• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सोनाक्षी र जहीर इकबालले २३ जुनमा कोर्ट म्यारिज गर्ने ★   ‘पञ्चायत ३’ की अम्मा जीले अझै गरेकी छैनन् बिहे ★   सरकार पूर्णत: असफल भइसक्यो, राजीनामा गर्नुस्: सांसद कार्की ★   गृहमन्त्रीलाई काँग्रेस सांसद राणाको प्रश्न: सुशासन, नैतिकता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने नारा कहाँ गयो ? ★   राजेन्द्र लिङ्देनले रोष्टममै च्याते बजेट पुस्तिका ★   राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउने परम्परालाई अन्त्य नगरियोस्: प्रदीप पौडेल ★   बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा नगर्न राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीको चेतावनी ★   कर्णाली प्रदेशका सडकमा बजेट नछुट्याए संसद भवन घेराउ गर्ने सांसद थानीको चेतावनी ★   राष्ट्रपतिको स्विटजरल्यान्ड–जर्मनी भ्रमण: वेर्न र बर्लिनसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा योगदान ★   कालोपट्टी बाँधेर धर्ना बसे संसद्का कर्मचारी

‘हरियो वन नेपालको धन’ एकादेशको कथा,सरकारले किन्यो १३ अर्बको फर्निचर



काठमाडौं । हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा पुरानो भएको छ, अब हरियो वन विदेशमा धन भन्नुपर्ने भएको छ । किनकि, काठ किन्दा ६ वर्षमा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यसबीचमा ९३ करोडको मात्र काठ निर्यात भएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको छ । तर, सरकारी कार्यालयहरूले ९५ प्रतिशत फर्निचर विदेशी किन्दै आएका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९र७० मा तीन अर्ब ८१ करोडको फर्निचर किनेको थियो । त्यस्तै, वर्ष ०७०र७१ मा ६५ करोड, वर्ष ०७१र७२ मा ५१ करोड र वर्ष ०७२र७३ मा ६ अर्ब ७५ करोडको फर्निचर किनेको थियो । वर्ष ०७३र७४ मा फर्निचर शीर्षकमा सरकारले १ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको थियो ।

सरकारी निकायले पुँजीगत खर्च शीर्षकअन्तर्गत राखेर अनावश्यक फर्निचर खपत गर्छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य शिवराज अधिकारी हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा फर्निचर खरिद हुने गरेको बताउँछन् । वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन आवश्यकता नभए पनि फर्निचरका नाममा ठूलो खर्च गरिन्छ ।

आवश्यकतै नभएका सरकारी कार्यालयमा बर्से्नि फर्निचरका नाममा खर्च गर्ने चलन भए पनि सरकारले विद्यालयका लागि चाहिने फर्निचरको बजेट भने कटौती गरेको छ । विद्यालय भवन बनाउँदै आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नीतिअनुसार नयाँ फर्निचरको बजेट घट्दै आएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिकामा छ ।