमाडौंमा वायु प्रदूषण तीन गुणा ज्यादा हुने गरेको छ । काठमाडौंको ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण यातायातका कारण हुने गरेको तथ्यांक छ ।
पछिल्लो समय सडक विस्तारका साथै विभिन्न बहानामा सडक खन्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने वातावरणविद् तुलाधरको धारणा छ । ‘सडक भत्काउने मात्रै हो कि त्यसलाई समयमा नै व्यवस्थित बनाउने सरकारी नीति बनाउने हो, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, विभिन्न बहानामा सडक खन्ने र पुर्ने काम कहिलेसम्म हुन्छ र?’ राजधानि दैनिकबाट
