१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
खानेपानीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरिने छः खानेपानीमन्त्री यादव अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया उचित भएनः सांसद पाण्डे संसद्को बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छः सांसद भट्टराई सरकारले विधेयक अधिवशेनलाई अध्यादेशको अधिवशेन बनाउन खोज्योः नारायणकाजी श्रेष्ठ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थसमितिबाट फिर्ता संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभुत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैनः देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानूनसम्मत छः अर्थमन्त्री पौडेल ‘मिल्क होलिडे’ हुनबाट रोक्दै चितवनका दुग्ध उद्योग चक्रपथको गलत डिजाइनले कुसुन्ती र धोबीघाटमा धेरैले ज्यान गुमाएः चिरीबाबु महर्जन सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न काँग्रेस दृढ छः सभापति देउवा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वाइडबडी काण्ड : सत्ताको दम्भ, आयोग बेखबर



अ+ अ-

काठमाडौं। पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग बनाएर वाइड बडी घोटालाको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सहितको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

विमान खरिद सम्बन्धमा उठेका विषयमा छानबिन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त्यतिबेला जानकारी गराएका थिए ।

यता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड घोटला भएको निष्कर्ष निकाल्यो । सोही अनुसार विस्तृत छानबिन गरेर कारबाही थाल्न लेखा समितिले पुस २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठायो । पत्रमा एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशन थियो । तोकिएको समय गुज्रिसक्दा पनि अख्तियारले समितिलाई प्रगतिबारे कुनै जानकारी गराएको छैन । सरकारले बनाएको आयोग त झन् बेखबर छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भएको मितिले आयोग बनाएको शनिबार ४५ दिन पग्यो । यो अवधिकमा आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु त परको कुरा, सदस्यहरुाई जिम्मेवारी समेत दिएको छैन । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।