काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ । वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएकाहरूसँग बयान लिन थालिएको अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले बताएका छन् ।
‘वाइडबडीका विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ’, राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले भने, ‘बयान लिने कार्य भइरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले यो विषयमा थप बोल्न चाहन्नँ ।’ वाइडबडी खरिदमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको उनले सुनाए ।
यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो । उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी देखाएको थियो । तर, उपसमितिको प्रवितेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । नियुक्तिपत्र नपाउँदै समितिका पदाधिकारीको म्याद सकिएको छ ।
बैठकमा सांसदले वाइडबडीका सम्बन्धमा अख्तियार मौन रहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । सांसद सरिता प्रसाईंले अख्तियार किन मौन बसेको भन्दै प्रश्न गरिन् । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले वाइडबडीका सम्बन्धमा अख्तियार मौन नरहेको स्पष्ट पारे । तीन सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनाएर काम अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए ।
यस्तै, उनले तारागाउँ विकास समितिको जग्गा व्यक्तिका नाम गरेको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए । यसमा तीन सदस्यीय समितिले अनुसन्धान गरिहेको छ । तारागाउँको जग्गामा हायत रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ । उनका अनुसार पोखरा र कञ्चनपुरलगायत स्थानका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणदेखि हलियामुक्त कार्यक्रममा अनियमितिताको अनुसन्धान भइरहेको छ । अख्तियारले द्रुत कारबाही समूह बनाएको छ । ‘हामीले स्टिङ अपरेसन गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘हामी अब सेवाग्राहीकै रूपमा ती कार्यालयमा पुग्छौं । गलत कार्यको निगरानी र कारबाही गर्छौं ।’
पछिल्लो समय स्थानीय तहका उजुरी धेरै आएका छन् । यसअघि शिक्षा क्षेत्रका उजुरी आउँथे । स्थानीय तहमा गैरकानुनी नियुक्ति, विकास बजेट हिनामिनालगायत धेरै उजुरी रहेको उनले सुनाए ।
आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले आयोगका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार तीन वर्षमा अख्तियारले १ सय ९५ सुझाव दिएको छ । ‘सुझाव कार्यान्वयन निराशाजनक छ’, उनले भने, ‘सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्यौ ।’ आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा ‘इन्टेलिजेन्स’ ब्युरो स्थापना गरी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइने सुनाए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पहिलो संशोधन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ तेस्रो संशोधनका लागि पहल गरिदिन अख्तियार पदाधिकारीले सांसदसँग आग्रह गरे । दुवै ऐन सम्बोधनका लागि मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ । सांसदहरू भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, महेश महरा, विमला राई पौडेल, खिमकुमार विक, कालीबहादुर मल्ललगायतले अख्तियारका कामकारबाहीका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
