काठमाडौं । नेपालीमा उखानै छ, ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने । वर्तमान सन्दर्भमा त्यो उखान सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स केन्द्र ठिमी भक्तपुरसँग ठ्याक्कै मिल्छ । यहाँसम्म कि पछिल्लो समयमा सो कार्यालय ‘एसएलसी पास उपसचिव, डिग्री पास पियन’ भएको सार्कस्तरीय अफिस भनेर चिनिन थालेको छ ।
एसएलसी उत्तीर्ण सक्कली र त्यसपछिका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा दोलखा, फस्कुका कृष्णबहादुर बस्नेत विगत २२ वर्षदेखि उपसचिव सरहको प्रशासन प्रमुख भएर बसेका छन् । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सुब्बा, खरदार र कार्यालय सहयोगी बन्न बाध्य शिक्षित कर्मचारीमाथि उनले राज गरिराखेका छन् ।
त्यति मात्रै नभई उनले सोही तहको तलब, सेवा, सुविधा उपभोग गर्दै आइरहेका छन । उनी विगत २२ वर्षदेखि केन्द्रबाट मासिक १ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिव सवा लाख रुपियाँ तलब थाप्दै आएका छन् तर सोही केन्द्रका डिग्री पास तर तल्लो तहका कर्मचारीहरु मासिक ३ सय अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३५ हजार रुपियाँमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।
जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि कुनै पनि निजी या सरकारी कार्यालयमा अधिकृत हुन या पदोन्नतिका लागि कम्तिमा पनि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्छ । तर बस्नेतले भने नेपालबाट एसएलसी मात्रै उत्तीर्ण गरेको र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह तथा स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतको उत्तर बंगालस्थित उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयअन्तर्गत दार्जीलिङको राजाराम मोहनपुर क्याम्पसबाट ल्याएको अस्पतालका असन्तुष्ट कर्मचारीको आरोप छ ।
सो विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कुनै पनि क्याम्पसको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन ।
उनको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि छानविनको उजुरीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पहिलोपल्ट गत जेठ २८ गते ९दर्ता नं १९७५२० र दोस्रोपटक पुस २५ गते ९दर्ता नं १४७७३० मा दर्ता गरिएको छ ।
यसका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्क सचिवालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मा समेत बस्नेतको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानविनको उजुरी परेको हो ।
तत्कालीन पियन पदमा सो केन्द्रमा कार्यरत रहेका बस्नेतले केन्द्रका ततकालीन निर्देशक डा। दीर्घसिंह बमलाई गुमराहमा पारी सन् १९९६ मा अधिकृत हुनका लागि भारतबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएको आरोपसहित उजुरी परेको हो ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविनको उजुरी परेपछि आरोपित बस्नेत कारबाहीबाट जोगिन अहिले प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र नेकपाका युवा नेता महेश बस्नेतको शरणमा पुगेको समेत कर्मचारीको आरोप छ ।
धेरै ठाउँबाट केन्द्रका प्रशासन प्रमुखको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएकाले छानविनको दबाब आउन थालेपछि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक डा। आरपी विच्छाले आफ्नै अध्यक्षतामा छानविन समिति बनाएर केन्द्रका कर्मचारी कैलाश कार्की, मीना ढकाल र अजित चौधरीलाई सदस्य राखेका थिए । तर विच्छा त्यहाँबाट सरुवा भएर गएपछि स्वासथ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा हाल टीबी सेन्टरका निर्देशक घटुवा पद स्वीकारेका डा। राजेन्द्रप्रसाद पन्तले भने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी बस्नेतका बारेमा खासै चासो नदिएको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी केन्द्रको उपसचिवस्तरको पद र सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका बस्नेतको बारेमा कुनै पनि समाचार प्रकाशित भएमा ५ लाख रुपियाँ खर्चेर भए पनि पत्रकारसँग केन्द्रका ‘कुन कर्मचारीले त्यो समाचार दिएको हो त्यसको पहिचान गरिने’ भनेर निर्देशक डा।पन्तले केन्द्रका कर्मचारीलाई धम्क्याउँदै बस्नेतको संरक्षण गरिरहेको समेत बुझिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित भएमा बस्नेतलाई जेल सजाय हुनुका साथै त्यहाँका वर्तमान र त्यसअघिका निर्देशकहरुमाथि समेत कारबाही हुने अख्तियार स्रोतको दाबी छ । अख्तियार स्रोत भन्छ– ‘यदि आरोप प्रमाणित भएमा प्रशासन प्रमुख बस्नेतले हालसम्म गरेका केन्द्रका सबै निर्णय बदर हुनुका साथै उनले सन् १९९६ देखि हालसम्म अधिकृतको रुपमा केन्द्रबाट बुझेको बढी मासिक तलब अर्थात् कम्तीमा पनि मासिक ७ सय अमेरिकी डलरको दरमा २२ वर्षको गरी कुल २ करोड १२ लाख ५२ हजार रुपियाँ केन्द्रलाई फिर्ता गरी जेल सजायसमेत भोग्नुपर्ने हुन्छ । ’ नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
