काठमाडौँ । संघीय संसदको अर्थ समितिले सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण नभएको पाइएपछि त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समितिमा १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय तथा नेपाल सरकारका आयोगहरुको जग्गा, भवन, सवारी साधनलगायतका स्थिर सम्पत्तिको विस्तृत विवरण १५ दिन उपलब्ध गर्न/गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण बुझाउँदा त्यसको परिणाम, बजार मूल्य, उपयोग, प्रतिफल तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भए त्यसको पनि विवरण समितिमा पेश गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई समितिले सचेत गराएको छ ।
समितिका सभापति दाहालले जिन्सी सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्दा उपयोग गरेको भए त्यसको प्रतिफलको समेत सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको बताए ।
समितिले पत्राचार गरेपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तत्काल सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न ताकेता गरे पनि नेपाल सरकारको १६ वटा निकायले मात्रै त्यससम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएको छ । महालेखा नियन्त्रक गौतमले त्यो विवरण पनि विस्तृत रुपमा आउन नसकेको पनि स्पष्ट परे ।
