काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण थालिने भएको छ । ०७२ चैतमा नै नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषण सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भई सम्भाव्यता अध्ययन भएपनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
बिहीबार बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषण कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपालबाट गएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटा नेतृत्वको टोलीले चाईना जिओलोजिकल सर्भेसँग पेट्रोलियम खानी अन्वेषणको काम अघि बढाउन सम्झौता गरेको हो ।
सम्झौता अनुसार अबको एक महिनाभित्र चाईना जिओलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोली नेपाल आउने विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चिनियाँ विज्ञ टोलीले पाल्पा, दैलेख र सुर्खेतमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण गर्नेछ । पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन् कार्यका लागि चाइना जिओलोजिकल सर्भे विश्वकै उत्कृष्ठ संस्था मानिन्छ ।
चिनियाँ विज्ञ टोलीले पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत पुगेर त्यहाँ रहेको पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण र डि्रलिङको काम गरी ईन्धन भण्डार पत्ता लगाउनेछ ।
‘अन्वेषण गरी इन्धनको प्रकृति अनुसार कति क्षमताका खानी छन् ? व्यवसायिक उत्खनन् सम्भव छ/छैन लगायतका तथ्य बाहिर आउँछ’, उनले भने । यसका लागि गत २९ पुसको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
यसअघि वैशाख ०७३ मा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्को सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । तीन दशकअघि नै पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण थालेको भएपनि त्यसले ठोसरुप पाउन सकेको छैन ।
प्रचुर सम्भावनाका बावजुद विज्ञता, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति अभावमा यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । सरकारले नै यस विषयमा गम्भीर चासो देखाएको पाइँदैन ।
संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएर इन्धन आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि मात्रै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई पेट्रोलियम अन्वेषणमा भित्र्याउन पहल गरेको थियो ।
सोही पहलको परिणाम थियो, चैत ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता हुनु । त्यसैमा टेकेर चिनियाँ टोलीले वैशाख ०७३ मा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रका चट्टानलगायत नमूना चीन लगेको थियो ।
त्यसको रिपोर्ट आएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि विस्तृत अन्वेषण हुन सकेको थिएन । अबको अन्वेषणले कम लागतमा पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न सकिने क्षेत्र पहिल्याउने छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक घिमिरेका अनुसार पेट्रोलियम खानी अन्वेषणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । खानी अन्वेषणका लागि नेपालले झण्डै ४ अर्ब लागत लाग्ने प्रस्ताव पठाएकोमा चीन सरकारले अनुदान वापत २ अर्ब २० करोड छुट्याएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
यस्तो छ प्रारम्भिक रिपोर्ट
नेपालका जुन भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ, भारत र पाकिस्तानका पनि त्यस्तै शृंखलामा डिजेल र पेट्रोलका खानी भेटिएका छन् ।
पाकिस्तानले चुरे पर्वत शृंखलामा पर्ने पोटवार बेसिनमा इन्धन उत्खनन् गरिरहेको छ । भारतले चुरे शृंखलाभन्दा मुनिका विभिन्न क्षेत्रबाट पेट्रोलियम निकालिरहेको छ ।
अहिले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा कच्चा तेल निस्किएर बगिरहेको छ । काठमाडौंलगायत धेरै क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक ग्यास निस्किरहेको छ ।
यी उदाहरणले नेपालको पेट्रोलियम सम्भावनालाई औंल्याएका छन् । दैलेखकै श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपका रुपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ ।
र, त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको छ । दैलेखकै नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ ।
स्थानीयवासीले पनि त्यस क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे यसबारे चासो देखाउँदै चिनियाँ टोलीसहित सम्भाव्य क्षेत्रमा पुगेका थिए ।
चीनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उक्त क्षेत्रमा लिक्विफाइड पेट्रोलियम (एलपी) ग्यासको खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।
श्रीस्थानलगायत क्षेत्रमा पेट्रोलियम ग्यास उत्खनन्को सम्भावना रहेको चिनियाँ सहयोगमै गरिएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
०७३ वैशाखमा आएको चिनियाँ टोलीमा वैज्ञानिक र प्राविधिकहरु सम्मिलित थिए । सोही टोलीको रिपोर्टअनुसार दैलेखको ग्यास काठमाडौंको जस्तो प्राकृतिक मिथेन ग्यास नभएको पुष्टी भएको छ । त्यहाँबाट उत्खनन् हुने ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बिक्री गर्न योग्य रहेको रिपोर्ट आएको छ ।
त्यसबेलासम्म एलपी ग्यासको सम्भावनाबारे औपचारिक अध्ययन हुन सकेको थिएन । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुको टोली गत मंसिरमा पनि नेपाल आएको थियो, जसले विभिन्न क्षेत्रका चट्टानहरु नमूनाका रुपमा लिएर गएको थियो ।
दैलेखमा पेट्रोलियम ग्यास रहेको पुष्टि भएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । कति परिमाणमा ग्यास छ भन्ने पत्ता लागेको छैन, चिनियाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेको हो । र, उत्खननको चरणसम्म पुग्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको विभागका उच्च अधिकारी बताउँछन् । (अनलाइनखबरबाट साभार)
